टेंपल एक फिटनेस ट्रैकर डिवाइस, डॉक्टर के सवाल उठाने पर बोले दीपिंदर गोयल

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। वियरएबल डिवाइस टेंपल पर डॉक्टरों द्वारा सवाल उठाने पर स्टार्टअप के संस्थापक और इटरनल के पूर्व सीईओ दीपिंदर गोयल ने शुक्रवार को कहा कि यह एक फिटनेस ट्रैकर और वेलनेस डिवाइस है और यूजर्स के लिए प्रोडक्ट उपलब्ध होने पर वैज्ञानिक सत्यापन और स्वतंत्र अध्ययन को साझा किया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में, गोयल ने कहा कि जैसे ही यह डिवाइस ग्राहकों तक पहुंचेगी, वे खुद ही टेंपल के दावों को परख सकेंगे। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी रखी है, जिसमें बिना किसी सवाल-जवाब के डिवाइस को वापस ले लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टेंपल ने इस वियरेबल डिवाइस को विकसित करने में लगभग 30 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसमें उनकी अपनी लगभग 20 मिलियन डॉलर की पूंजी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में किया गया निवेश और इसके पीछे की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता इस बात को गलत साबित करती है कि यह कोई धोखाधड़ी वाला डिवाइस है।

टेंपल पर ध्यान देने के लिए इटरनल के सीईओ का पद छोड़ने वाले गोयल ने कहा कि उनकी साख इस बात से जुड़ी है कि उत्पाद के पीछे का विज्ञान सटीक हो।

उन्होंने स्वीकार किया कि टेंपल ने अभी तक अपने सभी पैमानों का क्लिनिकल सत्यापन नहीं किया है, और कहा कि जब ऐसा सत्यापन उपलब्ध होगा, तो कंपनी इसकी जानकारी देगी।

गोयल ने कहा, टेम्पल एक फिटनेस ट्रैकर और वेलनेस डिवाइस है। हम कोई मेडिकल डिवाइस नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब यह उत्पाद उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, तब और अधिक वैज्ञानिक सत्यापन और स्वतंत्र अध्ययन सामने आएंगे।

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब डॉक्टरों की ओर से, विशेष रूप से हेपेटोलॉजिस्ट (लिवर विशेषज्ञ) सिरियाक एबी फिलिप्स - जिन्हें ऑनलाइन द लिवर डॉक के नाम से जाना जाता है - के नेतृत्व में, इसकी आलोचना बढ़ रही है।

फिलिप्स ने सार्वजनिक रूप से टेंपल के वैज्ञानिक दावों पर सवाल उठाए हैं, खासकर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के जरिए मस्तिष्क से जुड़े पैमानों को मापने की उसकी क्षमता पर।

एक्स पर की गई पोस्ट में, फिलिप्स ने आरोप लगाया कि कंपनी ने मस्तिष्क में रक्त प्रवाह और अन्य जटिल पैमानों से जुड़े अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सामग्री और प्री-प्रिंट रिसर्च पेपर, डिवाइस की क्षमताओं को पूरी तरह साबित नहीं करते हैं। उन्होंने कंपनी पर अपने प्रोडक्ट के पीछे के विज्ञान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप भी लगाया।

इस बहस ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है कि स्वास्थ्य से जुड़े दावे करने से पहले, कंज्यूमर वेलनेस डिवाइस (उपभोक्ता स्वास्थ्य उपकरणों) को किस स्तर का वैज्ञानिक प्रमाण देना चाहिए।

गोयल ने कहा कि टेंपल आगे भी अपने वैलिडेशन डेटा प्रकाशित करना जारी रखेगी और कंपनी अपने वैज्ञानिक तरीकों पर कायम है। वहीं, आलोचकों का कहना है कि ऐसे दावों को स्वीकार करने से पहले स्वतंत्र पीयर-रिव्यू (विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा किए गए) सबूत पेश किए जाने चाहिए।

--आईएएनएस

एबीएस

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सरकारी योजनाओं के पैसे के लिए Aadhar नहीं Voter ID चलेगा; ललन सिंह के बयान से उठे विवाद के बीच जानें अहम सवालों के जवाब?

Explainer: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर एख बार फिर बहस छिड़ गई है. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के एक बयान ने इस चर्चा को तेज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का पैसा देने के लिए अब आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी यानी EPIC नंबर और बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार वाकई आधार की जगह वोटर आईडी लाने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो देशभर में चल रही हजारों योजनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? आधार के इस्तेमाल पर कितना खर्च आता है और वोटर आईडी से लाभार्थियों का सत्यापन कैसे होगा?

