Qantas के 850 जॉब्स India भेजने की तैयारी, Accenture डील के खिलाफ उतरा Union

विदेशी कंपनियों के कामकाज में भारतीय कर्मचारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विमानन कंपनी क्वांटास एयरवेज ने अपने मुख्यालय के करीब 850 पदों से जुड़े काम भारत भेजने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी ने तकनीकी सेवाएं देने वाली वैश्विक कंपनी एक्सेंचर के साथ कई वर्षों का समझौता किया है। इस व्यवस्था के तहत इन कामों का बड़ा हिस्सा एक्सेंचर की भारत स्थित टीमें संभालेंगी। ऑस्ट्रेलिया के कई मीडिया संस्थानों ने इस फैसले की जानकारी दी है।

इस समझौते के तहत क्वांटास के कई विभागों के कामकाज को एक्सेंचर को सौंपा जाएगा। इनमें वित्त, खरीद, मानव संसाधन और विपणन जैसे अहम विभाग शामिल हैं। इस बदलाव का पहला चरण 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कुछ सेवाओं का संचालन पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रहेगा। इस फैसले से करीब 850 मुख्यालय पद प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों की अंतिम स्थिति अभी तय नहीं हुई है।

दरअसल, क्वांटास यह बदलाव केवल खर्च कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कर रही है। विमानन उद्योग में एआई और नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग, ग्राहक सेवाओं, उड़ानों के संचालन और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर तकनीकी व्यवस्था से जोड़ना जरूरी हो गया है।

क्वांटास की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैनेसा हडसन ने कर्मचारियों को बताया कि कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा पुराने तकनीकी अनुप्रयोग हैं। इन्हें इस तरह तैयार नहीं किया गया था कि वे आपस में आसानी से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि इन प्रणालियों को आधुनिक बनाना और उनके बीच आंकड़ों का बेहतर तालमेल स्थापित करना कंपनी के लिए अगला जरूरी कदम है। इससे नई तकनीक अपनाने और एआई का इस्तेमाल बढ़ाने में मदद मिलेगी।

हडसन ने माना कि इस फैसले से कर्मचारियों के बीच चिंता और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए यह कठिन समय है और वह कर्मचारियों की परेशानी को समझती हैं। उनके मुताबिक, इस बदलाव का मकसद कंपनी की तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाना और कामकाज को अधिक आसान करना है, ताकि ग्राहकों, कर्मचारियों और भविष्य की योजनाओं में ज्यादा निवेश किया जा सके।

हालांकि, कंपनी के इस फैसले का ऑस्ट्रेलिया में विरोध भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज यूनियन ने सवाल उठाया है कि देश की प्रमुख विमानन कंपनी अपने ही कर्मचारियों का काम विदेश क्यों भेज रही है। यूनियन की न्यू साउथ वेल्स इकाई के सचिव एंगस मैकफारलैंड ने कहा कि प्रभावित होने वाले ज्यादातर पद सिडनी के मैस्कॉट स्थित क्वांटास मुख्यालय में हैं। उनके मुताबिक, इससे ऑस्ट्रेलिया में रोजगार के साथ-साथ जरूरी कौशल भी विदेश जा रहे हैं।

यूनियन के सहायक राष्ट्रीय सचिव स्कॉट कोवेन ने आरोप लगाया कि कंपनी का यह फैसला कर्मचारियों को अगस्त में दिए गए भरोसे के उलट है। उन्होंने कहा कि उस समय कर्मचारियों को बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया की नौकरियां विदेश भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अब सैकड़ों कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि उनका काम विदेश से कराया जाएगा।

यूनियन ने कंपनी से यह साफ करने की मांग की है कि कितने पद प्रभावित होंगे, कौन-सी नौकरियां ऑस्ट्रेलिया में बनी रहेंगी और कर्मचारियों को नए काम के लिए किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, जिन कर्मचारियों की नौकरी खत्म होगी, उन्हें उनके काम के वर्षों के हिसाब से उचित मुआवजा देने की मांग भी की गई है।

इस बीच वैनेसा हडसन ने कहा है कि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आने वाले महीनों में कंपनी कर्मचारियों और उनके संगठन के साथ बातचीत करेगी। क्वांटास का कहना है कि वह ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को अपने समूह में बनाए रखना चाहती है। इसके लिए उन्हें दूसरे विभागों में काम देने, दोबारा ट्रेनिंग देने और नए कौशल सिखाने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि तकनीकी बदलाव के बीच कंपनी अपने कर्मचारियों के रोजगार को किस तरह सुरक्षित रख पाती है और भारत में कामकाज का कितना हिस्सा स्थानांतरित करती है।

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