Trump से नहीं हो पाया तो मोदी ने जेलेंस्की को फोन घुमाया, रूस-यूक्रेन युद्ध पर अब क्या समझाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए नई दिल्ली की तत्परता दोहराई, और साथ ही चल रहे संघर्ष को लेकर भारत के 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
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दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के आपसी संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। अलग-अलग क्षेत्रों में यह सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। इसका मकसद दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाना है। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह नहीं बताया कि किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। यह भी जानकारी नहीं दी गई कि बातचीत के दौरान कोई नया समझौता हुआ है या नहीं।
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रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से भारत दोनों देशों के संपर्क में है। भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी है। वहीं, रूस के साथ भी भारत के पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। भारत का लगातार यही कहना रहा है कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के नेताओं के सामने यह बात रख चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री मांडविया ने शासन में अनुसंधान, बौद्धिक विमर्श और संवेदनशीलता पर तीन प्रकाशनों का किया विमोचन
नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर अनुसंधान, बौद्धिक विमर्श और शासन में संवेदनशीलता को रेखांकित करने वाले तीन प्रकाशनों का विमोचन किया।
इन प्रकाशनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) ने प्रकाशित किया है। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे।
इन तीन प्रकाशनों में द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वॉल्यूम-1, 2026; रीइमैजिनिंग गवर्नेंस: डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस (आरजीडीई) और शासन विधि में करुणा शामिल हैं। ये प्रकाशन अकादमी के कार्यों के तीन प्रमुख आयामों- अनुसंधान, बौद्धिक विमर्श और शासन में संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल सिक्योरिटी का पहला अंक ईपीएफओ के भीतर अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह कार्यक्रम फील्ड रिसर्च एक्सीलेंस (पीएफआरई) का परिणाम है, जिसकी परिकल्पना और संस्थागत स्थापना पीडीयूएनएएसएस के निदेशक कुमार रोहित ने की थी। इसका उद्देश्य ईपीएफओ के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय अनुभवों और पेशेवर जानकारियों को सार्थक शोध में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पीएफआरई अधिकारियों को व्यवस्थित अनुसंधान और अकादमिक विमर्श के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इस पहले अंक में श्रम बाजार सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, ईपीएफओ सेवाओं तक पहुंच, भविष्य निधि निकासी, संविदा श्रमिक, शिकायत निवारण, पेंशन अंशदान, निवेश रणनीतियों, प्रवासी श्रमिकों और धोखाधड़ी का पता लगाने जैसे विषयों पर शोध पत्र शामिल हैं।
दूसरा प्रकाशन रीइमैजिनिंग गवर्नेंस: डिस्कोर्स फॉर एक्सीलेंस (आरजीडीई) एक कॉफी टेबल बुक है, जिसमें पीडीयूएनएएसएस की प्रमुख व्याख्यान और संवाद श्रृंखला का विवरण दिया गया है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी।
इस पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को लोकसेवकों के साथ शासन, नेतृत्व, नैतिकता, सार्वजनिक नीति और संस्थागत उत्कृष्टता जैसे विषयों पर संवाद के लिए एक मंच पर लाया जाता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पुस्तक में लगभग तीन वर्षों के दौरान आयोजित 26 सत्रों का विवरण है। इनमें सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, साहित्य, अर्थशास्त्र, सामाजिक विकास और विज्ञान के क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने हिस्सा लिया।
तीसरे प्रकाशन शासन विधि में करुणा में ईपीएफओ के 62 क्षेत्रीय कार्यालयों से जुटाए गए वास्तविक जीवन के 83 मामलों का संकलन है। इन मामलों में ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे सदस्यों और पेंशनभोगियों की सहायता के लिए अपनी नियमित आधिकारिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर काम किया।
--आईएएनएस
एबीएस
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