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Others उड़ने से पहले ही फट गया Su-57, जो कहानी रूस 19 साल में नहीं समझ पाया वो भारत 8 साल पहले ही समझ गया था!
prabhasakshiभारत को इस वक्त फाइटर जेट की जरूरत है। भारत के पास जो स्क्वाडन 41 स्क्वाडन पूरे होने चाहिए उनमें भी भारी कमी भारत के पास है। एक तरफ पड़ोसी चीन है जिसके पास मतलब भारत की सीमा पर जिसने 500 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। ऐसे में भारत अपना तेजस्वी बना रहा है। भारत अपना एमका प्रोजेक्ट बनाने की तरफ लगातार काम कर रहा है। अमेरिका से इंजन आने लेकिन अब वह इंजन भी मिलकर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत ने 114 राफेल खरीदने की डील की बात चल रही है फ्रांस के साथ। बीच में रूस की तरफ से भी ऑफर दिया गया कि एसयू 57 हम आपको देने के लिए तैयार हैं। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ और इसका प्रोडक्शन भी भारत में ही आपको करके देंगे। ये एसयू 57 वही फाइटर जेट है जिसे जिस प्रोग्राम के तहत बनाया गया। 2007 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। भारत भी रशिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में साथ था। भारत की तरफ से लगभग 1400 करोड़ का इसमें निवेश भी किया गया। लेकिन 2018 तक आते-आते जब ये एसयू 57 बनकर निकला तो भारत ने देखा कि ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है और इसमें वो इंजन भी इंजन में वो थ्रस्ट भी नहीं है। इंजन में वो ताकत भी नहीं है जो एक फिफ्थ जनरेशन प्ले फाइटर प्लेन में होनी चाहिए।
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सवाल उठे कि भारत आखिरकार रूस से एसयू 57 क्यों नहीं खरीद रहा है? उसका जवाब निकल कर अब सामने आया है। दरअसल कुछ सेटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की तरफ से साझा की गई हैं। लेकिन उन्हें ब्लर कर दिया गया है। दिखाया नहीं गया। पट्टी उन पर लगा दी गई है और दावा किया गया है कि कुछ दिनों पहले तक एक बेस है रूस का। उस पर लगभग तीन फाइटर जेट खड़े थे। जिनमें से एक एसयू 57 भी खड़ा था और उसके अचानक बाद वहां एसयू 57 का मलबा दिखाई देता है। मतलब दावा ये किया जा रहा है कि एसयू 57 को जैसे ही उड़ाने के लिए तैयार था वैसे ही वो एक धमाके के साथ फट गया। एसयू 57 धमाके के साथ फट गया और शायद इस टेक्निक में उसकी टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कमी थी। इसीलिए भारत ने 2018 में इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे क्योंकि उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही थी और ना तो उस तरीके का स्टेल्थ मिल रहा था और ना ही उस तरीके की इंजन की पावर मिल रही थी। हालांकि भारत के पास रशिया के जितने भी हथियार हैं वो भरोसेमंद हथियार हैं। अगर आप S400 की बात करें सुदर्शन चक्र जिसे हम कहते हैं वो पाकिस्तान के युद्ध में उसने एक बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है।
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ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे दुनिया फिलहाल मांग रही है। उसकी जो 450 कि.मी. की रेंज थी उसे भी हमने बढ़ा दिया है। उसे भी बढ़ाकर अब एक नई ब्रह्मोस पर भारत काम कर रहा है। रशिया की टेक्नोलॉजी पर ऐसा नहीं है कि शक है। लेकिन कहीं ना कहीं उस फाइटर जेट में कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी। इसी वजह से भारत उस से भारत ने 2018 में उस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि अक्टूबर के आखिर तक एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान एसयू 57 में धमाका हुआ और यह विमान नष्ट हो गया। खुफिया एजेंसी जीयूआर ने इसकी जानकारी दी और कहा कि 29 अक्टूबर को अस्तखान क्षेत्र के अख्तू बिंस्क एयर फील्ड पर यह घटना उस वक्त घटी जब इस फाइटर जेट के इंजन को स्टार्ट किया जा रहा था और जैसे ही स्टार्ट किया गया वैसे ही यह फट गया। इसमें AL41 FF1 नाम का इंजन है। लेकिन अब रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने A एल 51 F1 नाम का इंजन बना लिया है। जिसे वो इसमें इस्तेमाल कर रहा है।
