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Others एथनॉल नियमों और गन्ने की लागत से Sugar Mills के Operating Margin में गिरावट का अनुमान: CRISIL
prabhasakshiचीनी आधारित कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन पर प्रतिबंधों के कारण अधिक मार्जिन वाली आय का एक प्रमुख स्रोत प्रभावित होने से भारतीय चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में चालू वित्त वर्ष में 1.4-1.6 प्रतिशत अंक की गिरावट आने का अनुमान है। इसके अलावा गन्ने की बढ़ती लागत और वित्तपोषण की जरूरतों में वृद्धि से भी मिलों पर दबाव बढ़ रहा है। क्रिसिल रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया है।
क्रिसिल के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन घटकर करीब छह प्रतिशत रह सकता है। हालांकि, इस दौरान परिचालन आय में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। चीनी की मजबूत कीमतें और स्थिर मांग भी उत्पादों के प्रतिकूल मिश्रण, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और ब्याज के बढ़ते बोझ की भरपाई करने में नाकाम रह सकती हैं।
इस विश्लेषण में 55 चीनी मिलों को शामिल किया गया, जिनका पिछले सत्र में देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग एक चौथाई योगदान था। मार्जिन में यह गिरावट नीतिगत बदलावों के बाद देखने को मिल रही है। एथनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2027 के लिए गन्ने से बनने वाले कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन को प्रभावी रूप से केवल ‘सी-हेवी शीरे’ तक सीमित कर दिया गया है।
इससे मिलों की चीनी को अधिक मार्जिन वाले एथनॉल उत्पादन में इस्तेमाल करने की क्षमता काफी घट गई है। क्रिसिल के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में चीनी के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा नियमित रूप से एथनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस क्षेत्र को गन्ने की खरीद लागत में वृद्धि का भी सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने चीनी सत्र (एसएस) 2027 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) करीब तीन प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में किसी भी वृद्धि से लागत का बोझ और बढ़ सकता है। पिछले सत्र में सीमित निर्यात की अनुमति मिलने के बाद चीनी के निर्यात पर भी अंकुश लगा है, जिससे मिलों की विदेशी बाजारों तक पहुंच सीमित हुई है।
मौसम संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने से चीनी का कुल उत्पादन एसएस 2027 में घटकर करीब 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले यह 3.11 करोड़ टन था। खपत लगभग उत्पादन के बराबर रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन तंग बना रह सकता है। आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास में सरकार ने अगस्त से दिसंबर, 2026 के बीच 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति दी है।
करीब एक दशक बाद भारत चीनी का आयात करने जा रहा है। हालांकि, अतिरिक्त आपूर्ति और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए किए गए अन्य उपायों से चीनी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। इसके बावजूद चीनी की कीमतें मजबूत बनी रह सकती हैं।
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, चीनी मिलों की आय का स्वरूप संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। चीनी की ऊंची कीमतें अधिक मार्जिन वाले एथनॉल की कम होती मात्रा और गन्ने की बढ़ती लागत की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगी। चीनी और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की बिक्री पर निर्भरता बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में परिचालन मार्जिन 1.4-1.6 प्रतिशत अंक घटकर करीब छह प्रतिशत रह सकता है।
उन्होंने कहा कि सी-हेवी शीरे से एथनॉल उत्पादन से सीमित राहत ही मिलेगी, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से इसकी निर्धारित कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दबाव का असर मिलों की कमाई के साथ-साथ उनकी ऋण स्थिति पर भी पड़ सकता है।
Qantas के 850 जॉब्स India भेजने की तैयारी, Accenture डील के खिलाफ उतरा Union
