Rajya Sabha Elections | 26 का रास्ता साफ, 11 पर आर-पार! राज्यसभा में शरद पवार और आठवले की निर्विरोध एंट्री

देश के उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में सोमवार को एक बड़ा पड़ाव आया। नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले समेत कुल 26 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। अब शेष 11 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा, जिसमें बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।

बिहार में पांच, ओडिशा में चार और हरियाणा में दो सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने की संभावना है। दस राज्यों में 37 सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। 26 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 11 सीटों के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में हैं।

इसे भी पढ़ें: Middle East में तनाव बढ़ा! Bahrain की Oil Refinery में भीषण आग, तेल सप्लाई पर Emergency घोषित।

भाजपा अध्यक्ष नवीन ने सोमवार को बिहार, हरियाणा और ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को बिहार चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को हरियाणा के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ओडिशा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे।

इसे भी पढ़ें: Middle East में War Tension का खौफ, Dubai से Exit Plan बना रहे अमीर एशियाई परिवार।

बिहार में एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि व्यवसायी से नेता बने राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार से अन्य राजग उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और उपेन्द्र कुशवाह और शिवेश कुमार शामिल हैं। राजद गठबंधन के पास 25 विधायक हैं और उसे एआईएमआईएम और बसपा से छह वोट की उम्मीद है।

बिहार विधानसभा सचिव ख्याति सिंह के अनुसार, छह उम्मीदवारों में से किसी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया और एक दशक से अधिक समय बाद राज्य में पहली बार मतदान की आवश्यकता हुई। ओडिशा में भी एक सीट के लिए मुकाबला होगा। सत्तारूढ़ भाजपा के दो उम्मीदवार - राज्य इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार तथा विपक्षी बीजद के संतरूप मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता मैदान में हैं, जबकि दिलीप रे ने भाजपा के समर्थन से निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है, जिससे ‘‘क्रॉस-वोटिंग’’ की संभावना बढ़ गई है।

हरियाणा में भी एक सीट के लिए दिलचस्प मुकाबले का इंतजार है, जहां पहले भी ‘‘क्रॉस वोटिंग’’ देखी गई है। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए विपक्षी दल को प्रथम वरीयता वाले केवल 31 वोट की जरूरत है।

Continue reading on the app

Politics of West Bengal | Abhishek Banerjee का Amit Shah पर तीखा हमला, 'अगर 'साफ छवि' की बात करते हैं, तो इस्तीफा दें'

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा प्रहार करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। बनर्जी ने यह चुनौती निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के विरोध में आयोजित एक धरने के दौरान दी।

पाखंड का लगाया आरोप 

निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हटाए जाने के खिलाफ धरने पर एक सभा को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने शाह के स्वच्छ और बेदाग शासन के आह्वान को पाखंड बताया और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख किया। वर्ष 2010 में, गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री शाह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और मामले के सिलसिले में साबरमती केंद्रीय जेल में रखा गया था।

इसे भी पढ़ें: Middle East में War Tension का खौफ, Dubai से Exit Plan बना रहे अमीर एशियाई परिवार।

जमानत मिलने से पहले उन्होंने दो महीने से अधिक समय जेल में बिताया और बाद में उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। शाह ने कहा था कि आरोप केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गढ़े गए थे और राजनीति से प्रेरित थे। बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य प्रशासन को स्थानांतरण और अन्य राज्यों के पुलिस कर्मियों की तैनाती की धमकी दी।

इसे भी पढ़ें: Middle East में War Tension का खौफ, Dubai से Exit Plan बना रहे अमीर एशियाई परिवार।

राजनीतिक निहितार्थ

यह हमला ऐसे समय में आया है जब बंगाल में चुनावी सरगर्मी और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तनाव चरम पर है। टीएमसी इस मुद्दे को 'बंगाली अस्मिता' और 'लोकतांत्रिक अधिकारों' से जोड़कर देख रही है, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। 

Continue reading on the app