Bengal Police की कमियों के लिए TMC जिम्मेदार, Suvendu Adhikari ने उठाए सवाल

कोलकाता, सात नवंबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य पुलिस बल में बुनियादी ढांचे, साजो-सामान और पेशेवर दक्षता की कथित कमियों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, बेहतर प्रशिक्षण और बड़े पैमाने पर भर्ती के जरिए इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। शुभेंदु ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 309 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पुलिसकर्मियों के पास ‘कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी’। मुख्यमंत्री ने कहा, “बंगाल पुलिस बुनियादी ढांचे, साजो-सामान, पेशेवर दक्षता और प्रशिक्षण के मामले में पिछड़ी हुई है। अगर पिछली सरकारों ने पुलिस बल को लगातार उन्नत करने के लिए कदम उठाए होते, तो मौजूदा सरकार को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।” उन्होंने कहा, “कई हजार पुलिसकर्मियों को वित्तीय सुरक्षा नहीं मिली।

उन्हें 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) से वंचित रखा गया। देशभर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिला।” शुभेंदु ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, “पुलिस बल के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

इसके लिए असम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने राज्य पुलिस और केंद्र के बीच समन्वय मजबूत करने का भी फैसला किया है।” शुभेंदु ने कहा कि करीब 11 करोड़ की आबादी और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण पश्चिम बंगाल में पुलिस व्यवस्था संभालना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, “यहां अलग-अलग भाषाएं, पहनावे और खान-पान की परंपराएं हैं।

एक ओर पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर जंगलमहल है। इसके अलावा कई अलग-थलग द्वीप भी हैं। पुलिस आम जनजीवन में सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए काम करती है।

लंबे समय तक उन्हें कोई सुविधाएं या लाभ नहीं मिले और वे वित्तीय सुरक्षा से भी वंचित रहे। अब पुलिस बल को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।” मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य पुलिस भर्ती के मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कई रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की घोषणा की।

इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को पुलिस और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय से टाला जा सकता था। उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद से काली पूजा और दीपावली समारोहों के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया। चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हुई थी।

शुभेंदु ने पिछले महीने मची भगदड़ की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच दल की सिफारिशों को लागू करेगी। उन्होंने कोलकाता पुलिस के एक कार्यक्रम में कहा, “अगर बेहतर समन्वय होता, तो चोरबागान हादसे को टाला जा सकता था। मैं इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

इस घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है।” मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बड़े आयोजनों और समारोहों के दौरान स्वयंसेवकों, पुलिसकर्मियों और आयोजकों के बीच उचित समन्वय बनाए रखा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि हम चोरबागान हादसे से सबक लेंगे।” शुभेंदु ने पुलिस प्रशासन से काली पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने कार्यक्रम में कहा, “मैं आप सभी से पूरी ईमानदारी और गंभीरता से काम करने का आग्रह करता हूं।

कोलकाता में करीब 3,400 जगहों पर काली पूजा की जा रही हैं। मैं पुलिस आयुक्त से इस मामले पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। साथ ही छठ पूजा के दौरान नदी के घाटों पर भी निगरानी रखें।”

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Bihar Police महकमे में बड़ा फेरबदल, Home Department ने 9187 पदों पर दी प्रोन्नति

संगठन में प्रोन्नति और कार्यकारी प्रभार कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे न केवल कर्मचारियों को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है, बल्कि संगठन की कार्यक्षमता भी मजबूत होती है। इसी दिशा में बिहार सरकार पुलिस एवं गृह विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान कर उनकी जिम्मेदारियां और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में वर्ष 2026 में 1 अप्रैल से अब तक विभिन्न संवर्गों के कुल 9,187 अधिकारियों और कर्मियों को कार्यकारी प्रभार (प्रोन्नति) दिया गया है। यह प्रमोशन इन पुलिसकर्मियों के करियर में एक नया मोड़ लाएगा। साथ ही, बिहार पुलिस की कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी।

इसमें एसएलसी से हवलदार के पद पर 79, पीटीसी से सहायक अवर निरीक्षक के पद पर 1,545 और सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 6,800 कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। इसके अलावा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर एक तथा पुलिस निरीक्षक से डीएसपी के पद पर 88 अधिकारियों को कार्यकारी प्रभार दिया गया है। परिवहन संवर्ग में चालक हवलदार की कोटि में 218, सहायक अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 107, पुलिस अवर निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 45 और पुलिस निरीक्षक (परिवहन) के पद पर 31 कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है।

इसी तरह प्रा०अ०नि० से प्रा०पु०नि० के पद पर 112, आशु स०अ०नि० से आशु अ०नि० के पद पर 103 तथा आयुधिक हवलदार से आयुधिक अवर निरीक्षक के पद पर 50 कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया गया है। वहीं, लिपिकीय एवं कार्यालय संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक से उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर दो, उच्चवर्गीय लिपिक से प्रधान लिपिक के पद पर एक तथा कार्यालय परिचारी से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पांच कर्मियों को प्रोन्नति दी गई है। इस पहल से पुलिस एवं गृह विभाग में अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। नई जिम्मेदारियों के साथ वे प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में योगदान दे सकेंगे। इससे विभाग में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। साथ ही, प्रोन्नति की यह प्रक्रिया अन्य कर्मियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी।

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