Donald Trump का बड़ा दावा: ईरान की परमाणु क्षमता 85% घटी, अमेरिकी सेना 'लॉक एंड लोडेड', खाड़ी देशों के साथ मिलकर बनाई नई रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं और बड़ा दावा किया है। ट्रंप के अनुसार, ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता लगभग 85 प्रतिशत तक कम हो गई है। उनका कहना है कि तेहरान अब वाशिंगटन के साथ "बहुत विनम्र" तरीके से बातचीत कर रहा है। हालांकि, कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना ईरान पर किसी भी परिस्थिति में हमला करने के लिए "पूरी तरह तैयार" (Locked and Loaded) है।

'पूरी तरह तैयार': ट्रंप

उन्होंने कहा, "उनकी (ईरान की) निर्माण क्षमता कम हो गई है। असल में, यह लगभग 85 प्रतिशत तक खत्म हो चुकी है। वे हमसे बात कर रहे हैं, और बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।" उन्होंने आगे कहा कि इस टकराव के खत्म होने की संभावना है, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि ऐसा न समझें कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह से खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, "लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि यह खत्म हो जाए। सैन्य कार्रवाई के बाद, अमेरिकी लोग और दुनिया भर के लोग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि ईरान कई लोगों की जान ले रहा था। अगर हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ी, तो हम पूरी तरह तैयार हैं।"

'ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते': कतरी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद ट्रंप का बयान

कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख सहयोगी देश 'ऑपरेशन आयरन गेट' के तहत ईरान के खिलाफ जमीन और समुद्र से नाकेबंदी करने के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने लिखा कि खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देश इस बात पर एकमत हैं कि तेहरान को कभी भी परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने दी जानी चाहिए। ट्रम्प ने लिखा, "मेरी कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बारे में काफी चर्चा हुई। सबसे अहम बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कुवैत और अन्य देश 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो, वे इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक नाकेबंदी और नए 'ऑपरेशन आयरन गेट' — यानी ज़मीनी और समुद्री नाकेबंदी — को जारी रखना चाहते हैं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए — इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता!"

कतर, अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। वह दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान-प्रदान कर रहा है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम तथा संघर्ष को खत्म करने की शर्तों को लेकर उनके बीच के मतभेदों को कम करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर शुरुआती हमले किए जाने के आठ महीने से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने युद्ध खत्म करने के अपने तरीके को लेकर मिले-जुले संकेत दिए हैं। इस बीच, वाशिंगटन और तेहरान के बीच गतिरोध बना हुआ है और औपचारिक राजनयिक प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है।

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PM Modi ने Volodymyr Zelenskyy से की बात, Ukraine संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की और रूस के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान की भारत की अपील को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी 2022 में शुरू हुए इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। वहीं, जेलेंस्की ने इस संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपना नजरिया साझा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने "दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ" के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया और इस बात पर फिर जोर दिया कि संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है।" यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही, भारत यूक्रेन और रूस, दोनों देशों के नेतृत्व के संपर्क में रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर दोहराया है कि 21वीं सदी युद्ध का दौर नहीं है और देशों के बीच सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।

सितंबर में नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अमेरिका (US) तथा ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत कीव और मॉस्को के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। बाद में, रूस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इस रुख के लिए नई दिल्ली का धन्यवाद किया।

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क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने उस समय कहा था कि अपनी द्विपक्षीय बैठकों के दौरान, मोदी और शी ने यूक्रेन मुद्दे के समाधान में गहरी दिलचस्पी दिखाई और समाधान खोजने में मदद के लिए सक्रिय रूप से अपनी मध्यस्थता की पेशकश की। हाँ, हम ऐसी संभावना से इनकार नहीं करते; हम निकट भविष्य की बात कर रहे हैं, संभवतः अक्टूबर की। अक्टूबर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 
 

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