फिलहाल यह समझना जरूरी है कि मंत्री का बयान किसी नई व्यवस्था के पूरी तरह लागू हो जाने का प्रमाण नहीं है. इसके लिए सरकार को स्पष्ट नियम, तकनीकी व्यवस्था और संबंधित योजनाओं में बदलाव करना होगा.

ललन सिंह ने क्या कहा है?

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन पीपुल्स प्लान कैंपेन 2026-27 के दौरान कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करने का आधार अब आधार कार्ड नहीं रहेगा. इसके स्थान पर लाभार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान और वोटर आईडी नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा.

उनके बयान के मुताबिक, लाभार्थी की पहचान उसके EPIC नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर की जा सकेगी. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह व्यवस्था किन-किन योजनाओं में लागू होगी और इसे कब से शुरू किया जाएगा.

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं में सीधे व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेजने वाली कोई योजना नहीं है. वहीं, केंद्र की कई दूसरी योजनाओं में आधार आधारित पहचान और भुगतान व्यवस्था पहले से चल रही है. इसलिए इस बयान को देशभर की सभी सरकारी योजनाओं से आधार हटाने का फैसला मानना जल्दबाजी होगी.

कितनी सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल हो रहा है आधार?

आधार आज देश की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की पहचान व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मार्च 2026 में राज्यसभा में जानकारी दी थी कि देश में 3,100 से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं और 360 से ज्यादा सार्वजनिक सेवाओं में आधार आधारित प्रमाणीकरण या सत्यापन का इस्तेमाल हो रहा है.

इन योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान करने, फर्जी नाम हटाने और सरकारी सहायता सीधे बैंक खाते तक पहुंचाने में आधार की भूमिका है. उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजनाओं में आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए भुगतान किया जाता है.

आधार का इस्तेमाल केवल पैसे भेजने तक सीमित नहीं है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन, मनरेगा में काम करने वाले लोगों की उपस्थिति और कई अन्य सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है.

UIDAI के मुताबिक, आधार आधारित सत्यापन से एक ही व्यक्ति के नाम पर बने फर्जी या दोहरे रिकॉर्ड की पहचान करने में मदद मिलती है. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की हर सरकारी योजना में आधार अनिवार्य है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार को उपयोगी और पसंदीदा पहचान माध्यम माना गया है, लेकिन सभी DBT योजनाओं में इसे अनिवार्य नहीं बताया गया है.

कितनी योजनाओं में हो रहा आधार का यूज

वर्तमान में पीएम-किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन) जैसी कई केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान और बैंक भुगतान के लिए आधार कार्ड का उपयोग होता है.

क्या है प्रस्तावित बदलाव? 

मंत्री के अनुसार, आधार कार्ड की जगह अब बायोमेट्रिक सत्यापन और वोटर आईडी (EPIC) नंबर को पहचान का मुख्य आधार बनाया जाएगा.

आधार से सत्यापन कराने पर कितना खर्च आता है?

आधार के इस्तेमाल पर होने वाले खर्च को समझने के लिए दो चीजों में अंतर करना जरूरी है. पहली है आधार की पूरी व्यवस्था को तैयार करने और चलाने का खर्च. इसमें तकनीकी ढांचा, डेटा सेंटर, सुरक्षा, कर्मचारियों और सिस्टम के रखरखाव जैसे खर्च शामिल हैं. दूसरी है किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए होने वाले हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का शुल्क.

UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से लागू दरों के अनुसार, सामान्य आधार ऑथेंटिकेशन यानी Yes/No वेरिफिकेशन के लिए 60 पैसे प्रति ट्रांजैक्शन का शुल्क निर्धारित किया है. वहीं, ई-केवाईसी के सफल ट्रांजैक्शन के लिए 3.60 रुपये और असफल ट्रांजैक्शन के लिए 60 पैसे का शुल्क है. ये दरें संबंधित ऑथेंटिकेशन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों के लिए हैं और सभी सरकारी विभागों पर एक जैसी लागत लागू होने का निष्कर्ष इनसे नहीं निकाला जा सकता.

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार हर लाभार्थी को पैसा भेजने पर 3.60 रुपये खर्च करती है. यह दर ई-केवाईसी की है, जबकि भुगतान की प्रक्रिया में बैंकिंग नेटवर्क, NPCI और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की अलग-अलग भूमिका हो सकती है. आधार के पूरे सिस्टम पर कुल कितना खर्च आता है, इसका जवाब केवल प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क से नहीं मिल सकता.

वोटर आईडी से किस तरह होगा सत्यापन?

वोटर आईडी यानी EPIC का इस्तेमाल अभी मुख्य रूप से मतदाता की पहचान और चुनावी सूची में उसकी जानकारी की पुष्टि के लिए किया जाता है. इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, उम्र, पता और EPIC नंबर जैसी जानकारियां होती हैं. लेकिन वोटर आईडी कार्ड अपने आप में बायोमेट्रिक पहचान पत्र नहीं है.

