MP News: उज्जैन में बोहरा धर्मगुरु से मिले CM मोहन यादव, सिंहस्थ-2028 पर हुई चर्चा

सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में बोहरा धर्मगुरु डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से मुलाकात की। सिंहस्थ-2028 के विकास कार्यों और बोहरा समाज के योगदान पर चर्चा हुई।

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विपक्षी नेता आइज़नकोट को सरकार बनाने का न्योता, रुकावटें और रास्ते क्या

इजरायल में संसदीय चुनाव के लिए मतदान होने के लगभग दो सप्ताह बाद, विपक्षी नेता गादी आइसेनकोट को राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से अगली सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अब आइसेनकोट के पास प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का मौका है। नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन उनके गुट को संसद में बहुमत नहीं मिल सका। हालांकि इससे आइसेनकोट के लिए इजरायल के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के पूर्व प्रमुख के लिए अगली सरकार बनाना एक कठिन चुनौती हो सकती है। आइसेनकोट के गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। अब उन्हें अन्य दलों को साथ लाने के लिए कठिन बातचीत करनी होगी, क्योंकि संभावित सहयोगी दल अरब पार्टियों, अति-रूढ़िवादी गुटों और प्रमुख नीतिगत मुद्दों को लेकर बंटे हुए हैं।

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इजरायल की 120 सदस्यीय 'नेसेट' (संसद) के लिए 27 अक्टूबर को हुए चुनावों के बाद 'हंग पार्लियामेंट' (त्रिशंकु संसद) की स्थिति बन गई। किसी भी बड़े गुट को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं। आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिलीं, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेतृत्व वाले गुट को 53 सीटें हासिल हुईं। हालांकि नेतन्याहू के गुट को अधिक सीटें मिलीं, लेकिन आइसेनकोट ने नेसेट में 67 सीटों वाली पार्टियों के प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर लिया, जबकि नेतन्याहू को 46 सीटों वाली पार्टियों का समर्थन मिला। इसमें इजरायल की दो अरब पार्टियां - 'जॉइंट लिस्ट' और 'राआम' - भी शामिल थीं, जिन्होंने कुल 19 सीटें जीती थीं। इन्हीं के समर्थन की बदौलत आइसेनकोट को रविवार (8 नवंबर) को राष्ट्रपति हर्ज़ोग से सरकार बनाने का जनादेश मिल गया। लेकिन जनादेश मिलना एक बात है, और सरकार बनाना बिल्कुल अलग बात है। नई सरकार के आधिकारिक गठन के लिए नेसेट (इजरायली संसद) में विश्वास मत जीतने हेतु, आइसेनकोट और उनके सहयोगियों को इजरायल की अन्य राजनीतिक पार्टियों का पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, आइसेनकोट ने नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का वादा किया है। इसमें "राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार" बनाने के लिए उनके द्वारा बताए गए "रचनात्मक और अपरंपरागत राजनीतिक कदम" भी शामिल हैं। ऐसे में, क्या आइसेनकोट अरब पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल करेंगे? या फिर वे अति-रूढ़िवादी (हारेदी) पार्टियों के साथ कोई समझौता करेंगे, जिनके धार्मिक यहूदी मतदाता आधार को आइसेनकोट IDF (इजरायली सेना) में शामिल करना चाहते हैं? 

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आइसेनकोट के लिए समय की तंगी

गादी आइसेनकोट के 'यशार' पार्टी के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। अब उन्हें तेजी से काम करना होगा। तेल अवीव के अखबार 'हारारेत्ज़' की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने रविवार को 'यशार' के चेयरमैन को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही, इज़राइल की अगली सरकार बनाने और नेसेट (इज़राइली संसद) में विश्वास मत जीतने के लिए जरूरी वोट जुटाने की दौड़ शुरू हो गई है। आइसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आइसेनकोट 6 दिसंबर तक नेसेट में विश्वास मत के लिए सरकार पेश नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति हर्ज़ोग उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं—बशर्ते उन्हें लगे कि इस समय-सीमा को बढ़ाने से कोई समझौता होने में मदद मिल सकती है। इस तरह, आइसेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 20 दिसंबर तक का समय मिल जाएगा। 'हारारेत्ज़' की रिपोर्ट के अनुसार, हर्ज़ोग ने आइज़ेनकोट को अपने गुट की पार्टियों को मिलाकर एक "राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार" बनाने की कोशिशों में पूरी छूट देने की बात कही है। हालाँकि, अगर यह साफ हो जाता है कि आइज़ेनकोट सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो 'हारारेत्ज़' की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति उन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। नेतन्याहू, आइज़ेनकोट के साथ एक ऐसी एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं जिसमें दोनों बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालें, हालाँकि पूर्व IDF चीफ ऑफ स्टाफ ने इस तरह के किसी भी कदम से इनकार कर दिया है।

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अगर आइज़ेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं, तो हर्ज़ोग किसी दूसरे नेसेट (संसद) सदस्य को सरकार बनाने का जिम्मा सौंपने से पहले एक और दौर की बातचीत करेंगे। दूसरे उम्मीदवार के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा, और इसमें समय बढ़ाने (एक्सटेंशन) की कोई गुंजाइश नहीं होगी; यानी इसकी समय-सीमा 20 जनवरी, 2027 होगी। अगर दूसरा उम्मीदवार भी असफल रहता है, तो नेसेट के 61 सदस्य 10 फरवरी तक हर्ज़ोग को एक लिखित अनुरोध सौंप सकते हैं। इसमें उनसे यह आग्रह किया जा सकता है कि वे सरकार बनाने का जिम्मा किसी ऐसे उम्मीदवार को सौंपें जिस पर सभी सांसदों की सहमति हो। इसके बाद, उस उम्मीदवार के पास सरकार बनाने के लिए 14 दिन का समय होगा, जो 26 फरवरी 2027 तक चलेगा।

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