रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में सात लोग मारे गए हैं। क्षेत्र के गवर्नर ओलेह सिनीहुबोव ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। सिनीहुबोव ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल से खार्किव में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में तीन बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव दल ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है और इमारत गिरने के दौरान दबे हुए अन्य लोगों की तलाश जारी है।
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, वायु रक्षा प्रणालियों ने 19 मिसाइल और 453 ड्रोन को मार गिराया, जबकि नौ मिसाइल और 26 हमलावर ड्रोन द्वारा 22 स्थानों पर हमले दर्ज किए गए। यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित खारकीव में, आपातकालीन कर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, कीव क्षेत्र में तीन जिलों में मलबे से नुकसान की सूचना मिली है। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में, कई ड्रोन हमलों के बाद बुनियादी ढांचा सुविधाओं में लगी भीषण आग से निपटने में मदद के लिए 80 दमकलकर्मियों को बुलाया गया। यूक्रेन की सरकारी रेल संचालक कंपनी, उक्रज़ालिज़्नित्सिया ने कहा कि रेल बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण देश के मध्य-पश्चिम में कई मार्गों में बदलाव करना पड़ा।
जेलेंस्की ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जीवन के खिलाफ इन बर्बर हमलों का साझेदारों की ओर से जवाब होना चाहिए।” उन्होंने कहा, “रूस ने यूक्रेन के आवासीय और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा है, इसलिए समर्थन जारी रखना आवश्यक है। हम अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ सक्रिय सहयोग पर भरोसा करते हैं। हमारी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने वाले सभी लोगों के प्रति मैं आभारी हूं।
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आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक संभावित युद्ध सिर्फ मिसाइलों, टैंकों की लड़ाई नहीं होगा बल्कि डॉलर, तेल और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की भी परीक्षा बन सकता है। सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ गया और युद्ध और तेज हो गया तो क्या इसका आर्थिक झटका सीधे अमेरिका को लग सकता है? दरअसल हाल के दिनों में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी के चार प्रमुख देश सऊदी अरब, क़तर, यूएई और कुवैत अब अमेरिका में अपने भारी निवेश की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर मध्य पूर्व में युद्ध या लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनती है तो यह देश अमेरिका में लगाए गए अपने निवेश को कम करने या आंशिक रूप से वापस लेने पर विचार कर सकते हैं।
पहली नजर में यह बात शायद बहुत बड़ी ना लगे लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो यह खबर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है। खाड़ी देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े सोवरन वेल्थ फंड्स हैं। इनमें प्रमुख है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और क़तर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन फंड्स के जरिए अरब देशों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ट्रिलियनों डॉलर का निवेश किया हुआ है। यह निवेश केवल शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक कंपनियों, रियलस्टेट और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी किया है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स वह साधन है जिनके जरिए अमेरिका दुनिया से उधार लेता है। दुनिया भर के निवेशक, सरकारें और फंड्स इन्हें खरीदते हैं और बदले में अमेरिका को पैसा मिलता है।
लेकिन अगर बड़े निवेशक अचानक इन बॉन्ड्स को बेचने लगे या नई खरीद कम कर दें तो इसका असर सीधे अमेरिकी उधारी पर पड़ सकता है। यहां एक और महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1970 के दशक से दुनिया में एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें तेल का वैश्विक व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता है। यानी जब कोई देश तेल खरीदता है तो वह भुगतान डॉलर में करता है। इसके बाद तेल निर्यातक देश उस डॉलर को वापस अमेरिकी संपत्तियों में निवेश कर देते हैं। जैसे कि अमेरिकी बॉन्ड स्टॉक्स और रियलस्टेट्स। इस पूरी प्रक्रिया में दो बड़े फायदे अमेरिका को मिलते हैं।
पहला डॉलर की वैश्विक मांग लगातार बनी रहती है। दूसरा अमेरिका को दुनिया से सस्ती उधारी मिलती रहती है। लेकिन अगर तेल निर्यातक देश किसी कारण से डॉलर आधारित निवेश को कम करने लगे तो इस पूरी व्यवस्था पर दबाव आ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में एक और शब्द बहुत तेजी से चर्चा में आया। डीडोलराइजेशन इसका मतलब है कई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देश अपने व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में करना चाहते हैं तो कुछ नए वित्तीय ढांचे बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
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