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Others Sonia Gandhi के संस्मरण पर BJP का हमला, Operation Blue Star के दावे को बताया गलत
prabhasakshiभारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करके सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव में कहा है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे देश के इतिहास का एक दुखद और शर्मनाक अध्याय हैं। मल्होत्रा ने कहा, “कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर साहिब और अकाल तख्त साहिब की तस्वीरें देखकर दुखी हो गई थीं।
उनका यह बयान तथ्यों के विपरीत है। यह सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।” उन्होंने सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी ने खुद ऑपरेशन का आदेश दिया था, तो तस्वीरें देखने के बाद उनके दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा, “सिखों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र अमृतसर के स्वर्ण मंदिर साहिब पर हमला इंदिरा गांधी के आदेश पर किया गया था।
जब उन्होंने खुद यह आदेश दिया था, तो उन्हें इसके परिणामों का अंदाजा जरूर रहा होगा। इसलिए उनके दुखी होने का कोई सवाल नहीं है।” उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को झूठी बातें गढ़ने के बजाय 1984 में कांग्रेस द्वारा किए गए सिख नरसंहार के लिए सिख समुदाय और आने वाली पीढ़ियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के सिख दंगों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दुखी होने की बात में भी कोई सच्चाई नहीं है।
सिरसा ने कहा, “सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1984 के सिख नरसंहार के बाद राजीव गांधी बहुत दुखी थे। यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि राजीव गांधी ने सिखों का नरसंहार करने वालों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया था।
गांधी परिवार के हाथों पर खून लगा है।” सोनिया गांधी ने अपनी किताब में दावा किया है कि उनके पति राजीव गांधी के मन में किसी के प्रति भेदभाव या दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी इतिहास के ऐसे दौर में देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए मजबूर हुए, जब शासन व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी और इसके बाद बर्बर घटनाएं हुईं। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक मंगलवार को बाजारों में उपलब्ध हुई।
बिहार में DA तीन प्रतिशत बढ़ा, सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 63 फीसदी भत्ता मिलेगा
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि सहित कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने के फैसले के अलावा, छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने और पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। अधिकारी ने बताया कि पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने बताया कि ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी और इसके तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए भी 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम-सेतु योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश होगा।
वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 1,834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है।
