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Others उत्तराखंड High Court को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर CM Pushkar Singh Dhami ने की केंद्रीय मंत्री से चर्चा
prabhasakshiदेहरादून, तीन नवंबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम नयी दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, धामी ने बैठक के दौरान हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और गैर-वानिकी कार्यों के लिए उसके इस्तेमाल की अनुमति का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि नैनीताल में चाइना पीक की तलहटी में स्थित उच्च न्यायालय के मौजूदा परिसर में भूस्खलन के खतरे, यातायात जाम और पर्यटकों की भारी आवाजाही जैसी कई समस्याएं हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां सालभर पर्यटकों और मुकदमों से जुड़े लोगों का आना-जाना लगा रहता है जिससे उच्च न्यायालय परिसर तक पहुंचने और वाहनों की पार्किंग में दिक्कत होती है। बयान के अनुसार, धामी ने कहा, ‘‘हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।
साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और आम लोगों को वहां पहुंचने में आसानी होगी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मिलेंगी।’’
Delhi में प्रदूषण पर सख्ती: MCD बुधवार से 400 पार्किंग स्थलों पर दोगुना कर सकती है शुल्क
नयी दिल्ली, तीन नवंबर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण में प्रदूषण रोधी उपायों के तहत बुधवार से अपने लगभग 400 खुले पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर सकती है, जिसके प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी से जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव फिलहाल नगर निगम के कानून विभाग के विचाराधीन है और एक-दो दिन के भीतर आवश्यक मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद संशोधित दरें लागू कर दी जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है।
हालांकि, एमसीडी पिछले वर्षों में प्रस्तावों के विरोध और निजी पार्किंग ठेकेदारों के साथ अनुबंध की जटिलताओं के कारण इसी तरह की बढ़ोतरी को लागू करने में असमर्थ रही है। नगर निगम ने अतीत में ग्रैप के तहत पार्किंग शुल्क दोगुना न करने के कारणों में से एक के रूप में ठेकेदारों के साथ अपने मौजूदा समझौतों की शर्तों का हवाला दिया है, क्योंकि इन समझौतों के तहत शुल्क दोगुना करने के बाद एकत्र की गई अतिरिक्त राशि सीधे निगम के पास नहीं जाती है। हालांकि, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत एक नवंबर से ही अपने पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया है।
वर्तमान में एमसीडी के पार्किंग स्थलों पर प्रति घंटे की पार्किंग दर चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और दो पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये है।
