PM विश्वकर्मा योजना में कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता, फायदे और जरूरी दस्तावेज

PM Vishwakarma Yojana: देश के करोड़ों पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मेहनत समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. सदियों से अपने हाथों के हुनर से जीवनयापन करने वाले इन कामगारों को आर्थिक तंगी और आधुनिक साधनों की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. इसी स्थिति को बदलने और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के पारंपरिक हुनरमंदों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद और जमीनी स्तर पर काम कर रहे कारीगर तक सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाना है. आज के समय में देश भर से लाखों लोग इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.

योजना से जुड़ने के लिए कौन से लोग हैं पात्र

पीएम विश्वकर्मा योजना का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो सरकार द्वारा तय किए गए 18 पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं. अगर आप फूलों की माला बनाने वाले मालाकार हैं, नदी या समुद्र किनारे मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, अथवा पत्थर तोड़ने और खदानों से जुड़े कारीगर हैं, तो आप इसके हकदार हैं. इसके अलावा समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले धोबी, सिलाई का काम करने वाले दर्जी, बांस या घास से टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले दस्तकार भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं.

जूते और चप्पल की मरम्मत या निर्माण करने वाले मोची, लकड़ी की नाव बनाने वाले कारीगर, घरों और दुकानों के लिए ताला बनाने वाले मिस्त्री तथा निर्माण कार्य से जुड़े कुशल राजमिस्त्री भी सीधे तौर पर पात्र माने गए हैं. इसके साथ ही पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, लोहे के अस्त्र और औजार गढ़ने वाले अस्त्रकार, सुंदर मूर्तियां तराशने वाले मूर्तिकार, हथौड़ा और अन्य टूलकिट का निर्माण करने वाले कामगार, पत्थरों को सुंदर रूप देने वाले नक्काशीदार, बाल काटने वाले नाई और धातु को पीटकर उपयोगी सामान बनाने वाले लोहार भी इस योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं.

आधुनिक ट्रेनिंग के साथ रोजाना मिलेगा स्टाइपैंड

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों के हुनर को आधुनिक बाजार के अनुकूल तराशने का काम भी करती है. योजना में पंजीकरण स्वीकार होने के बाद लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग के दौरान कामगारों की दैनिक कमाई का नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है. सरकार की ओर से ट्रेनिंग अवधि के दौरान रोजाना 500 रुपये का स्टाइपैंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है. इस प्रशिक्षण में कारीगरों को नए तकनीकी तौर-तरीके, डिजिटल लेनदेन और बेहतर फिनिशिंग के गुण सिखाए जाते हैं.

टूलकिट के लिए 15000 रुपये और आसान लोन की सुविधा

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आधुनिक औजारों की जरूरत होती है. इसके लिए सरकार हर पात्र लाभार्थी को 15000 रुपये का टूलकिट इंसेंटिव देती है. इस राशि की मदद से कारीगर अपने पेशे से जुड़े उन्नत उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे उनका उत्पादन और काम की गति दोनों बढ़ जाती है.

इसके अतिरिक्त अपने काम को बड़ा स्वरूप देने के लिए रियायती ब्याज दर पर आसान लोन की सुविधा भी दी जा रही है. योजना के पहले चरण में कारोबार को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, जिसे चुकाने के लिए 18 महीने का समय मिलता है. जब लाभार्थी इस पहले लोन को तय समय पर ईमानदारी से चुका देता है, तो वह दूसरे चरण में 2 लाख रुपये के अतिरिक्त लोन का हकदार बन जाता है. इस दूसरे चरण के लोन की अदायगी के लिए 30 महीने की लंबी अवधि दी जाती है. यह पूरा लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, ताकि कारीगर बिना किसी डर या दबाव के अपना काम आगे बढ़ा सकें.

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Rent Agreement सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनता है? जानें इसके पीछे की वजह और जरूरी नियम

11 Months Rent Agreement: जब भी कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी या कारोबार के सिलसिले में किसी नए शहर का रुख करता है, तो सबसे पहली जरूरत एक अदद आशियाने की होती है. नया मकान किराए पर लेते वक्त मकान मालिक और किराएदार के बीच एक कानूनी दस्तावेज तैयार होता है, जिसे रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि यह दस्तावेज पूरे एक साल यानी 12 महीने के बजाय हमेशा सिर्फ 11 महीने के लिए ही तैयार किया जाता है. ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे इस पर दस्तखत कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस 11 महीने के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी और वित्तीय कारण छिपा होता है. यह कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सोची-समझी कानूनी रणनीति का हिस्सा है.

रजिस्ट्रेशन एक्ट का कड़ा नियम

भारतीय कानून के तहत अचल संपत्ति को किराए पर देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत यह साफ कहा गया है कि यदि कोई लीज या रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या उससे अधिक अवधि का होता है, तो उसका सरकारी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पूरे एक साल का अनुबंध तैयार करते हैं, तो आपको सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर जाकर उसकी आधिकारिक रजिस्ट्री करानी पड़ेगी. यदि 12 महीने या उससे ज्यादा के अनुबंध का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, तो कानून की नजर में वह रेंट एग्रीमेंट पूरी तरह अवैध माना जाता है और विवाद होने पर उसे अदालत में मुख्य सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है.

स्टांप ड्यूटी और सरकारी फीस की बचत

रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होती है, बल्कि इसमें भारी भरकम खर्च भी आता है. किसी भी संपत्ति के 12 महीने या उससे ज्यादा के लीज रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकारों द्वारा तय की गई स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जो सालाना किराए के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर तय होती है. इसके अलावा सरकारी पंजीकरण शुल्क भी देना पड़ता है. जब एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का तैयार होता है, तो वह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनिवार्य दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाता है. ऐसे में इसे महज 100 या 500 रुपये के सामान्य स्टांप पेपर पर नोटरी करवाकर तुरंत कानूनी रूप से प्रभावी बना लिया जाता है. इससे दोनों पक्षों के हजारों रुपये और सरकारी दफ्तरों की दौड़-भाग दोनों बच जाते हैं.

विवादों से मुक्ति और शर्तों में लचीलापन

लंबे समय का रेंट एग्रीमेंट दोनों पक्षों को कई तरह के जटिल कानूनी बंधनों में बांध देता है. यदि किसी किराएदार के साथ कोई विवाद हो जाता है या मकान मालिक को घर खाली कराना होता है, तो पंजीकृत एग्रीमेंट के मामले में कई बार लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है. 11 महीने का अनुबंध होने से दोनों पक्षों के पास यह खुला विकल्प रहता है कि वे समय पूरा होने पर अनुबंध को समाप्त कर दें. अगर मकान मालिक को किराएदार का व्यवहार पसंद नहीं आता या किराएदार को मकान की सुविधाएं रास नहीं आतीं, तो बिना किसी अदालती झमेले के वे आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं.

किराए में बढ़ोतरी और रिन्यूअल की आसान राह

आमतौर पर हर साल मकान के किराए में आठ से दस प्रतिशत तक की वृद्धि का चलन देखने को मिलता है. 11 महीने की अवधि पूरी होते ही पुराना अनुबंध खुद-ब-खुद समाप्त हो जाता है. इसके बाद दोनों पक्ष आपसी बातचीत से नए नियमों, बढ़ी हुई दरों और नई शर्तों के साथ एक नया 11 महीने का स्टांप पेपर तैयार करवा लेते हैं. इस पूरी नवीनीकरण प्रक्रिया में किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी नहीं होती और सारा काम बहुत ही शांति और सरलता से घर बैठे पूरा हो जाता है. यही वजह है कि देश भर में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है.

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