विपक्षी नेता आइज़नकोट को सरकार बनाने का न्योता, रुकावटें और रास्ते क्या

इजरायल में संसदीय चुनाव के लिए मतदान होने के लगभग दो सप्ताह बाद, विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट को राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से अगली सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अब आइसेनकोट के पास प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का मौका है। नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन उनके गुट को संसद में बहुमत नहीं मिल सका। हालांकि इससे आइसेनकोट के लिए इजरायल के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व प्रमुख के लिए अगली सरकार बनाना एक कठिन चुनौती हो सकती है। आइसेनकोट के गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। अब उन्हें अन्य दलों को साथ लाने के लिए कठिन बातचीत करनी होगी, क्योंकि संभावित सहयोगी दल अरब पार्टियों, अति-रूढ़िवादी गुटों और प्रमुख नीतिगत मुद्दों को लेकर बंटे हुए हैं।

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इजरायल की 120 सदस्यीय 'नेसेट' (संसद) के लिए 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद 'हंग पार्लियामेंट' (त्रिशंकु संसद) की स्थिति बन गई। किसी भी बड़े गुट को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं। आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिलीं, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेतृत्व वाले गुट को 53 सीटें हासिल हुईं। हालांकि नेतन्याहू के गुट को अधिक सीटें मिलीं, लेकिन आइसेनकोट ने नेसेट में 67 सीटों वाली पार्टियों के प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर लिया, जबकि नेतन्याहू को 46 सीटों वाली पार्टियों का समर्थन मिला। इसमें इजरायल की दो अरब पार्टियां - 'जॉइंट लिस्ट' और 'राआम' - भी शामिल थीं, जिन्होंने कुल 19 सीटें जीती थीं। इन्हीं के समर्थन की बदौलत आइसेनकोट को रविवार (8 नवंबर) को राष्ट्रपति हर्ज़ोग से सरकार बनाने का जनादेश मिल गया। लेकिन जनादेश मिलना एक बात है, और सरकार बनाना बिल्कुल अलग बात है। नई सरकार के आधिकारिक गठन के लिए नेसेट (इजरायली संसद) में विश्वास मत जीतने हेतु, आइसेनकोट और उनके सहयोगियों को इजरायल की अन्य राजनीतिक पार्टियों का पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, आइसेनकोट ने नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का वादा किया है। इसमें "राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार" बनाने के लिए उनके द्वारा बताए गए "रचनात्मक और अपरंपरागत राजनीतिक कदम" भी शामिल हैं। ऐसे में, क्या आइसेनकोट अरब पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल करेंगे? या फिर वे अति-रूढ़िवादी (हारेदी) पार्टियों के साथ कोई समझौता करेंगे, जिनके धार्मिक यहूदी मतदाता आधार को आइसेनकोट IDF (इजरायली सेना) में शामिल करना चाहते हैं? 

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आइसेनकोट के लिए समय की तंगी

गादी आइसेनकोट के 'यशार' पार्टी के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अब उन्हें तेजी से काम करना होगा। तेल अवीव के अखबार 'हारारेत्ज़' की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने रविवार को 'यशार' के चेयरमैन को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही, इज़राइल की अगली सरकार बनाने और नेसेट (इज़राइली संसद) में विश्वास मत जीतने के लिए जरूरी वोट जुटाने की दौड़ शुरू हो गई है। आइसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आइसेनकोट 6 दिसंबर तक नेसेट में विश्वास मत के लिए सरकार पेश नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति हर्ज़ोग उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं—बशर्ते उन्हें लगे कि इस समय-सीमा को बढ़ाने से कोई समझौता होने में मदद मिल सकती है। इस तरह, आइसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 20 दिसंबर तक का समय मिल जाएगा। 'हारारेत्ज़' की रिपोर्ट के अनुसार, हर्ज़ोग ने आइज़ेनकोट को अपने गुट की पार्टियों को मिलाकर एक "राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार" बनाने की कोशिशों में पूरी छूट देने की बात कही है। हालाँकि, अगर यह साफ हो जाता है कि आइज़ेनकोट सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो 'हारारेत्ज़' की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति उन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। नेतन्याहू, आइज़ेनकोट के साथ एक ऐसी एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं जिसमें दोनों बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालें, हालाँकि पूर्व IDF चीफ ऑफ स्टाफ ने इस तरह के किसी भी कदम से इनकार कर दिया है।

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अगर आइज़ेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो हर्ज़ोग किसी दूसरे नेसेट (संसद) सदस्य को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपने से पहले एक और दौर की बातचीत करेंगे। दूसरे उम्मीदवार के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा, और इसमें समय बढ़ाने (एक्सटेंशन) की कोई गुंजाइश नहीं होगी; यानी इसकी समय-सीमा 20 जनवरी, 2027 होगी। अगर दूसरा उम्मीदवार भी असफल रहता है, तो नेसेट के 61 सदस्य 10 फरवरी तक हर्ज़ोग को एक लिखित अनुरोध सौंप सकते हैं। इसमें उनसे यह आग्रह किया जा सकता है कि वे सरकार बनाने का जिम्मा किसी ऐसे उम्मीदवार को सौंपें जिस पर सभी सांसदों की सहमति हो। इसके बाद, उस उम्मीदवार के पास सरकार बनाने के लिए 14 दिन का समय होगा, जो 26 फरवरी 2027 तक चलेगा।

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काम समेटो और तुरंत निकलो...हूतियों ने किसे धमकाया, सऊदी में मची सनसनी!

