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TV9 Hindi
Delhi High Court ने GRAP पाबंदियों में खतरनाक इमारतों पर समिति बनाने का MCD को दिया निर्देश
prabhasakshiनयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के परामर्श से एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) संबंधी प्रतिबंधों के दौरान खतरनाक और जर्जर इमारतों की मरम्मत, उन्हें सील करने या गिराने के मुद्दे पर विचार करेगी। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने छह नवंबर के आदेश में कहा कि ग्रैप संबंधी प्रतिबंधों के दौरान इमारतों को गिराने की गतिविधियों पर रोक है।
ऐसे में नगर निकाय के अधिकारी 10 फरवरी तक इन खतरनाक इमारतों को हटाने के लिए कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने समिति का गठन जल्द से जल्द और यथासंभव एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बनर्जी ने ऐसी इमारतों में रहने वाले लोगों और उनके मालिकों के साथ-साथ राहगीरों तथा आस-पास की संपत्तियों में रहने वालों की जान के लिए उत्पन्न आसन्न खतरे का स्वत: संज्ञान लिया।
उन्होंने कहा कि सत्य निकेतन में इमारत ढहने जैसी घटनाओं के मद्देनजर अदालत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। अदालत ने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रैप के तहत जारी निर्देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती। हालांकि, साथ ही यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जारी अनधिकृत निर्माण के गंभीर परिणाम मिल रहे हैं और लोगों की जान के लिए तात्कालिक रूप से ऐसे खतरे उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे बचा जा सकता है।’’ अदालत ने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कम समय के भीतर इमारतें ढहने की कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं।
इनमें सत्य निकेतन और हाल में चावड़ी बाजार में इमारत ढहने की घटनाएं शामिल हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई। अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘एमसीडी आयुक्त को दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के परामर्श से यथाशीघ्र, अधिमानतः अगले एक सप्ताह के भीतर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया जाता है। यह समिति ग्रैप प्रतिबंधों के मौजूदा दौर के दौरान जर्जर, संरचनात्मक रूप से असुरक्षित या खतरनाक चिह्नित इमारतों को सील करने, उनकी मरम्मत करने या नियंत्रित तरीके से उन्हें गिराने समेत प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने पर विचार करेगी।’’ अदालत ने यह आदेश एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें एमसीडी ने एक संपत्ति की जर्जर हालत पाए जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 (खतरनाक इमारतों को हटाना) के तहत नोटिस जारी किया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी तय की है।
