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Others Delhi Government ने लागू किया नया कानून, सेवाओं में देरी पर अफसरों पर लगेगा Rs 5000 Fine
prabhasakshiदिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026' लागू किया है, जो 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। यह कानून अधिकारियों को देरी के लिए जवाबदेह बनाता है; यदि वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। बिना किसी उचित कारण के आवेदनों को खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रशासन के तहत अधिसूचित इस अधिनियम में सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है और आवेदनों पर समय से कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नामित किया गया है। नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक विशिष्ट आवेदन संख्या के जरिए अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसे अपने आप विभाग के 'नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण' (Citizen Grievance Redressal Authority) के समक्ष एक अपील मान लिया जाएगा। इस प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर फैसला लेना होगा। जिन मामलों का समाधान नहीं हो पाएगा, उन्हें 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' (Delhi Service Rights Commission) के पास भेज दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री गुप्ता ने सरकार की इस प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाए बिना समय पर सेवाएं मिलें। उन्होंने इस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' (कम से कम सरकार, ज्यादा से ज्यादा सुशासन) के विजन से जोड़ा है। इसका उद्देश्य विभागों की जवाबदेही बढ़ाना और नागरिकों के लिए प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को कम करना है।
SP प्रमुख Akhilesh Yadav का वादा, Ayodhya बनेगी सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे अयोध्या को "सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी" में बदल देंगे। 10 नवंबर को 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उन्होंने राम मंदिर के पारदर्शी प्रबंधन, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मंदिर नगरी में जमीन के सौदों में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच करने की योजना पेश की।
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यादव ने दावा किया कि अयोध्या आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने इस गिरावट का कारण उस परेशानी को बताया, जो उनके अनुसार राम मंदिर से जुड़ी चोरी के कारण पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या शहर के सम्मान और गरिमा को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अयोध्या आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार घट रही है—एक ऐसा रुझान जो राम मंदिर से जुड़ी 'चोरी' के कारण पैदा हुई परेशानी से उपजा है—जिसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। हम न केवल इस स्थिति को सुधारेंगे, बल्कि शहर में नई जान भी डालेंगे। मंदिर के प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करके, हम जनता का भरोसा फिर से कायम करेंगे। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास करके, हम अयोध्या को 'सनातन तीर्थयात्रा की वैश्विक राजधानी' में बदल देंगे।
उन्होंने गरीब महिलाओं और बच्चों को कथित उत्पीड़न और अपमान से बचाने का वादा किया। उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जिसमें तेल इकट्ठा कर रहे लोगों को डंडे से मारा गया था। यादव ने लोगों की जरूरी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में तेल और घी को शामिल करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी अयोध्या की कल्पना करते हैं, जहां कोई भी अहंकारी व्यक्ति किसी गरीब महिला या बच्चे—जैसे कि तेल इकट्ठा करने वाले लोग—को डंडे से मारकर अपमानित या प्रताड़ित न कर सके। सत्ता में आने पर, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) में तेल और घी को शामिल करके लोगों की जरूरी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हों।
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यादव ने भगवान राम और निषादराज के बीच के संबंध का जिक्र करते हुए, स्थानीय नाविकों को फायदा पहुंचाने के लिए अयोध्या में पारंपरिक नौकायन को बढ़ावा देने का भी वादा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर इस संबंध को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि BJP इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनकी वर्चस्ववादी विचारधारा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भगवान राम ने PDA (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) समुदायों के लोगों को गले लगाया था। समाजवादी पार्टी के नेता ने अयोध्या में 'बाहरी' ठेकेदारों के प्रभाव को खत्म करने और जमीन के सौदों की गहन जांच कराने का भी संकल्प लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर को लूटने के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, "BJP का कोई भी नेता या भ्रष्ट अधिकारी, जो बड़े 'सर्कल रेट' घोटाले में शामिल है, उसे बख्शा नहीं जाएगा; अयोध्या के शोषण से उन्होंने जो गलत तरीके से संपत्ति बनाई है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा।"
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