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Flood News Live: मूसलाधार आफत...जनजीवन अस्त-व्यस्त! | Heavy Rain | Landslide | Uttarakhand | Kashmir

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Flood News Live: मूसलाधार आफत...जनजीवन अस्त-व्यस्त! | Heavy Rain | Landslide | Uttarakhand | Kashmir आधे भारत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस वीडियो में देखिए भारत के अलग-अलग राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान और ग्राउंड रिपोर्ट। #IndiaFloods #Monsoon2026 #HeavyRain #FloodNews #BreakingNews #IndiaNews #WeatherUpdate news18 up live, aaj ki taaza khabar, news18 up uttarakhand live, uttar pradesh news, kanwar yatra 2026 ground report, kanwar route hotel qr code controversy, uttar pradesh weather, muslim participation in kanwar yatra row, arvind kejriwal e20 policy protest, uttarkashi gangotri highway cracks, shopian cloudburst flash floods, rajouri heavy rain landslide update, prashant kishor bihar victory impact, siddhivinayak temple donation theft inquiry, supreme court shiv sena symbol dispute news18 live | aaj ka taaja khabar | आज की ताजा खबर | up live news | news18 up live news | up news live | aaj ke taaja khabar | hindi hews | latest newIs | news in hindi | hindi samachar | hindi khabar | n18oc_uttar_pradesh Follow Every Breaking Story LIVE ???? Watch News18 LIVE 24x7: https://youtube.com/live/pVXYxHNwJo8 SUBSCRIBE to get the Latest News & Updates - http://bit.ly/News18UP Follow Us on Social Media: Website: https://bit.ly/3auydBL Twitter: https://twitter.com/News18UP https://twitter.com/News18_UK Facebook: https://www.facebook.com/News18UP/ https://www.facebook.com/News18UK/ News18 Mobile App - https://onelink.to/desc-youtube About Channel: News18 UP Uttarakhand is one of India's leading Hindi news channel and can be watched live on YouTube. News18 UP Uttarakhand news channel is a part of Network 18. Topics such as politics, education, health, environment, economy, business, sports, and entertainment are covered by this channel. The channel gives nationwide coverage. News18 UP Uttarakhand ,भारत का एक मात्र भरोसेमंद और लोकप्रिय न्यूज़ चैनल है। यह चैनल नेटवर्क १८ का हिस्सा है। यह चैनल उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड के सभी क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ सरकार, राजनीति, पर्यावरण , खेल-कूद से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खबरें प्रसारित करता है|

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FCRA Amendment Bill 2026 पर सरकार और विपक्ष में तनातनी: संसद में गतिरोध बरकरार, विपक्ष ने संशोधन को बताया 'कठोर'

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संसद के मॉनसून सत्र में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' (FCRA बिल) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच आम सहमति न बनने के कारण गतिरोध जारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को संसद में इस बिल को पेश किए जाने की संभावना बेहद कम है। सरकार और विपक्ष के बीच अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस संशोधन की शर्तों को लेकर गहरा मतभेद बना हुआ है। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में NEET प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के बारे में लोकसभा में बयान दें।

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सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि बिल को लोकसभा में तभी पेश किया जाए जब सदन के सामने सभी तथ्य रखे जाएं और उस पर ठीक से बहस हो। सरकार का मकसद हंगामे और विरोध के बीच नहीं, बल्कि व्यापक सहयोग के साथ इसे पास कराना है।

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बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी से संपर्क किया और संसद के मॉनसून सत्र (जो 13 अगस्त को खत्म होगा) को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार था जब रिजिजू ने गांधी से मुलाकात की।

हालांकि, गांधी ने रिजिजू को कोई भरोसा नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने बिल को 'कठोर' बताया है और कहा है कि वे इसे मौजूदा रूप में पास नहीं होने देंगे।

FCRA बिल और विपक्ष का तर्क

FCRA एक्ट यह बताता है कि भारतीय नागरिक, गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, एसोसिएशन और कंपनियां भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान को कैसे प्राप्त और इस्तेमाल कर सकती हैं। यह विदेशी फंडिंग वाली उन चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकती हैं।

सरकार ने एक बयान में कहा कि संशोधन में "रजिस्ट्रेशन खत्म होने या रद्द होने पर विदेशी फंडिंग वाली संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक तय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। नोटिफाइड FCRA अमेंडमेंट रूल्स रजिस्ट्रेशन को खास उद्देश्यों और मंजूर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ते हैं, और धर्म परिवर्तन को मंजूर धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं करते हैं।"

हालांकि, विपक्षी नेताओं का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन NGO की कीमत पर सरकार की शक्तियों को बढ़ा सकता है, जिससे उसे उनकी संपत्तियों को ज़ब्त करने या उनका निपटान करने का अधिकार मिल सकता है। उनका कहना है कि संशोधन NGO और ऐसे अन्य संगठनों को सरकार के सामने कमज़ोर बना सकता है और विदेशी चंदे पर निर्भर शैक्षणिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "यह सोच कि RSS कुछ भी कर सकता है जबकि दूसरे NGO नहीं, स्वीकार्य नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। हम उन्हें इतना कठोर बिल पास नहीं करने देंगे।"

FCRA बिल पर सरकार का रुख

सरकार का रुख साफ है: यह बिल विदेशी चंदे के गलत इस्तेमाल को रोकेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा है कि दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों ने विदेशी फंडिंग, विदेशी लॉबिंग और विदेशी प्रभाव वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को मजबूत किया है।

सरकार ने कहा है, "यह चिंता कि बिना नियम-कानून के विदेशी पैसा लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है, दुनिया भर में मानी जाती है और सरकारों ने इसके लिए कानून बनाए हैं।"

FCRA बिल को पास कराने के लिए सरकार को साधारण बहुमत की जरूरत है। इसके बावजूद, उसने विपक्षी दलों से संपर्क किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) जैसे दलों से भी संपर्क किया गया है, लेकिन खबरों के अनुसार उन्होंने सरकार से कहा है कि वे मौजूदा रूप में FCRA बिल का समर्थन नहीं करेंगे।

अब यह देखना बाकी है कि FCRA बिल को पास कराने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।

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