भगवंत मान सरकार ने 'गैंगस्टरों ते वार' मुहिम शुरू की, पंजाब पुलिस ने 1.61 लाख छापे मारे, 2,162 भगोड़ों को गिरफ्तार: चीमा

भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टर्स को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे दुनिया में कहीं भी भाग जाएं या छिप जाएं, उन्हें इंसाफ के सामने लाया जाएगा. पंजाब पुलिस सिर्फ़ छह महीने में विदेश से 17 गैंगस्टर्स को वापस लाई है, जो बीते सरकारें दशकों में भी नहीं कर पाई थीं. आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पहले कभी नहीं हुए ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के तहत, पंजाब पुलिस ने 1.61 लाख रेड की हैं और 2,162 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है, जबकि सबसे ताज़ा कामयाबी इथियोपिया से गुरविंदर सिंह उर्फ़ अफ़रीदी को डिपोर्ट करना है, जिस पर 5 लाख रुपये का इनाम था और उस पर 30 से ज़्यादा आपराधिक केस चल रहे थे.

पंजाब को गैंगस्टर-फ्री बनाने की तैयारी

आप के सीनियर नेता ने कहा कि  गैंगस्टर, जिन्हें कांग्रेस राज में फलने-फूलने का मौका मिला, अब इंसाफ के कटघरे में लाए जा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब को गैंगस्टर-फ्री बनाने के लिए पक्की है और सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस  में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब ने गैंगस्टर और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है जो पहले कभी नहीं हुई. पंजाब पुलिस ने भगोड़ों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इसमें कई गैंगस्टर ऐसे भी   हैं जो कानून से बचने को लेकर विदेश भाग गए हैं. 20 जनवरी से 7 नवंबर, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 1,61,266 छापे मारे और करीब 2,162 भगोड़ों को गिरफ्तार किया.” उन्होंने कहा, “आप सरकार के सत्ता में आते ही पंजाब में गैंगस्टर विरोधी अभियान शुरू कर दिया गया था. हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस को हर गैंगस्टर और अपराधी तत्व के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए हैं, चाहे वे कहीं भी बैठे हों और अपराध कर रहे हों.”

पक्के इरादे और काबिलियत को दिखाते हैं

उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस अलग-अलग देशों से कई गैंगस्टर्स को सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है. इनमें हांगकांग से रमनजीत सिंह रोमी, मालदीव से अमृत सिंह, जर्मनी से प्रभप्रीत सिंह, यूएई से परमिंदर सिंह पिंडी, इंडोनेशिया से सज्जन महेश और सुखदेव कुमार मनीष बैदी, मलेशिया से अजय सिंह, पवनदीप सिंह और जसप्रीत सिंह, और कनाडा से करमबीर सिंह देओल शामिल हैं. ये ऑपरेशन हमारी पुलिस फोर्स के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के पार क्रिमिनल्स का पीछा करने के पक्के इरादे और काबिलियत को दिखाते हैं.”

“एक और बड़ी सक्सेस 7 नवंबर 2026 को मिली, जब पंजाब पुलिस गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से सफलतापूर्वक वापस लाई. अफरीदी पर 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वह एक गैंग का हेड था और उस पर 5 लाख रूपये तक का इनाम था. उसने उत्तर प्रदेश से एक फेक पासपोर्ट बनवाया था, जिसके बाद वह यूएई और फिर इथियोपिया चला गया. पंजाब पुलिस ने सक्सेसफुली उसका डिपोर्टेशन पक्का किया और उसे कानून का सामना करने के लिए भारत वापस ले आई.”

अपराधों में शामिल हर अपराधी को सजा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक केस में शामिल है, जिसमें सरपंच राजविंदर सिंह, 12 साल के गुरसेवक सिंह, विक्की चुग, जसवंत सिंह और कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट गुरमेल सिंह की हत्याएं शामिल हैं. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल हर अपराधी को सजा मिले.”

सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाजत नहीं

चीमा ने कहा, “हमारी सरकार इन अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करेगी और यह पक्का करेगी कि उन्हें सही सजा मिले. हमारा मकसद साफ है: पंजाब को गैंगस्टर-फ्री राज्य बनाना. भगवंत मान सरकार किसी को भी पंजाब की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगी.”

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ईपीएफओ की सीबीटी बैठक अगले हफ्ते होगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करने पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 19 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने जा रही है। इसमें सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने पर विचार कर सकती है।

यह बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

सीबीटी सदस्यों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपए पर अपरिवर्तित है।

इसमें संशोधन को फरवरी 2014 में सीबीटी ने मंजूरी दी थी। इसके बाद 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई और उसी साल अगस्त में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था।

पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कई संगठनों ने महंगाई, स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते खर्च और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का हवाला देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

इसका वित्तपोषण कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के योगदान के एक हिस्से से किया जाता है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत, नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन योजना में आवंटित किया जाता है। यह लागू वेतन सीमा के अधीन होता है।

ईपीएस के तहत पेंशन लाभ कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पात्र सेवा अवधि के आधार पर तय किए जाते हैं।

हालांकि, योजना में न्यूनतम पेंशन निर्धारित है, लेकिन पेंशन भुगतान की कोई निश्चित अधिकतम सीमा नहीं है। अंतिम पेंशन राशि व्यक्ति के योगदान के इतिहास और सेवा अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है।

--आईएएनएस

एबीएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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