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Others Rammohan Naidu ने अरविंद केजरीवाल के दावे को बताया झूठा, विमान ईंधन में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं
prabhasakshiनागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि विमान ईंधन (एटीएफ) में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विमानन सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने से हवाई यात्रियों में बेवजह चिंता पैदा होती है। नायडू ने यह बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एटीएफ में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है।
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केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘सूत्रों ने संकेत दिया है कि नरेन्द्र मोदी सरकार विमान ईंधन में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उड़ानों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।’’ इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नायडू ने कहा, ‘‘विमान ईंधन में एथनॉल मिलाने की योजना का दावा पूरी तरह झूठा और गैर-जिम्मेदाराना है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विमानन सुरक्षा को लेकर गलत सूचना फैलाने से केवल हवाई यात्रियों में अनावश्यक चिंता पैदा होती है।
यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।’’ मंत्री ने स्पष्ट किया कि एथनॉल और पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन पूरी तरह अलग-अलग हैं और दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘एसएएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, जिसे अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने मान्यता दी है। इसे दुनिया के कई देशों ने अपनाया है।
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यह कड़े परीक्षणों से गुजरता है और वैश्विक सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है।
Power Sector में 35 से बढ़कर 65 प्रतिशत हो जाएगा AI का उपयोग, संचालन क्षमता का बनेगा मुख्य आधार
देश के बिजली उत्पादन क्षेत्र में कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग वर्ष 2030 तक 35 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है और यह संचालन क्षमता का मुख्य आधार भी बन जाएगा। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ‘द एनर्जी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव सोसायटी’ (ईएनसीआईएस) के अध्ययन के मुताबिक, फिलहाल करीब 35 प्रतिशत बिजली उत्पादक कंपनियों ने अपने मुख्य परिचालन में एआई को अपनाया हुआ है और यह संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है।
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यह अध्ययन दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में उपयोगिता और प्रौद्योगिकी कंपनियों के 250 पेशेवरों के बीच किया गया। इसमें शामिल करीब 70 प्रतिशत पेशेवरों का मानना है कि अगले पांच वर्षों में दक्षता बढ़ाने के लिए बिजली उत्पादन क्षेत्र एआई के उपयोग का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करेगा। रिपोर्ट कहती है कि देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ यह रुझान और मजबूत हो रहा है।
डेटा सेंटर की क्षमता 2025 के 1.5 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक सात गीगावाट होने का अनुमान है, जबकि केवल डेटा सेंटर से बिजली की मांग 2031-32 तक 13.56 गीगावाट तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी और रिलायंस जैसे बड़े समूह वर्ष 2035 तक एआई आधारित बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा में 210 अरब डॉलर से अधिक निवेश की प्रतिबद्धता जता चुके हैं, जो स्मार्ट और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। अध्ययन से पता चलता है कि एआई के उपयोग में भविष्यवाणी-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन और सक्रिय रखरखाव सबसे अहम क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं।
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आधे से अधिक लोगों ने कहा कि इससे खराबी का पहले पता लगाने, बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं कम करने और उपकरणों की उम्र बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईएनसीआईएस की ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल’ के मानद चेयरमैन भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा, “वर्ष 2030 तक निर्णायक फासला पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच नहीं, बल्कि सीखने वाली और केवल संचालन करने वाली परिसंपत्तियों के बीच होगा।” ईएनसीआईएस एक से तीन सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी, पावरजेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक’ का आयोजन कर रहा है। इसमें 15,000 से अधिक पेशेवरों, 30 से ज्यादा देशों के करीब 250 प्रदर्शकों और 150 उद्योग विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
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