NHRC Notice: नाबालिग बच्चियों की कथित बिक्री पर तीन राज्यों से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
नयी दिल्ली, तीन नवंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के कई सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता द्वारा कथित तौर पर तीन से पांच लाख रुपये में बिचौलियों को बेचे जाने की खबरों पर इन दोनों राज्यों और महाराष्ट्र की सरकारों तथा उनके पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयोग ने एक बयान में कहा कि बिचौलिये फर्जी दस्तावेजों की मदद से इन लड़कियों को अपनी गोद ली हुई संतान बताकर उनकी तस्करी करते हैं।
एनएचआरसी ने मीडिया में आई एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार ‘‘मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे कई जिलों में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को उनके माता-पिता कथित तौर पर तीन से पांच लाख रुपये में बिचौलियों को बेच रहे हैं।’’ आयोग ने कहा कि इन लड़कियों की पहचान छिपाने के लिए उनके व्यक्तिगत विवरण बदल दिए जाते हैं और फिर वयस्क होने पर कथित तौर पर ‘‘देह व्यापार के लिए उन्हें महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में 35 से 40 लाख रुपये’’ में बेच दिया जाता है। आयोग ने कहा कि यदि खबर में दी गई जानकारी सही है तो यह पीड़ित लड़कियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। बयान के अनुसार, आयोग ने मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
Sarbanand Sonowal ने पुरी में International Cruise Terminal बनाने का किया ऐलान
पुरी, तीन नवंबर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को पुरी में 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने की घोषणा की। तटीय और क्रूज पोत परिवहन को मजबूत करने पर अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पारादीप पत्तन प्राधिकरण (पीपीए) ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में इस प्रस्तावित टर्मिनल को विकसित करेगा। इस दौरान सोनोवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत के माल परिवहन में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग पोत-परिवहन की हिस्सेदारी को वर्तमान छह प्रतिशत से दोगुना करना और 2029 तक 10 लाख समुद्री क्रूज यात्रियों को आकर्षित करना है।
ये लक्ष्य दो प्रस्तावित पहलों तटीय माल ढुलाई (कार्गो) प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। बैठक में पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और आठ सांसदों ने भाग लिया।
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