Bengaluru के पेट्रोल पंपों पर Congress का प्रदर्शन, 20 प्रतिशत से अधिक Ethanol मिलाने का आरोप

बेंगलुरु, नौ नवंबर कांग्रेस ने सोमवार को बेंगलुरु में कई पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। पार्टी ने केंद्र सरकार से एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तत्काल स्थगित करने की मांग की। एस. मनोहर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौराहे तथा मल्लेश्वरम में मंत्री मॉल के सामने समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन किया।

उन्होंने पोस्टर दिखाए और वाहन चालकों को पेट्रोल में कथित तौर पर अधिक मात्रा में एथेनॉल मिलाए जाने के बारे में जागरूक करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि जिस ‘ई-20’ ईंधन का प्रचार किया जा रहा है, वह वास्तव में ‘ई-420’ है। इसके जरिए उन्होंने एथेनॉल मिश्रण के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार द्वारा जांचे गए पेट्रोल के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 21 से 30 प्रतिशत तक पाई गई, जबकि कुछ दावों में यह 35 प्रतिशत से अधिक बताई गई है। मनोहर ने आरोप लगाया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से एथेनॉल मिश्रण की वास्तविक मात्रा का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से यह मुद्दा उठाती रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस कार्यक्रम से उपभोक्ताओं को परेशानी होगी और उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि एथेनॉल मिश्रण 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।’’ पार्टी ने मांग की कि वाहन चालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही ईंधन उपलब्ध कराया जाए। उसने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर ‘उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने’ का आरोप भी लगाया।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पेट्रोल में जरूरत से ज्यादा एथेनॉल मिलाने से वाहनों का माइलेज घट रहा है और उनके इंजन तथा कलपुर्जे खराब हो रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पार्टी ने इस मामले की जांच कराने और एथेनॉल रहित पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने इस मुद्दे पर चिंता जताई, जबकि मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि वह इस संबंध में दस्तावेज जारी करेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों और विधिक माप विज्ञान मंत्री अरशद ने कहा कि राज्य सरकार ने नमूने एकत्र करने और उनकी जांच के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को चुनौती दी कि वे बताएं कि राज्यभर के पेट्रोल पंपों से एकत्र किए गए 63 नमूनों में वास्तव में एथेनॉल की कितनी मात्रा पाई गई। भाजपा सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बढ़ती कीमतों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एथेनॉल का मुद्दा उठा रही है।

उन्होंने मैसूरु में कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और यह स्पष्ट हो गया है कि आरोप सही नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी थी।’’ वाहनों को नुकसान पहुंचने के दावों को खारिज करते हुए वाडियार ने कहा कि एथेनॉल मिलाने से इंजन खराब होने और वाहन बंद पड़ जाने के आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अब कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को छिपाने के लिए वे ये आरोप लगा रहे हैं और भाजपा या केंद्र सरकार से जुड़े किसी अन्य मुद्दे को अखबारों के पहले पन्ने पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

ध्यान कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर होना चाहिए।’’

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Supreme Court ने Rajasthan सरकार को Zero Liquid Discharge संयंत्रों के लिए नीति बनाने को कहा

नयी दिल्ली, नौ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र अत्याधुनिक औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियां हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी उठानी चाहिए।

पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब तक प्रस्तावित नीति नहीं तैयार हो जाती, तब तक ये संयंत्र और उससे जुड़ा पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए। हाल में जारी एक आदेश में कहा गया है कि, ‘‘ऐसे आवेदनों की उपयुक्त तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के जरिए जांच की जानी चाहिए, और इन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।’’ यह निर्देश पीठ ने जोजरी-लूनी-बांदी नदी प्रणाली में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिए। इस प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पीठ ने निर्देश दिया कि ‘‘राजस्थान राज्य उन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा, जो ये संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं।’’ पीठ ने कहा कि जब तक यह नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक वित्तीय सहायता के लिए मिलने वाले आवेदनों पर उपयुक्त तकनीकी जांच और सत्यापन के बाद अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। इसमें राजस्थान सरकार को यह निर्देश भी दिया गया कि वह शोधित अपशिष्ट जल और ‘रिवर्स ऑस्मोसिस’ (आरओ) से प्राप्त पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनके पुन: उपयोग के लिए एक उपयुक्त पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाए। निर्देश में कहा गया है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा शोधित जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और नदी प्रणालियों में अशोधित या ठीक से शोधित न किए गए अपशिष्ट डालने में कमी लाना है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मेहता ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रदूषित नदियों को साफ रखने की पूरी जिम्मेदारी उद्योगों और नगर निकायों पर नहीं डाली जा सकती, खासकर जब सरकारी अधिकारी खुद अपनी नियामक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हों। न्यायालय ने कहा ‘‘अंततः, ‘प्रदूषण फैलाने वाला ही क्षतिपूर्ति करेगा’ का सिद्धांत सरकार और उद्योगों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। चूंकि राज्य सरकार और उसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले राज्य पर ही जिम्मेदारी डालेंगे।’’ मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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