UP Assembly Elections 2027: यूपी के हरदोई से पार्टियों की रणनीति, जानें किन सीटों पर जीत होगी अहम

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जहां अपने मजबूत गढ़ को बचाने की कोशिश में लगी है. वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) की कोशिश उन सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है, जहां 2022 में  उसे हार का सामना करना पड़ा था. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) भी अपने पुराने जनाधार को दोबारा सक्रिय करने का प्रयास करने में जुट गई है. कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करने और विपक्षी गठबंधन में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती है.

सभी आठ सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की

राजनीतिक रूप से अहम हरदोई जिले में 2027 का मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी आठ सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली नजर आई. हरदोई लोकसभा सीट पर भाजपा के जय प्रकाश ने सपा की ऊषा वर्मा को 27,856 वोटों से मात दी. दोनों के बीच मुकाबला काफी नजदीकी रहा. इससे साफ है कि जिले में विपक्ष के करीब भी अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर है.

हरदोई की आठ सीटों पर किसका असर?

हरदोई जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं. इनमें सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई सदर, गोपामऊ (सुरक्षित), सांडी (सुरक्षित), बिलग्राम-मल्लावां, बालामऊ (सुरक्षित) और संडीला की सीट हैं. इन   सभी सीटों पर फिलहाल भाजपा के विधायक हैं. ऐसे में भाजपा के लिए  के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की होगी, जबकि सपा इन सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश करेगी.

2022 के नतीजों को देखें तो कुछ सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर काफी बड़ा था, वहीं कुछ क्षेत्रों  में विपक्ष ने उसे कड़ी टक्कर दी थी. यही अंतर 2027 की रणनीति का आधार बन सकता है.

1. सवायजपुर: भाजपा के सामने जीत दोहराने की चुनौती

सवायजपुर विधानसभा सीट पर 2022 में भाजपा के माधवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के पद्मराग सिंह यादव को 26,060 वोटों से हराया था. इस सीट पर भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली थी.

भाजपा की रणनीति यहां अपने परंपरागत समर्थक वर्ग को साथ बनाए रखने और सरकार की योजनाओं  के लाभार्थियों तक पहुंच मजबूत करने की हो सकती है. दूसरी तरफ सपा के लिए चुनौती पिछले चुनाव की तुलना में अपना वोट बैंक बढ़ाने की होगी. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के जय प्रकाश को बढ़त मिली थी. इससे भाजपा को यहां राहत जरूर मिलती है, लेकिन सपा के लिए यह सीट पूरी तरह चुनौती से बाहर नहीं है.

2. शाहाबाद: सपा की वापसी की उम्मीद

शाहाबाद विधानसभा सीट पर 2022 का मुकाबला जिले के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी करीबी रहा  था. भाजपा की रजनी तिवारी ने सपा के मोहम्मद आसिफ खान को 6,479 वोटों के अंतर से हराया था. इस सीट पर सपा की रणनीति स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और मजबूत उम्मीदवार के चयन पर हो सकता है. भाजपा के सामने चुनौती अपनी मौजूदा हालात बनाए रखने के साथ उन मतदाताओं को दोबारा अपने पक्ष में लाने की होगी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में विपक्ष का समर्थन किया था.

3. हरदोई सदर: नितिन अग्रवाल की सीट पर नजर

हरदोई सदर विधानसभा सीट जिले की अहम सीटों में एक है. 2022 के चुनाव में भाजपा के नितिन अग्रवाल ने सपा के अनिल वर्मा को 42,411 वोटों से हराया था. इस सीट पर भाजपा को बड़ी जीत  मिली थी. हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली, लेकिन उसका अंतर विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा. ऐसे में सपा इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्थानीय संगठन और उम्मीदवार की लोकप्रियता पर जोर दे सकती है.

