Antalya में COP31 सम्मेलन शुरू, पुराने वादे पूरे करने पर रहेगा जोर

अंताल्या (तुर्किये), नौ नवंबर (एपी) दुनिया भर के नेता, प्रतिनिधि और जलवायु कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपायों पर सोमवार को तुर्किये में विचार-विमर्श शुरू करेंगे। पिछले एक साल में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है, यूरोप और अन्य जगहों पर जानलेवा लू का प्रकोप रहा और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाओं में भी इसकी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र के इस जलवायु शिखर सम्मेलन को ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ या ‘सीओपी31’ कहा जाता है।

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान में जारी युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग बंद हो गया है। इससे पेट्रोल, तेल और इनसे बनने वाले कई उत्पादों जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक की वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं। इस संकट ने सरकारों को अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की ऊर्जा नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है।

साथ ही, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्यटन शहर अंताल्या में हो रही इस बैठक में प्रतिनिधियों पर जलवायु कार्रवाई के लिए नयी प्रतिबद्धताएं तय करने के साथ-साथ पहले किए गए वादों को पूरा करने का दबाव होगा। यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि 19वीं सदी की शुरुआत की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) से अधिक हो जाएगी।

तापमान में वृद्धि को इस सीमा तक रोकने का लक्ष्य 2015 के पेरिस समझौते में तय किया गया था। तब से यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इस लक्ष्य का अब व्यावहारिक नहीं रह जाना दिखाता है कि दुनिया के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करना कितना मुश्किल रहा है।

तेल, गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने कहा, ‘‘यह पहला सीओपी सम्मेलन है जहां यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि दुनिया औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी।’’ सीओपी31 के अध्यक्ष कुरुम ने कहा है कि नए लक्ष्य तय करने के बजाय वे चाहते हैं कि यह शिखर सम्मेलन जलवायु से जुड़े पुराने वादों को हकीकत में बदलने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने एक ‘कार्य एजेंडा’ की घोषणा की है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन में कमी लाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में सक्षम शहरों का निर्माण करना सहित कई उपाय शामिल हैं।

इसका एक मुख्य विषय विद्युतीकरण है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली के इस्तेमाल को 2035 तक 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले सम्मेलनों से अलग, इस बार सीओपी31 का आयोजन तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर रहे हैं।

इससे पहले दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर खींचतान हुई थी कि मेजबान कौन बनेगा। एक समझौते के तहत, तुर्किये आधिकारिक मेजबान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि, कोयले पर बहुत अधिक निर्भर रहने के कारण दोनों देशों की आलोचना भी हो रही है।

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Sheikh Hasina करेंगी अदालत में आत्मसमर्पण, नई दिल्ली में नए पासपोर्ट के लिए लगाई अर्जी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। दिसंबर में भारत से अपनी प्रस्तावित वापसी की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने जोर देकर कहा है कि हसीना को यात्रा दस्तावेज देने के बजाय, उन्हें प्रत्यर्पित (भारत से वापस बांग्लादेश) किया जाना चाहिए। बांग्लादेशी समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के अनुसार, कबीर ने पत्रकारों से कहा हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंप दिया जाए। उन्हें सौंप दिया जाएगा। वह एक आतंकवादी हैं। वह एक भगोड़ी हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच एक सक्रिय प्रत्यर्पण संधि मौजूद है।" पासपोर्ट की जरूरत को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वापसी मौजूदा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए ही होनी चाहिए। रॉयटर्स ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि हसीना के वकीलों ने नई यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल करने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी को यह पत्र मिला है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विद्रोह के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई थीं, जिससे उनका 20 साल लंबा शासन खत्म हो गया था। तब से अब तक, यह हसीना की ओर से किया गया पहला ऐसा संपर्क है।

लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के उनके वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को यह पत्र भेजा है। इसमें हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप हमारी मुवक्किल के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उनके वकीलों ने दूतावास से आग्रह किया कि वे आवेदनों पर "जल्द से जल्द" कार्रवाई करें। उन्होंने इसके लिए उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत उस देश की जिम्मेदारियों का हवाला दिया। हसीना पहले ही कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने बताया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी।

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हसीना बांग्लादेश क्यों लौटना चाहती हैं?

अगस्त 2024 में हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने एक देशव्यापी जन-विद्रोह का रूप ले लिया, जिसके चलते उन्हें भारत भागना पड़ा और उनका 20 साल से अधिक लंबा शासन समाप्त हो गया। उनके लौटने की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब उन्हें गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2025 में, बांग्लादेश के 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए, उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई। यह सजा उस दौरान हुए जन-विद्रोह में प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार द्वारा की गई घातक कार्रवाई के लिए दी गई थी। निर्वासन में रहते हुए हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश लौटने पर वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। उनके सत्ता से हटने के बाद, उनकी पार्टी 'अवामी लीग' जो उनके शासनकाल में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी - पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य लोग भारत या अन्य जगहों पर निर्वासन में चले गए हैं।

बांग्लादेश चाहता है कि हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए

ढाका का कहना है कि हसीना को नए यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय, प्रत्यर्पण प्रक्रिया के जरिए वापस भेजा जाना चाहिए। नई दिल्ली ने पहले कहा है कि वह हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका के अनुरोध पर विचार कर रही है। मंत्री कोबीर ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश द्वारा प्रत्यर्पण की मौजूदा व्यवस्था के तहत वांछित किसी व्यक्ति के लिए पासपोर्ट की क्या आवश्यकता है। 'द डेली स्टार' के अनुसार, उन्होंने कहा क्या वह रंगपुर में अपने ससुराल जा रही है, जिसके लिए हमें उसे पासपोर्ट देना पड़े? आतंकवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। यह उन्हें सौंपे जाने का मामला है, और इसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश स्थापित कानूनी और राजनयिक माध्यमों से उसकी वापसी की कोशिश जारी रखेगा।

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