गोवा में हॉलिडे पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पकड़ाए, घुमाने के नाम पर ठगे थे 1 लाख रुपये

गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन ने पर्यटन पैकेज के नाम पर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित तरीके से पर्यटकों को महंगे हॉलिडे पैकेज बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था, जिससे गोवा की छवि भी प्रभावित हो रही थी. 

पुलिस ने बताया कि अंजुना पुलिस स्टेशन में दर्ज इस केस में गौरेश शिरोडकर निवासी डोंगरीम, मंडूर (उत्तर गोवा) को गिरफ्तार किया गया है. यह मामला 29 अक्टूबर को दर्ज किया गया था. यह शिकायत कर्नाटक के रामनगरम निवासी 26 वर्षीय इंजीनियर निदा कनीस फातिमा ने दर्ज कराई थी.

शिकायत के अनुसार, उन्हें छुट्टियों के पैकेज का लालच देकर ठगी का शिकार बनाया गया. इस मामले में ठगी की राशि 99,430 रुपए बताई गई है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी जीओआईआई वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का संचालन कर रहा था. कंपनी के फील्ड स्टाफ लोगों को स्क्रैच कार्ड बांटने और अन्य तरीकों से आकर्षित करते थे. इसके बाद संभावित ग्राहकों को अर्पोरा स्थित होटल लेमन ट्री लाया जाता था, जहां उन्हें हॉलिडे पैकेजों के बारे में प्रस्तुति देकर भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था.

आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता के साथ भी इसी तरीके से धोखाधड़ी की गई थी. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ गोवा के विभिन्न पुलिस थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं. इनमें पणजी पुलिस स्टेशन में चार, कलंगुट पुलिस स्टेशन में एक, आर्थिक अपराध शाखा (ईओसी) पणजी में एक और अंजुना पुलिस स्टेशन में तीन मामले शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि इन मामलों से संकेत मिलता है कि आरोपी संगठित तरीके से पर्यटकों को निशाना बना रहा था और इस तरह की गतिविधियां राज्य की पर्यटन छवि को नुकसान पहुंचा रही थीं. मामले की गंभीरता, आरोपी के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने की आवश्यकता को देखते हुए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार किया गया.

तीन दिन की पुलिस हिरासत में आरोपी

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया. शुक्रवार को आरोपी को मापुसा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आगे की जांच के लिए उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और इस ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है.

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झारखंड सरकार की पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत, गढ़वा के बरडीहा प्रखंड में खुला निःशुल्क आधार सेवा केंद्र

झारखंड में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड कार्यालय में निःशुल्क आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है. इस केंद्र के खुलने से स्थानीय लोगों को आधार कार्ड बनवाने और उसमें जरूरी सुधार कराने के लिए दूर-दराज के इलाकों में भटकना नहीं पड़ेगा. साथ ही आधार सेवाओं के नाम पर होने वाली कथित अवैध वसूली पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी.

प्रखंड कार्यालय में शुरू हुई सुविधा

बरडीहा प्रखंड कार्यालय के प्रथम तल पर बुधवार को इस आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया. प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सह अंचल अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने में लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. कई लोगों ने आधार सेवाओं के नाम पर अवैध पैसे मांगे जाने की शिकायत भी की थी.

निःशुल्क सेवा से ग्रामीणों को मिलेगी राहत

प्रशासन की ओर से शुरू किए गए इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आधार संबंधी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है. अब स्थानीय निवासी प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आधार से जुड़ी जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. इससे विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

प्रशासन ने लोगों से की अपील

BDO प्रवीण सिंह ने क्षेत्र के नागरिकों से इस केंद्र का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. उद्घाटन कार्यक्रम में उपप्रमुख सत्येंद्र पासवान, पंचायत समिति सदस्य अरविंद राजवार, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अमित कुमार, समाजसेवी पुष्प रंजन, लाला सिंह और अखिलेश चौधरी समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.

डिजिटल सेवाओं को गांवों तक पहुंचाने पर जोर

झारखंड में आधार जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल पहचान सेवाओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता बढ़ने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है. बरडीहा में शुरू किया गया यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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