भारतीय कंपनियां Solar Cell मशीनों के लिए Germany और Japan से करेंगी साझेदारी

भारत में सौर ऊर्जा और बैटरी बनाने का काम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह में चीन पर निर्भरता बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सौर पैनल बनाने के लिए जरूरी मशीनों, तकनीक और उपकरणों की बड़ी जरूरत अभी भी भारत को चीन से पूरी करनी पड़ती है। अब चीन की ओर से निर्यात पर बार-बार लगाई जा रही पाबंदियों के कारण भारतीय कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में कंपनियां जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के साथ तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल भारतीय सौर ऊर्जा कंपनियों को चीन से मशीनों, तकनीक और तकनीकी मदद मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसका असर उन योजनाओं पर पड़ रहा है, जिनके तहत भारत में सौर ऊर्जा के लिए जरूरी शुरुआती सामग्री बनाने वाले कारखाने लगाए जाने हैं। इनमें पॉलीसिलिकॉन, इंगट और वेफर बनाने की इकाइयां शामिल हैं। ये सभी चीजें सौर सेल तैयार करने में इस्तेमाल होती हैं।

चीन ने 16 अक्टूबर को सौर ऊर्जा से जुड़ी कुछ तकनीकों के निर्यात के लिए नई अंतरिम व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत कुछ तकनीकों को दूसरे देशों में भेजने से पहले पंजीकरण कराना जरूरी किया गया है। इसके अलावा फोटोवोल्टिक उत्पादन से जुड़ी 12 तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाने या नियंत्रण बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इनमें पॉलीसिलिकॉन, वेफर और सौर सेल बनाने की तकनीक के साथ उनसे जुड़े उपकरण शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर 15 नवंबर के बाद चीन सरकार फैसला ले सकती है।

हालांकि, भारत ने सौर पैनल बनाने के क्षेत्र में अच्छी क्षमता विकसित की है। देश में सौर मॉड्यूल का उत्पादन घरेलू मांग से भी आगे निकल चुका है। अब सौर सेल बनाने की क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के मुताबिक, दिसंबर 2026 तक भारत की सौर सेल उत्पादन क्षमता 70 गीगावाट और मई-जून 2027 तक 100 गीगावाट से ज्यादा हो सकती है।

लेकिन असली चुनौती सौर ऊर्जा की पूरी उत्पादन प्रक्रिया को देश के भीतर विकसित करने की है। सौर सेल बनाने से पहले पॉलीसिलिकॉन, इंगट और वेफर तैयार किए जाते हैं। इन शुरुआती चरणों में भारत की उत्पादन क्षमता अभी काफी सीमित है। यही वजह है कि मशीनों और तकनीक के लिए चीन पर निर्भरता बनी हुई है।

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रह्मण्यम पुलिपाका ने मनीकंट्रोल को बताया कि भारतीय कंपनियां जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली और ऑस्ट्रेलिया के उपकरण निर्माताओं के साथ साझेदारी तलाश रही हैं। हालांकि, इन देशों में भी कुछ कंपनियां अपने उपकरणों का उत्पादन चीन से कराती हैं, इसलिए विकल्प पूरी तरह आसान नहीं हैं।

इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव अमित मनोहर के मुताबिक, कंपनियां यूरोप, जापान, ताइवान और दूसरे बाजारों से तकनीक हासिल करने पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही अपनी इंजीनियरिंग क्षमता मजबूत करने की कोशिश भी हो रही है। पुलिपाका का कहना है कि भारत में अपनी मशीनें बनाने की क्षमता विकसित करने में सबसे अच्छी स्थिति में भी कम से कम 3 साल लगेंगे, जबकि वास्तविक रूप से इसमें 5 साल तक का समय लग सकता है।

चीन पर निर्भरता का असर केवल मशीनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि कीमतों पर भी पड़ रहा है। पुलिपाका के मुताबिक, जब भारत में सौर मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ा तो चीन ने सौर सेल महंगे और मॉड्यूल सस्ते कर दिए। अब भारत में सौर सेल का उत्पादन बढ़ने पर चीन वेफर की कीमत बढ़ा रहा है और सेल की कीमत कम कर रहा है। इससे भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है और सस्ते चीनी उत्पादों से मुकाबला करना मुश्किल होता है।

नीति आयोग की क्रिसिल इंटेलिजेंस के साथ तैयार रिपोर्ट में भी सौर उत्पादन से जुड़ी मशीनों की आपूर्ति में चीन की बड़ी हिस्सेदारी बताई गई है। वहीं, जनवरी में जारी टेरी की रिपोर्ट के अनुसार, भट्टियों, पीईसीवीडी और एएलडी उपकरणों तथा डायमंड वायर आरी जैसी 90 फीसदी से अधिक एडवांस मशीनें आयात की जाती हैं।

बैटरी उद्योग में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विश्लेषण के मुताबिक, भारत ने 2022 में चीन से बैटरी सेल बनाने वाली मशीनों के लिए 1.5 अरब डॉलर का आयात किया था। इनमें रोलिंग, कटिंग, इलेक्ट्रोलाइट भरने और बैटरी सेल की जांच से जुड़ी मशीनें शामिल थीं।

गौरतलब है कि भारत का लक्ष्य सौर ऊर्जा और बैटरी के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। लेकिन इसके लिए केवल कारखाने लगाना काफी नहीं होगा। जरूरी मशीनों, तकनीक और शुरुआती कच्चे माल का उत्पादन भी देश में विकसित करना होगा। तभी भारत की स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं बाहरी देशों की नीतियों और निर्यात पाबंदियों से कम प्रभावित होंगी।

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Himachal में मछली पालकों को राहत, ट्राउट के लिए 1 करोड़ का रिस्क फंड और MSP तय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और मछली पालकों एवं मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष और जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था शुरू की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बयान में कहा कि इन पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके। ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष योजना के तहत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

बयान में कहा गया, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। दो हजार या इससे अधिक फिंगरलिंग (मछली के छोटे बच्चे) अथवा ईयरलिंग (एक साल तक की मछली) के पूरी तरह नष्ट होने पर पात्र किसानों को प्रति रेसवे (मछलीपालन क्षेत्र का घेरा या जलाशय) 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे कम नुकसान होने पर उसी अनुपात में मुआवजा दिया जाएगा।

अधिकतम दो ‘रेसवे’ के लिए सहायता दी जाएगी और प्रति लाभार्थी कुल सहायता की सीमा 50,000 रुपये होगी। दावों का सत्यापन मौके पर निरीक्षण और राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद किया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और मजबूरी में कम दाम पर मछली बेचने से बचाना है।

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