विदेशी कंपनियों के कामकाज में भारतीय कर्मचारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विमानन कंपनी क्वांटास एयरवेज ने अपने मुख्यालय के करीब 850 पदों से जुड़े काम भारत भेजने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी ने तकनीकी सेवाएं देने वाली वैश्विक कंपनी एक्सेंचर के साथ कई वर्षों का समझौता किया है। इस व्यवस्था के तहत इन कामों का बड़ा हिस्सा एक्सेंचर की भारत स्थित टीमें संभालेंगी। ऑस्ट्रेलिया के कई मीडिया संस्थानों ने इस फैसले की जानकारी दी है।
इस समझौते के तहत क्वांटास के कई विभागों के कामकाज को एक्सेंचर को सौंपा जाएगा। इनमें वित्त, खरीद, मानव संसाधन और विपणन जैसे अहम विभाग शामिल हैं। इस बदलाव का पहला चरण 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कुछ सेवाओं का संचालन पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहेगा। इस फैसले से करीब 850 मुख्यालय पद प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों की अंतिम स्थिति अभी तय नहीं हुई है।
दरअसल, क्वांटास यह बदलाव केवल खर्च कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कर रही है। विमानन उद्योग में एआई और नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग, ग्राहक सेवाओं, उड़ानों के संचालन और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर तकनीकी व्यवस्था से जोड़ना जरूरी हो गया है।
क्वांटास की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैनेसा हडसन ने कर्मचारियों को बताया कि कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा पुराने तकनीकी अनुप्रयोग हैं। इन्हें इस तरह तैयार नहीं किया गया था कि वे आपस में आसानी से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि इन प्रणालियों को आधुनिक बनाना और उनके बीच आंकड़ों का बेहतर तालमेल स्थापित करना कंपनी के लिए अगला जरूरी कदम है। इससे नई तकनीक अपनाने और एआई का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हडसन ने माना कि इस फैसले से कर्मचारियों के बीच चिंता और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए यह कठिन समय है और वह कर्मचारियों की परेशानी को समझती हैं। उनके मुताबिक, इस बदलाव का मकसद कंपनी की तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाना और कामकाज को अधिक आसान करना है, ताकि ग्राहकों, कर्मचारियों और भविष्य की योजनाओं में ज्यादा निवेश किया जा सके।
हालांकि, कंपनी के इस फैसले का ऑस्ट्रेलिया में विरोध भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज यूनियन ने सवाल उठाया है कि देश की प्रमुख विमानन कंपनी अपने ही कर्मचारियों का काम विदेश क्यों भेज रही है। यूनियन की न्यू साउथ वेल्स इकाई के सचिव एंगस मैकफारलैंड ने कहा कि प्रभावित होने वाले ज्यादातर पद सिडनी के मैस्कॉट स्थित क्वांटास मुख्यालय में हैं। उनके मुताबिक, इससे ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के साथ-साथ जरूरी कौशल भी विदेश जा रहे हैं।
यूनियन के सहायक राष्ट्रीय सचिव स्कॉट कोवेन ने आरोप लगाया कि कंपनी का यह फैसला कर्मचारियों को अगस्त में दिए गए भरोसे के उलट है। उन्होंने कहा कि उस समय कर्मचारियों को बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया की नौकरियां विदेश भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अब सैकड़ों कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि उनका काम विदेश से कराया जाएगा।
यूनियन ने कंपनी से यह साफ करने की मांग की है कि कितने पद प्रभावित होंगे, कौन-सी नौकरियां ऑस्ट्रेलिया में बनी रहेंगी और कर्मचारियों को नए काम के लिए किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, जिन कर्मचारियों की नौकरी खत्म होगी, उन्हें उनके काम के वर्षों के हिसाब से उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई है।
इस बीच वैनेसा हडसन ने कहा है कि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में कंपनी कर्मचारियों और उनके संगठन के साथ बातचीत करेगी। क्वांटास का कहना है कि वह ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को अपने समूह में बनाए रखना चाहती है। इसके लिए उन्हें दूसरे विभागों में काम देने, दोबारा ट्रेनिंग देने और नए कौशल सिखाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि तकनीकी बदलाव के बीच कंपनी अपने कर्मचारियों के रोजगार को किस तरह सुरक्षित रख पाती है और भारत में कामकाज का कितना हिस्सा स्थानांतरित करती है।
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