भारत से लड़ोगे...तुर्की संसद में मक्का पैक्ट पर जमकर मच गया हंगामा
अगर कल भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो क्या तुर्की अपनी सेना लेकर भारत के खिलाफ जंग लड़ने जाएगा? यह वो तीखा सवाल है जो कि नई दिल्ली या इस्लामाबाद से नहीं बल्कि तुर्की की संसद में गूंज रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रिचब तैयब अर्दगन द्वारा किए गए मक्का रक्षा समझौते को लेकर तुर्की की संसद में भारी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने अर्दगन सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की खातिर तुर्की अब परमाणु शक्ति संपन्न भारत से दुश्मनी मोड़ लेगा? तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 16 अनुच्छेदों वाला एक रक्षा समझौता हुआ था जिसे मक्का पैक्ट कहा जा रहा है। इस समझौते की सबसे विवादित शर्त यही है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो बाकी दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। जैसा कि नाटो के अनुच्छेद में देखा जाता है। यानी कि अगर किसी ने पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला किया तो तुर्की को उनके बचाव में उतरना होगा। इतना ही नहीं इस समझौते में 10 साल का सख्त लॉक इन पीरियड है। यानी कि अगले एक दशक तक कोई भी देश सामान्य तरीके से इससे बाहर नहीं निकल सकता है।
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हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद संसद में 279 बनाम 119 वोटों से इसे मंजूरी दे दी गई। लेकिन बहस के दौरान उठे सवालों ने एदगन सरकार के पसीने छुड़ा दिए। संसद में सबसे कड़ा विरोध देखने को मिला कुर्द समर्थक डेम पार्टी की ओर से। जहां पर डेम पार्टी की उपसंसदीय दल की नेता गुलस्तान किलिक कोचिगीत ने दर्ज कराया। उन्होंने एदोगन सरकार से साफ तौर पर चेतावनी देते हुए सवाल पूछा कि हम आंखों पर पट्टी बांधकर किसी की जंग में शामिल होने से इंकार करते हैं। अगर कल भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या इसे तुर्की पर हमला माना जाएगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें और उनके बीच हमेशा टकराव का इतिहास रहा है। जब ना संसद ने तय किया ना तुर्की की जनता ने तो हम अचानक भारत-पाकि जंग का हिस्सा क्यों बने? वहीं विपक्षी आईवाईआई पार्टी के सांसद लुत्फ तुर्कान ने 10 साल की बाध्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के हालात किस करवट बैठेंगे, यह कोई नहीं जानता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भविष्य में क्या मोड़ लेंगे, यह भी तय नहीं किया जा सकता। ऐसे में तुर्की को पाकिस्तान के विवादों से बांधकर अनिश्चित जोखिम में डालना भारी भूल साबित हो सकती है।
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विपक्ष के तीखे हमलों के बाद सरकार की तरफ से विदेशी मामलों के समिति के अध्यक्ष फुआ ओकते ने सफाई दी कि तुर्की अपनी मर्जी के खिलाफ किसी अनियंत्रित संघर्ष में नहीं कूदेगा और सेना की वास्तविक तैनाती के लिए संसद की अलग मंजूरी लगेगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस रक्षा समझौते की आड़ में कश्मीर और भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्लामिक देशों की ढाल तलाशने की फिराक में है। लेकिन अब तुर्की के भीतर से ही इसके विरोध में आवाजें उठने लगी। तुर्की का प्रबुद्ध वर्ग और विपक्ष भली-भांति जानता है कि आज भारत आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक रूप से कितनी बड़ी महाशक्ति है। पाकिस्तान के झगड़ों में उलझकर भारत से पंगा लेना तुर्की के अपने भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
