हिमाचल पुलिस ने दिवाली पर रिकॉर्ड बनाया, एक ही दिन में 586 आपातकालीन मामलों को संभाला

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिवाली के दिन इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम' (ERSS-112) ने एक ही दिन में 586 इमरजेंसी घटनाओं को संभाला, जो कि इसके शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार, इन इमरजेंसी कॉल में आग लगने की 187 घटनाएं शामिल थीं, जिससे पूरे राज्य में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों पर काफी दबाव पड़ा। कॉल की इतनी भारी संख्या के बावजूद, ERSS-112 ने औसतन केवल 3 मिनट 37 सेकंड में घटना पर प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) दी। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने ERSS-112 की टीम—जिसमें कॉल लेने वाले, डिस्पैचर, सुपरवाइजर और फील्ड स्तर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स शामिल हैं—को उनके समर्पण और पेशेवर प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी। 

डीजीपी ने कहा कि जब राज्य भर के लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे, तब आपातकालीन सेवा कर्मी नागरिकों को मुसीबत के समय तुरंत मदद पहुँचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह उपलब्धि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम) को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इन प्रयासों में बेहतर निगरानी, ​​जवाबदेही, तकनीक का एकीकरण और लगातार प्रदर्शन की समीक्षा शामिल है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ERSS-112 को और अधिक तत्पर और नागरिक-केंद्रित सेवा बनाने के अपने संकल्प को दोहराया, जो साल भर चौबीसों घंटे काम करती है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया कि आपातकालीन स्थिति में वे 112 नंबर डायल करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब लोगों की जान और सार्वजनिक सुरक्षा दांव पर हो, तो हर एक सेकंड बहुत मायने रखता है।

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Delhi में सरकारी सेवाओं में देरी पर रोज ₹250 जुर्माना, अफसरों पर अधिकतम ₹5000 की पेनल्टी

नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल के तहत, दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान तरीके से सेवाएं देने का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। इस नए कानून के प्रावधानों के अनुसार, जो सरकारी अधिकारी अधिसूचित सार्वजनिक सेवाएं देने में बिना किसी उचित कारण के देरी करेंगे, उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा करते हुए, दिल्ली सरकार ने बताया कि यह कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करता है और जवाबदेही की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। दिल्ली सरकार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। 

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इस अधिनियम के तहत, सरकारी सेवाओं के लिए तय समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने आगे बताया कि यह कानून न केवल प्रक्रिया में होने वाली देरी, बल्कि नागरिकों के आवेदनों को बिना किसी उचित कारण के खारिज करने पर भी दंड का प्रावधान करता है। पोस्ट में आगे कहा गया बिना वजह देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। आवेदनों को गलत तरीके से खारिज करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलें और साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक शासन मॉडल के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र से प्रेरित होकर, दिल्ली सरकार का संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और आसानी से मिलें, और शासन व्यवस्था अधिक नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील तथा जवाबदेह बने।

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