केंद्र ने कुकिंग के लिए निर्बाध पीएनजी और एलपीजी आपूर्ति के आदेश दिए (लीड)

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण आपूर्ति में आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत आदेश जारी कर घरेलू रसोई के लिए पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस, परिवहन के लिए एलपीजी और सीएनजी की निर्बाध आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि केंद्र ने आकलन किया है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से एलएनजी के शिपमेंट में रुकावट पैदा हुई है और आपूर्तिकर्ताओं ने फोर्स मेज्योर का ऐलान किया है, जिसके तहत प्राकृतिक गैस को पहले प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है।

प्राथमिकता क्षेत्र 2 में सूचीबद्ध उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति परिचालन उपलब्धता के अधीन, पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि ये इकाइयां उर्वरक उत्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए गैस आपूर्ति का उपयोग नहीं करेंगी और इस संबंध में एक प्रमाण पत्र उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

गैस विपणन इकाइयां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि प्राथमिकता क्षेत्र 1 में सूचीबद्ध चाय उद्योगों, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से की जाए और परिचालन उपलब्धता के अधीन, पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर बनाए रखी जाए।

इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को परिचालन उपलब्धता के अधीन, पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत प्राप्त हो।

--आईएएनएस

एबीएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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इराकी पीएम ने रुबियो से कहा, 'नहीं होना चाहिए पड़ोसियों के खिलाफ हमारे एयरस्पेस का इस्तेमाल'

बगदाद, 10 मार्च (आईएएनएस)। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा कि ईरान के साथ युद्ध में हमलों के लिए इराक का इस्तेमाल लॉन्च पैड के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

इराक ईरान का पड़ोसी है और यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने 28 फरवरी से उसके हमले शुरू किए थे। इराक की सीमा खाड़ी से भी लगती है, जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर, हर तरफ से आने वाले फाइटर जेट और मिसाइलों से इराक का एयरस्पेस भर गया था।

प्रधानमंत्री के मीडिया ऑफिस का कहना है कि सूडानी ने रुबियो से ये बातें एक फोन कॉल के जरिए कही। उन्होंने कहा, यह पक्का करना जरूरी है कि इराकी एयरस्पेस, उसके स्थल और जल का इस्तेमाल पड़ोसी देशों या इलाके को टारगेट करने के लिए न किया जाना चाहिए।

सुदानी ने देश को चल रहे झगड़ों में घसीटने की किसी भी कोशिश के साथ-साथ किसी भी पार्टी द्वारा उसके एयरस्पेस के उल्लंघन को सही नहीं माना।

इराक, लंबे समय से वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रॉक्सी बैटलग्राउंड रहा है। इनके बेस का भी इस्तेमाल किया गया। आरोप यूएस-इजरायल पर लगाया गया, जिन्होंने ईरान-समर्थित ग्रुप्स को निशाना बनाया। बदले में उन्होंने इराक और बड़े इलाके में यूएस बेस पर हमलों की जिम्मेदारी ली है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उपप्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि रुबियो ने “ईरान और इराक से संचालित गुटों के टेररिस्ट हमलों की कड़ी निंदा की,” जिसमें कुर्दिस्तान इलाका भी शामिल है।

उन्होंने ईरान से “यूएस डिप्लोमैट्स और मुख्य केंद्रों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने” की अपील की।

शनिवार को, एयर डिफेंस सिस्टम ने बगदाद में यूएस एम्बेसी पर दागे गए रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। एयर डिफेंस अब कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल के ऊपर लगभग रोजाना ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है, जहां एक अमेरिकी दूतावास परिसर भी है।

--आईएएनएस

केआर/

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