अमेरिका में कानून मंत्रालय पर ही दर्ज हो गया मुकदमा, जानें क्यों न्यू मैक्सिको राज्य ने की ये कार्रवाई, ट्रंप के लिए झटका

US Department of Justice: अमेरिका में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. न्यू मैक्सिको राज्य ने अमेरिकी न्याय विभाग पर मुकदमा दायर किया है. दक्षिण-पश्चिमी अमेरिकी राज्य के अटॉर्नी जनरल का तर्क है कि संघीय सरकार एपस्टीन जांच में बाधा डाल रही है. महत्वपूर्ण असंपादित दस्तावेजों को रोक रही है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य ने वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है. राज्य का आरोप है कि न्याय विभाग दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के मामले की जांच में रुकावट डाल रहा है. अमेरिका यह विभाग भारत के कानून मंत्रालय के समकक्ष  है.

अटॉर्नी जनरल ने लगाए ये आरोप

बुधवार को दायर याचिका में न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने आरोप लगाया कि अमेरिकी न्याय विभाग बिना एडिट किए गए दस्तावेज और सबूत देने से मना कर रहा है. टोरेज का कहना है कि ये दस्तावेज जेफरी एपस्टीन की न्यू मैक्सिको स्थित पूर्व संपत्ति 'जोरो रेंच' से जुड़े मामले की जांच के लिए बहुत जरूरी हैं. उनका कहना है कि इन दस्तावेजों के बिना जांच को पूरी तरह और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना मुश्किल होगा.

क्या है टोरेज की मांग?

टोरेज ने एक प्रेस बयान में कहा कि हमने न्याय विभाग से अपील की है कि वह जोरो रेंच से जुड़े रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराए, इन दस्तावेजों की मदद से पीड़ितों, गवाहों और मामले से जुड़े अन्य संभावित अपराधों का पता लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि न्याय विभाग की देरी से जांच प्रभावित हो रही है और जेफरी एपस्टीन के पीड़ितों को न्याय मिलने में भी देर हो रही है.

बढ़ता जा रहा तनाव, क्या बोला न्याय विभाग

इस मुकदमे के बाद न्यू मैक्सिको के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रिपब्लिकन प्रशासन के बीच विवाद और गहरा हो गया है. दोनों पक्षों के बीच यह खींचतान पिछले कई महीनों से जारी है. जुलाई की शुरुआत में टोरेज ने एक पत्र सार्वजनिक किया था, जो उन्होंने पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा था. इसमें उन्होंने कहा था कि सहयोग का भरोसा देने के बावजूद विभाग अब तक जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया है. 

वहीं, न्याय विभाग का कहना है कि गोपनीयता से जुड़े संघीय कानूनों की वजह से वह एपस्टीन मामले के बिना एडिट किए गए दस्तावेज राज्य सरकार को नहीं दे सकता. विभाग ने पिछले महीने जारी बयान में कहा था कि अगर हम उनकी मांग मान लेते हैं, तो यह संघीय कानून का उल्लंघन होगा. क्या न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल हमसे यही करने को कह रहे हैं?

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