4. गोपामऊ: सुरक्षित सीट पर दलित समीकरण काफी अहम

गोपामऊ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2022 में भाजपा के श्याम प्रकाश ने सपा की राजेश्वरी को 7,998 वोटों से हराया था. बसपा भी यहां तीसरे स्थान पर रही थी और उसे 14 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे. इस सीट पर 2027 में दलित मतदाताओं की भूमिका काफी अहम हो सकती है. भाजपा का प्रयास अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत बनाए रखने की होगी. सपा अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को ले सकती है. बसपा के लिए भी यहां अवसर मौजूद है. यदि पार्टी अपने पुराने समर्थकों को दोबारा सक्रिय करने में सफल रहती है तो मुकाबले का गणित प्रभावित हो सकता है. 

5. सांडी: भाजपा के सामने विपक्षी एकजुटता की चुनौती

सांडी सुरक्षित विधानसभा सीट पर 2022 में भाजपा के प्रभाष कुमार ने जीत हासिल की थी. उन्होंने सपा की ऊषा वर्मा को 9,233 वोटों से हराया था. बसपा को भी यहां उल्लेखनीय वोट मिले थे. 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा ने भाजपा के मुकाबले बढ़त हासिल की थी. बीजेपी के लिए सरकार की योजनाओं के साथ स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता बनाए रखना जरूरी होगा. 

6. बिलग्राम-मल्लावां: कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण

बिलग्राम-मल्लावां विधानसभा सीट पर 2022 में भाजपा के आशीष कुमार सिंह आशू ने जीत दर्ज की थी. इस सीट की खास बात यह रही कि सपा और कांग्रेस दोनों ने यहां अच्छी संख्या में वोट हासिल किए थे.
भाजपा को 82,075 वोट मिले थे. वहीं सपा के बृजेश कुमार वर्मा को 57,185 और कांग्रेस के सुभाष पाल को 52,398 वोट प्राप्त हुए थे. बसपा भी 35,764 वोटों के साथ मैदान में मौजूद थी.

7. बालामऊ: बसपा के वोट बैंक पर नजर

बालामऊ विधानसभा सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2022 में बीजेपी के रामपाल वर्मा ने सपा के रामबली वर्मा को हराया था. हालांकि, इस सीट पर बसपा के तिलक चंद्र ने भी 42,551 वोट हासिल किए थे. यह आंकड़ा बताता है कि बालामऊ में बसपा का राजनीतिक आधार अभी भी चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सपा की कोशिश दलित और बीते वर्ग के मतदाताओं के  बीच अपना समर्थन बढ़ाने की होगी. 

8. संडीला: बीजेपी का मजबूत गढ़, बसपा की चुनौती

संडीला विधानसभा सीट पर 2022 में भाजपा की अलका सिंह अर्कवंशी ने जीत हासिल की थी. उन्होंने बसपा के अब्दुल मन्नान को 37,103 वोटों से हराया था. इस सीट पर भाजपा को करीब 50 प्रतिशत वोट मिले थे. संडीला में भाजपा की स्थिति बीते विधानसभा चुनाव में मजबूत रही थी. हालांकि, बसपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था. ऐसे में 2027 में बसपा की सक्रियता इस सीट के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है. 

2027 में हरदोई का चुनाव क्यों होगा खास?

हरदोई की राजनीति में 2022 और 2024 के चुनावों के नतीजे दो अलग-अलग तस्वीरें पेश करते हैं. एक आरे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिले की सभी आठ सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लोकसभा चुनाव में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सपा ने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई. यही वजह है कि 2027 में हरदोई को भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई और सपा के लिए वापसी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है. बसपा भी अपने पुराने जनाधार को सक्रिय कर मुकाबले को प्रभावित करने की कोशिश करेगी. हालांकि, अभी किसी भी दल ने सभी आठ सीटों के लिए उम्मीदवारों और सीटवार रणनीति का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. इसलिए मौजूदा चुनावी समीकरणों और पिछले नतीजों के आधार पर ही संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है. आखिरकार 2027 में किस पार्टी को सफलता मिलेगी, यह उम्मीदवारों के चयन, स्थानीय मुद्दों, गठबंधन और चुनाव के समय बनने वाले राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा.  

