संसद के मॉनसून सत्र में 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' (FCRA बिल) को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच आम सहमति न बनने के कारण गतिरोध जारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को संसद में इस बिल को पेश किए जाने की संभावना बेहद कम है। सरकार और विपक्ष के बीच अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस संशोधन की शर्तों को लेकर गहरा मतभेद बना हुआ है। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में NEET प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के बारे में लोकसभा में बयान दें।

 

सूत्रों के मुताबिक, सरकार चाहती है कि बिल को लोकसभा में तभी पेश किया जाए जब सदन के सामने सभी तथ्य रखे जाएं और उस पर ठीक से बहस हो। सरकार का मकसद हंगामे और विरोध के बीच नहीं, बल्कि व्यापक सहयोग के साथ इसे पास कराना है।

 

बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी से संपर्क किया और संसद के मॉनसून सत्र (जो 13 अगस्त को खत्म होगा) को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार था जब रिजिजू ने गांधी से मुलाकात की।

हालांकि, गांधी ने रिजिजू को कोई भरोसा नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने बिल को 'कठोर' बताया है और कहा है कि वे इसे मौजूदा रूप में पास नहीं होने देंगे।

FCRA एक्ट यह बताता है कि भारतीय नागरिक, गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, एसोसिएशन और कंपनियां भारत के बाहर से भेजे गए पैसे, सिक्योरिटी या सामान को कैसे प्राप्त और इस्तेमाल कर सकती हैं। यह विदेशी फंडिंग वाली उन चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकती हैं।

सरकार ने एक बयान में कहा कि संशोधन में "रजिस्ट्रेशन खत्म होने या रद्द होने पर विदेशी फंडिंग वाली संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक तय अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। नोटिफाइड FCRA अमेंडमेंट रूल्स रजिस्ट्रेशन को खास उद्देश्यों और मंजूर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ते हैं, और धर्म परिवर्तन को मंजूर धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं करते हैं।"

हालांकि, विपक्षी नेताओं का तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन NGO की कीमत पर सरकार की शक्तियों को बढ़ा सकता है, जिससे उसे उनकी संपत्तियों को ज़ब्त करने या उनका निपटान करने का अधिकार मिल सकता है। उनका कहना है कि संशोधन NGO और ऐसे अन्य संगठनों को सरकार के सामने कमज़ोर बना सकता है और विदेशी चंदे पर निर्भर शैक्षणिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "यह सोच कि RSS कुछ भी कर सकता है जबकि दूसरे NGO नहीं, स्वीकार्य नहीं है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। हम उन्हें इतना कठोर बिल पास नहीं करने देंगे।"

सरकार का रुख साफ है: यह बिल विदेशी चंदे के गलत इस्तेमाल को रोकेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा है कि दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों ने विदेशी फंडिंग, विदेशी लॉबिंग और विदेशी प्रभाव वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को मजबूत किया है।

सरकार ने कहा है, "यह चिंता कि बिना नियम-कानून के विदेशी पैसा लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है, दुनिया भर में मानी जाती है और सरकारों ने इसके लिए कानून बनाए हैं।"

FCRA बिल को पास कराने के लिए सरकार को साधारण बहुमत की जरूरत है। इसके बावजूद, उसने विपक्षी दलों से संपर्क किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) जैसे दलों से भी संपर्क किया गया है, लेकिन खबरों के अनुसार उन्होंने सरकार से कहा है कि वे मौजूदा रूप में FCRA बिल का समर्थन नहीं करेंगे।

अब यह देखना बाकी है कि FCRA बिल को पास कराने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।

 

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