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Others SP सांसद बर्क ने INDIA गठबंधन में मतभेद नकारा, Akhilesh Yadav और Rahul Gandhi तय करेंगे सीटें
prabhasakshiसमाजवादी पार्टी (SP) के सांसद ज़िया उर रहमान बर्क ने भरोसा जताया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में बोलते हुए, बर्क ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधनों में सीटों के लिए कड़ा मोलभाव होना एक सामान्य बात है। बर्क ने इस स्थिति की तुलना सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से करते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कि NDA की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो उनके सहयोगी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ते हैं - जो कि वे लड़ेंगे ही - तो उस समय अखिलेश यादव भी ज्यादा सीटों की मांग करेंगे।
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उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि कोई गतिरोध नहीं है और बातचीत के जरिए आपसी सहमति बन जाएगी। बर्क ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।
इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा अखिलेश यादव को पहले ही बधाई दिए जाने के बाद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। 'X' पर एक पोस्ट में, यादव ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का किसी दूसरी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री को बधाई देना, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही किसी अंदरूनी साजिश को उजागर करता है।
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उन्होंने लिखा कि एक पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, किसी तीसरी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री को पहले ही बधाई दे रहे हैं। इससे उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही अंदरूनी साजिश का पर्दाफाश होता है।" यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी करते हुए कहा, "जो बात बाकी लोग देख पा रहे हैं, उसी के डर से आज सत्ता में बैठे व्यक्ति की जुबान फिसल रही है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए यादव ने कहा, "अगर वह अपना काला चश्मा उतारकर साफ चश्मा पहन लें, तो शायद उन्हें सब कुछ साफ-साफ दिखाई देने लगे। वैसे भी, वह पहले से ही 'वनस्पति' के असर में हैं, और ऊपर से काले चश्मे ने उनकी नजर को और धुंधला कर दिया है!"
Delhi Government ने लागू किया नया कानून, सेवाओं में देरी पर अफसरों पर लगेगा Rs 5000 Fine
दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026' लागू किया है, जो 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। यह कानून अधिकारियों को देरी के लिए जवाबदेह बनाता है; यदि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। बिना किसी उचित कारण के आवेदनों को खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रशासन के तहत अधिसूचित इस अधिनियम में सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है और आवेदनों पर समय से कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया गया है। नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक विशिष्ट आवेदन संख्या के जरिए अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसे अपने आप विभाग के 'नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण' (Citizen Grievance Redressal Authority) के समक्ष एक अपील मान लिया जाएगा। इस प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। जिन मामलों का समाधान नहीं हो पाएगा, उन्हें 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' (Delhi Service Rights Commission) के पास भेज दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री गुप्ता ने सरकार की इस प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाए बिना समय पर सेवाएं मिलें। उन्होंने इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' (कम से कम सरकार, ज्यादा से ज्यादा सुशासन) के विजन से जोड़ा है। इसका उद्देश्य विभागों की जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के लिए प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करना है।
