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Others Punjab चुनाव में सीएम Bhagwant Mann के खिलाफ मैदान में उतरना चाहता हूं: Raja Warring
prabhasakshiचंडीगढ़, छह अगस्त कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि अगर वह अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वह राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। वड़िंग ने फरीदकोट में बुधवार को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी के एक नेता के उस सुझाव को खारिज कर दिया कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अकाली नेता पहले ही अधिक सक्रिय नहीं हैं।
लुधियाना से सांसद वड़िंग ने कहा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा लेकिन अगर उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा गया तो वह मुख्यमंत्री का मुकाबला करना चाहेंगे। वड़िंग ने कहा, ‘‘मैं मान के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा...।’’ वड़िंग इससे पहले मुक्तसर जिले की गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मान वर्तमान में संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं।
वड़िंग की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से वर्तमान सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाए रखने के आलाकमान के फैसले का विरोध करते हुए पद से हटाने की मांग की है। वड़िंग ने बुधवार को मोगा में एक अन्य कार्यक्रम ‘हर बूथ, कांग्रेस मजबूत’ में लोगों से मान सरकार को सत्ता से उखाड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मान पंजाब के अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं।
वड़िंग ने राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित रूप से बिगड़ती स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘‘गैंगस्टर संस्कृति और अराजकता चरम पर है तथा नशे की समस्या ने भयावह रूप ले लिया है।
Rajasthan OBC Commission ने निकाय आरक्षण रिपोर्ट सौंपी, स्थानीय चुनाव की बाधा दूर
जयपुर, छह अगस्त राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है। इससे राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी और उसके सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें अपना प्रतिवेदन सौंपा।
इस आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। ओबीसी आरक्षण के लिए वार्डों का निर्धारण आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने की तैयारी कर रही है।
राज्य चुनाव आयोग आरक्षण-लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग ने राजस्थान उच्च न्यायालय को इस संभावित समय-सीमा के बारे में सूचित किया था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने में देरी पर नाराजगी जताई थी और ओबीसी आयोग को पांच अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इस आयोग ने बुधवार को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि ‘एक राज्य-एक चुनाव’ व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी।
इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
