Himachal में मछली पालकों को राहत, ट्राउट के लिए 1 करोड़ का रिस्क फंड और MSP तय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और मछली पालकों एवं मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष और जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था शुरू की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बयान में कहा कि इन पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके। ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष योजना के तहत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बयान में कहा गया, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। दो हजार या इससे अधिक फिंगरलिंग (मछली के छोटे बच्चे) अथवा ईयरलिंग (एक साल तक की मछली) के पूरी तरह नष्ट होने पर पात्र किसानों को प्रति रेसवे (मछलीपालन क्षेत्र का घेरा या जलाशय) 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे कम नुकसान होने पर उसी अनुपात में मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकतम दो ‘रेसवे’ के लिए सहायता दी जाएगी और प्रति लाभार्थी कुल सहायता की सीमा 50,000 रुपये होगी। दावों का सत्यापन मौके पर निरीक्षण और राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद किया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और मजबूरी में कम दाम पर मछली बेचने से बचाना है।

Continue reading on the app

एथनॉल नियमों और गन्ने की लागत से Sugar Mills के Operating Margin में गिरावट का अनुमान: CRISIL

चीनी आधारित कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन पर प्रतिबंधों के कारण अधिक मार्जिन वाली आय का एक प्रमुख स्रोत प्रभावित होने से भारतीय चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में चालू वित्त वर्ष में 1.4-1.6 प्रतिशत अंक की गिरावट आने का अनुमान है। इसके अलावा गन्ने की बढ़ती लागत और वित्तपोषण की जरूरतों में वृद्धि से भी मिलों पर दबाव बढ़ रहा है। क्रिसिल रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया है।

क्रिसिल के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन घटकर करीब छह प्रतिशत रह सकता है। हालांकि, इस दौरान परिचालन आय में चार से पांच प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। चीनी की मजबूत कीमतें और स्थिर मांग भी उत्पादों के प्रतिकूल मिश्रण, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और ब्याज के बढ़ते बोझ की भरपाई करने में नाकाम रह सकती हैं।

इस विश्लेषण में 55 चीनी मिलों को शामिल किया गया, जिनका पिछले सत्र में देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग एक चौथाई योगदान था। मार्जिन में यह गिरावट नीतिगत बदलावों के बाद देखने को मिल रही है। एथनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2027 के लिए गन्ने से बनने वाले कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन को प्रभावी रूप से केवल ‘सी-हेवी शीरे’ तक सीमित कर दिया गया है।

इससे मिलों की चीनी को अधिक मार्जिन वाले एथनॉल उत्पादन में इस्तेमाल करने की क्षमता काफी घट गई है। क्रिसिल के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में चीनी के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा नियमित रूप से एथनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस क्षेत्र को गन्ने की खरीद लागत में वृद्धि का भी सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने चीनी सत्र (एसएस) 2027 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) करीब तीन प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में किसी भी वृद्धि से लागत का बोझ और बढ़ सकता है। पिछले सत्र में सीमित निर्यात की अनुमति मिलने के बाद चीनी के निर्यात पर भी अंकुश लगा है, जिससे मिलों की विदेशी बाजारों तक पहुंच सीमित हुई है।

मौसम संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने से चीनी का कुल उत्पादन एसएस 2027 में घटकर करीब 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले यह 3.11 करोड़ टन था। खपत लगभग उत्पादन के बराबर रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन तंग बना रह सकता है। आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास में सरकार ने अगस्त से दिसंबर, 2026 के बीच 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति दी है।

करीब एक दशक बाद भारत चीनी का आयात करने जा रहा है। हालांकि, अतिरिक्त आपूर्ति और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए किए गए अन्य उपायों से चीनी की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी पर अंकुश लगने की उम्मीद है। इसके बावजूद चीनी की कीमतें मजबूत बनी रह सकती हैं।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, चीनी मिलों की आय का स्वरूप संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। चीनी की ऊंची कीमतें अधिक मार्जिन वाले एथनॉल की कम होती मात्रा और गन्ने की बढ़ती लागत की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगी। चीनी और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की बिक्री पर निर्भरता बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में परिचालन मार्जिन 1.4-1.6 प्रतिशत अंक घटकर करीब छह प्रतिशत रह सकता है।

उन्होंने कहा कि सी-हेवी शीरे से एथनॉल उत्पादन से सीमित राहत ही मिलेगी, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से इसकी निर्धारित कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दबाव का असर मिलों की कमाई के साथ-साथ उनकी ऋण स्थिति पर भी पड़ सकता है।

Continue reading on the app