सऊदी के तमाम इलाकों को खाली करने के लिए हूतियों ने अल्टीमेटम दिया है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यमन की सरजमी से आई सबसे बड़ी खबर ने रियाद से लेकर वाशिंगटन तक के रक्षा मुख्यालयों में सनसनी फैला दी। यमन के अंसरुल्लाह यानी हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम विदेशी कंपनियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को तुरंत इलाका खाली करने की अंतिम हिदायत दे दी है। यमन की सैन्य कमान ने साफ कर दिया रियाद, जिद्दा और पूर्वी प्रांत के जिन-जिन रक्षा, आर्थिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले का टारगेट सेट किया गया है, वहां काम कर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत चले जाएं। क्योंकि इस बार हमला ऐसा होगा जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलेगी। अब जरा हूतियों के उस आधिकारिक बयान को समझिए जिसने कॉर्पोरेट दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। यमन के रक्षा मंत्रालय से जुड़े सैन्य सूत्रों ने सार्वजनिक एडवाइज़री जारी करते हुए कहा है हम सऊदी अरब के भीतर यमनी सेना द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में मौजूद सभी कर्मचारियों और आम नागरिकों को सावधान करते हैं कि वे तुरंत उन जगहों से निकल जाए ताकि वे हमारे आने वाले बारूदी तूफान का शिकार ना बने।

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यह चेतावनी कोई मामूली गीदड़ भभकी नहीं। यह इस बात का सीधा ऐलान है कि यमन की सेना सऊदी अरब की आर्थिक रीड यानी तेल ठिकानों और रणनीतिक इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील करने जा रही है। लेकिन इस बार हूतियों की रणनीति सिर्फ मिसाइलें दागने तक सीमित नहीं। उन्होंने एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसने सऊदी क्राउन प्रिंस के विज़न 2030 की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सना की सरकार ने सऊदी में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सीधा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी विदेशी कंपनियां सऊदी अरब से अपना कारोबार समेटना चाहती हैं, उन्हें यमन की सेना पूरा सेफ पैसेज यानी सुरक्षित निकास मुहैया कराएगी। अगर किसी कंपनी ने यमन की राजधानी सना के अधिकारियों को सूचित कर दिया कि वे सऊदी से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं तो उनके सभी एसेट्स, मशीनों और पूंजी को सुरक्षित बाहर निकालने में यमनी सेना खुद मदद करेगी। यानी हूतियों ने सऊदी अरब में लगे अरबों डॉलर के विदेशी निवेश पर ऐसा वार कर दिया जो बिना किसी धमाके के भी सऊदी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। इसके साथ ही यमनी कमान ने एक चालाक चाल चलते हुए मित्र और तटस्थ देशों के लिए खास छूट का ऐलान किया है। 

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बयान में साफ कहा गया जिन देशों ने यमन के खिलाफ किसी भी सैन्य गठबंधन या बमबारी में हिस्सा नहीं लिया उनकी कंपनियों को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया जाएगा। बशर्ते उन कंपनियों को सऊदी अरब के भीतर अपने प्लांट और ठिकानों की सटीक लोकेशन सना के रक्षा विभाग को देनी होगी। अगर वे लोकेशन साझा करते हैं तो उन्हें हर तरह के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। यमन से जारी इस खतरनाक अल्टीमेटम के बाद रियाद, जिद्दा और दम के औद्योगिक गलियारों में भारी घबराहट है। सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों में काम कर रहे विदेशी इंजीनियर और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारी इस वक्त गहरे असमंजस में हैं। अगर कंपनियां हूतियों के इस डर से सऊदी अरब से भागना शुरू करती हैं, तो यह सऊदी इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी साबित होगी। एक तरफ आराम को और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर गिरते बारूदी गोले और दूसरी तरफ हूतियों का यह खतरनाक मनोवैज्ञानिक अल्टीमेटम। क्या विदेशी कंपनियां यमन की सना सरकार से संपर्क करके सऊदी अरब छोड़ देंगी या फिर रियाद का रक्षातंत्र हूतियों के इस महा हमले को हवा में नाकाम करने का कोई नया दांव खेलेगा। यमन और सऊदी अरब से इस खूनी महासंग्राम की हर हलचल पर इस वक्त दुनिया भर में नजरें गड़ी हुई है।

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