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PM विश्वकर्मा योजना में कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता, फायदे और जरूरी दस्तावेज

PM Vishwakarma Yojana: देश के करोड़ों पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मेहनत समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. सदियों से अपने हाथों के हुनर से जीवनयापन करने वाले इन कामगारों को आर्थिक तंगी और आधुनिक साधनों की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. इसी स्थिति को बदलने और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के पारंपरिक हुनरमंदों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद और जमीनी स्तर पर काम कर रहे कारीगर तक सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाना है. आज के समय में देश भर से लाखों लोग इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.

योजना से जुड़ने के लिए कौन से लोग हैं पात्र

पीएम विश्वकर्मा योजना का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो सरकार द्वारा तय किए गए 18 पारंपरिक पेशों से जुड़े हैं. अगर आप फूलों की माला बनाने वाले मालाकार हैं, नदी या समुद्र किनारे मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, अथवा पत्थर तोड़ने और खदानों से जुड़े कारीगर हैं, तो आप इसके हकदार हैं. इसके अलावा समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले धोबी, सिलाई का काम करने वाले दर्जी, बांस या घास से टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले दस्तकार भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं.

जूते और चप्पल की मरम्मत या निर्माण करने वाले मोची, लकड़ी की नाव बनाने वाले कारीगर, घरों और दुकानों के लिए ताला बनाने वाले मिस्त्री तथा निर्माण कार्य से जुड़े कुशल राजमिस्त्री भी सीधे तौर पर पात्र माने गए हैं. इसके साथ ही पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, लोहे के अस्त्र और औजार गढ़ने वाले अस्त्रकार, सुंदर मूर्तियां तराशने वाले मूर्तिकार, हथौड़ा और अन्य टूलकिट का निर्माण करने वाले कामगार, पत्थरों को सुंदर रूप देने वाले नक्काशीदार, बाल काटने वाले नाई और धातु को पीटकर उपयोगी सामान बनाने वाले लोहार भी इस योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं.

आधुनिक ट्रेनिंग के साथ रोजाना मिलेगा स्टाइपैंड

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों के हुनर को आधुनिक बाजार के अनुकूल तराशने का काम भी करती है. योजना में पंजीकरण स्वीकार होने के बाद लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है. इस ट्रेनिंग के दौरान कामगारों की दैनिक कमाई का नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है. सरकार की ओर से ट्रेनिंग अवधि के दौरान रोजाना 500 रुपये का स्टाइपैंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है. इस प्रशिक्षण में कारीगरों को नए तकनीकी तौर-तरीके, डिजिटल लेनदेन और बेहतर फिनिशिंग के गुण सिखाए जाते हैं.

टूलकिट के लिए 15000 रुपये और आसान लोन की सुविधा

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आधुनिक औजारों की जरूरत होती है. इसके लिए सरकार हर पात्र लाभार्थी को 15000 रुपये का टूलकिट इंसेंटिव देती है. इस राशि की मदद से कारीगर अपने पेशे से जुड़े उन्नत उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे उनका उत्पादन और काम की गति दोनों बढ़ जाती है.

इसके अतिरिक्त अपने काम को बड़ा स्वरूप देने के लिए रियायती ब्याज दर पर आसान लोन की सुविधा भी दी जा रही है. योजना के पहले चरण में कारोबार को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है, जिसे चुकाने के लिए 18 महीने का समय मिलता है. जब लाभार्थी इस पहले लोन को तय समय पर ईमानदारी से चुका देता है, तो वह दूसरे चरण में 2 लाख रुपये के अतिरिक्त लोन का हकदार बन जाता है. इस दूसरे चरण के लोन की अदायगी के लिए 30 महीने की लंबी अवधि दी जाती है. यह पूरा लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, ताकि कारीगर बिना किसी डर या दबाव के अपना काम आगे बढ़ा सकें.

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