अगर सरकार ललन सिंह के बताए मॉडल को लागू करती है तो केवल वोटर आईडी नंबर से काम नहीं चलेगा. इसके साथ बायोमेट्रिक सत्यापन की अलग व्यवस्था बनानी होगी. उदाहरण के लिए, लाभार्थी से फिंगरप्रिंट या चेहरे के जरिए पहचान की पुष्टि कराई जा सकती है. इसके बाद उस जानकारी को किसी अधिकृत डेटाबेस से मिलाकर देखा जाएगा कि लाभार्थी वही व्यक्ति है या नहीं.

इस व्यवस्था में कई तकनीकी सवाल भी हैं. मसलन, बायोमेट्रिक डेटा किस विभाग के पास होगा? वोटर आईडी के रिकॉर्ड और बायोमेट्रिक जानकारी को किस तरह जोड़ा जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो क्या वह सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा? इन सवालों के जवाब नई व्यवस्था का विस्तृत खाका सामने आने के बाद ही मिल सकेंगे.

आधार की जगह वोटर आईडी लाने में क्या हैं चुनौतियां?

आधार और वोटर आईडी दोनों की प्रकृति अलग-अलग है. आधार देश के निवासियों को जारी किया जाता है, जबकि वोटर आईडी मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति को मिलता है. आधार का इस्तेमाल देशभर में पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है, जबकि वोटर आईडी का मूल उद्देश्य चुनावी पहचान है.

ऐसे में अगर वोटर आईडी को सरकारी योजनाओं के भुगतान का आधार बनाया जाता है तो उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या जिनके वोटर कार्ड में कोई गलती है. बच्चों, बुजुर्गों और ऐसे लोगों के लिए भी वैकल्पिक पहचान का प्रावधान जरूरी होगा जो बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करा सकते.

इसके अलावा, वोटर आईडी में बदलाव या पता बदलने की प्रक्रिया और लाभार्थी डेटाबेस के बीच तालमेल भी चुनौती बन सकता है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहचान सत्यापन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसी पात्र व्यक्ति का राशन, पेंशन या दूसरी सहायता न रुके.

क्या आधार नहीं होने पर सरकारी लाभ बंद हो सकता है?

नहीं... आधार कानून की धारा 7 के प्रावधान के तहत सरकार कुछ सरकारी सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए आधार आधारित पहचान की मांग कर सकती है. लेकिन कानून में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, उसे लाभ देने के लिए वैकल्पिक और व्यावहारिक पहचान का माध्यम उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

UIDAI ने भी स्पष्ट किया है कि आधार उपलब्ध न होने या ऑथेंटिकेशन फेल होने की स्थिति में पात्र व्यक्ति को सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. इसके लिए संबंधित विभागों को वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था रखनी होती है.

विपक्ष की प्रतिक्रिया 

इस बयान के बाद विपक्षी दलों (जैसे कांग्रेस और सीपीआई-एम) ने चिंता जताई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) या वोटर लिस्ट से नाम कटने की स्थिति में जरूरतमंद लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है. 

CPI(M) ने सवाल उठाया कि जब मतदाता सूची में नाम होने को लेकर ही विवाद है, तब वोटर आईडी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अनिवार्य शर्त बनाना उचित कैसे हो सकता है? Voter ID को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर पहले से वंचित लोगों के सामने और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है.

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा- 'पहले मतदाता सूची से नाम हटाकर लोगों की राजनीतिक आवाज छीनो. इसके बाद सूची में नाम न होने से उनके कल्याणकारी अधिकार भी छीन लो.' यही नहीं उन्होंने दावा किया कि SIR के दौरान अब तक कम से कम 13.3 करोड़ भारतीयों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं.

फिलहाल क्या समझना जरूरी है?

ललन सिंह का बयान सरकारी योजनाओं में पहचान सत्यापन के तरीके को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू करता है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि आधार की जगह वोटर आईडी और बायोमेट्रिक व्यवस्था किन योजनाओं में लागू होगी. इसके लिए सरकार की औपचारिक घोषणा, नियमों में बदलाव और तकनीकी ढांचे का इंतजार करना होगा.

आधार व्यवस्था का इस्तेमाल 3,100 से अधिक DBT योजनाओं और सैकड़ों सार्वजनिक सेवाओं में हो रहा है. ऐसे में इसे बदलना केवल पहचान पत्र बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि बैंकिंग, लाभार्थी डेटाबेस और सरकारी भुगतान प्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत पड़ेगी. असली कसौटी यही होगी कि नई व्यवस्था फर्जी लाभार्थियों को रोकने के साथ-साथ किसी भी पात्र नागरिक का हक न रोके.

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