कांग्रेस दिल्ली में सड़क पर संसद लगाएगी:पूर्व स्पीकर मीरा कुमार अध्यक्षता करेंगी; खड़गे पेश करेंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव, राहुल गांधी देंगे समापन भाषण
INDIA ब्लॉक आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मॉक संसद आयोजित करेंगे। इसमें राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पब्लिक महाभियोग कार्यक्रम चलाएंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार अध्यक्षता करेंगी। खड़गे महाभियोग प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि राहुल गांधी प्रस्ताव पारित होने से पहले समापन भाषण देंगे। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली से पहले किया जा रहा है। विपक्ष SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में CEC के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पब्लिक महाभियोग में जनता या राजनीतिक दल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ विरोध जताते हैं। INDIA ब्लॉक में शामिल हो सकती है CJP, कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली का समर्थन किया है। CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा कि पार्टी समर्थक रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शामिल हो सकते हैं। CJP ने INDIA ब्लॉक में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। इस पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है। वहीं, राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को छात्र संगठनों से भी 1 नवंबर के दिल्ली चलो मार्च में आने की अपील की है। उन्होंने X पर वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस-लाठीचार्ज की चिंता नहीं करें। घबराने की जरूरत नहीं है। INDIA ब्लॉक और CJP दोनों ही SIR और वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल बोले- ये किसी राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं राहुल ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने का मार्च है। यह मार्च भारतीय संविधान और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। एक नवंबर का मार्च लोकतंत्र बचाने, वोट चोरी रोकने और संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि देश के लोकतंत्र, संविधान, विचारों और अपनी बात रखने की आजादी पर हमला हो रहा है तो उसे इस मार्च में शामिल होना चाहिए। विपक्ष की SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 6 बैठकें-प्रदर्शन INDIA ब्लॉक के नेता SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 से 13 अक्टूबर के बीच 8 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट ने भी 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस दौरान शहर में बैरिकेडिंग की गई थी, 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और 7 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ------------- यह खबर भी पढ़ें… राहुल गांधी बोले- वोट चोरी टॉप लेवल से हो रही, CEC के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी ब्लॉक-20 में ‘वोट अधिकार, जीने का अधिकार’ जनसुनवाई के दौरान कहा कि गरीबों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था- हम लंबे समय से यह मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझने लगा है कि टॉप लेवल से वोट चोरी हो रही है। पूरी खबर पढ़ें…
भास्कर अपडेट्स:महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक बोले- किसान सुसाइड करे तो अंतिम संस्कार में न जाएं
महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा है कि आत्महत्या करने वाले किसानों के अंतिम संस्कार में कोई शामिल न हो। उन्होंने दावा किया कि ऐसा होने पर दूसरे किसान आत्महत्या करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोचेंगे। उनके इस बयान पर विवाद हो रहा है। गायकवाड़ ने किसानों से कहा कि परेशानी होने पर सरकार, सांसद या विधायक को अपनी समस्या बताएं। आज की अन्य बड़ी खबरें... पश्चिम बंगाल में नए सरकारी शिक्षकों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक प. बंगाल सरकार ने भविष्य में नियुक्त होने वाले सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सीधे राजनीति में शामिल होने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए शिक्षक पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह नियम पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय के पास ‘दिमागी नक्सल’ पर जानकारी नहीं, आरटीआई का दिया जवाब पीएम नरेंद्र मोदी के ‘दिमागी नक्सल’ बयान पर विवाद के बीच गृह मंत्रालय का आरटीआई जवाब आया है। मंत्रालय ने कहा कि इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। आवेदन में पूछा गया था कि क्या यह सरकार की आधिकारिक श्रेणी है और इसके तहत लोगों की पहचान कैसे होती है। आवेदक ने ऐसे लोगों की संख्या, राज्यवार आंकड़े और पहचान के नियमों से जुड़े दस्तावेज मांगे थे।
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