ईरान के नेतृत्व में तनाव की खबरों के बीच, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से बातचीत करना "इस समय बहुत मुश्किल" हो गया है। 56 साल के खामेनेई अपने पिता, पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह लेने के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। उनके पिता की मौत अमेरिका-इजरायल के हमले में हुई थी, जिसमें खबरों के मुताबिक मोजतबा खामेनेई भी घायल हो गए थे। सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने के बावजूद, पेज़ेशकियन ने ज़ोर देकर कहा कि खामेनेई इस टकराव पर ईरान की प्रतिक्रिया तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

AFP के अनुसार, पेज़ेशकियन ने कहा कि इस समय उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी भी स्थिति में, उनकी मौजूदगी हमारे लिए ताकत का बहुत बड़ा स्रोत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हालांकि खामेनेई ने पद संभालने के बाद से लिखित बयान जारी किए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ चल रहे टकराव के दौरान सार्वजनिक रूप से उनके कम दिखने की वजह से वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेताओं के साथ उनके रिश्तों को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। वे पिछले महीने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। आपसी मतभेद की बातों को खारिज करते हुए, पेज़ेशकियन ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम लीडर के साथ सार्थक बैठकें की हैं और बताया कि उन्होंने उनके साथ दयालुता और बहुत ठोस तर्क के साथ व्यवहार किया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा दुर्भाग्य से, मौजूदा हालात कुछ बुरे इरादे वाले लोगों को उनके बारे में अलग तरह से बात करने और उनकी एक अलग छवि पेश करने का मौका देते हैं।

पेज़ेशकियान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मीडिया में ईरान की लीडरशिप के बीच बढ़ते मतभेदों की खबरें आ रही हैं। इज़राइली ब्रॉडकास्टर 'चैनल 14' ने तेहरान के घटनाक्रम से वाकिफ़ सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि खामेनेई ने राष्ट्रपति को "आखिरी अल्टीमेटम" दिया था और संघर्ष व बातचीत से जुड़े अहम फैसलों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर अहमद वाहिदी का समर्थन किया था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि खामेनेई ने पेज़ेशकियान को इस्तीफ़ा देने से रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे राष्ट्रपति का राजनीतिक प्रभाव कमज़ोर हो गया। चैनल 14 के मुताबिक, पेज़ेशकियान ने नीतिगत मतभेदों के दौरान कई बार इस्तीफ़ा देने की धमकी दी थी और मई में औपचारिक रूप से अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया था। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में उनके प्रशासन को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया था।