जेनसेन हुआंग से लेकर एलन मस्क तक…टेक जगत के वो 5 अरबपति जिनके ‘अफेयर्स’ और पर्सनल लाइफ ने मचाया हड़कंप!

Continue reading on the app

क्या आव्रजन पर ज्यादा सख्ती ले डूबी ट्रंप को? मिड टर्म चुनाव में हार के बाद छलका दर्द

Strict Immigration Policy: अमेरिका के सियासी अखाड़े में मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है. रिपब्लिकन पार्टी की अप्रत्याशित हार के बाद अब खुद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि आव्रजन को लेकर उनका सख्त रवैया पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ. लंबे समय से अपनी कठोर नीतियों का पुरजोर बचाव करने वाले ट्रंप का यह बयान हैरान करने वाला है. उन्होंने खुलकर माना कि देश में प्रवासियों के निर्वासन को लेकर जो कदम उठाए गए, वे जरूरत से ज्यादा कड़े थे. संसद के दोनों सदनों में बहुमत हाथ से फिसलने के बाद रिपब्लिकन खेमे में हार के कारणों पर गहरा मंथन चल रहा है.

संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का परचम

तीन नवंबर को संपन्न हुए मतदान के परिणाम रिपब्लिकन पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहे. डेमोक्रेटिक पार्टी ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए संसद के दोनों सदनों में शानदार बहुमत हासिल कर लिया. इतना ही नहीं, कई अहम राज्यों में गवर्नर के पदों पर भी डेमोक्रेट्स ने अपना परचम लहराया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन पारंपरिक सीटों को रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी वोटरों ने इस बार बदलाव के पक्ष में बटन दबाया. इस बड़े उलटफेर ने साफ कर दिया कि जनता वर्तमान प्रशासनिक फैसलों से खुश नहीं थी.

टीवी इंटरव्यू में खुलकर छलका ट्रंप का दर्द

अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस के मशहूर कार्यक्रम '60 मिनट्स' में दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी चुनावी हार की कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया. जब उनसे सरकार की बड़े पैमाने पर निर्वासन वाली नीति के बारे में सीधा सवाल किया गया, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें लगता है कि यह कदम बहुत ज्यादा कठोर था. ट्रंप ने माना कि सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के उनके अभियान से पार्टी को कुछ वर्गों का समर्थन तो मिला, लेकिन आम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में इससे भारी नाराजगी भी पैदा हो गई.

महंगाई और विदेशी मोर्चे पर उलझी नीतियां

हार के कारणों का ब्योरा देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने केवल आव्रजन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आम जनता को युद्ध की स्थिति कतई पसंद नहीं आई. ईरान के साथ बढ़ते तनाव और उसकी वजह से पेट्रोल के दामों में आई तेजी ने लोगों के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया. ट्रंप ने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस पेट्रोल को उन्होंने बेहद कम दामों पर ला दिया था, उसकी कीमतें दोबारा बढ़ने से वोटर बिदक गए. इसके अलावा इजरायल को लेकर अपनाए गए रुख से भी मतदाताओं के बीच गहरी नाराजगी देखने को मिली.

क्या बदलेगी नीति या जारी रहेगी सख्ती

भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कैमरे के सामने अपनी नीतियों के कड़ेपन पर खेद जताया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. इंटरव्यू के तुरंत बाद ट्रंप ने आव्रजन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखने वाले स्टीफन मिलर को अपना चीफ आफ स्टाफ नियुक्त कर दिया. इस फैसले ने जानकारों को चौंका दिया है और यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हकीकत में प्रशासन अपने रुख में कोई ढील देगा. मिलर की गिनती उन रणनीतिकारों में होती है जो सीमाओं को सील करने और नियमों को कड़ा करने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं.

भारतीय कामगारों की बढ़ी चिंताएं

ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों का सीधा असर केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कामगार इससे प्रभावित हो रहे हैं. अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में काम करने वाले हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स पर इन सख्त नियमों की सीधी मार पड़ी है. वीजा नियमों में जटिलता और वर्क परमिट को लेकर बनी अनिश्चितता से भारतीय समुदाय में असमंजस की स्थिति है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में डेमोक्रेट्स के बहुमत के बाद क्या इन नियमों में कोई राहत मिलेगी या फिर सत्ता का यह नया संतुलन राजनीतिक टकराव को और आगे बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ें: ईरान पर दोबारा हमले की संभावना कम, ट्रंप बोले- जरूरत पड़ी तो एक घंटे में तबाह कर सकते हैं 38 पुल

Continue reading on the app