उत्तराखंड में खुलेंगे EPFO के क्षेत्रीय और जिला कार्यालय! धामी सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगा केंद्र

Uttarakhand News: उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय और जिला कार्यालय खुल सकते हैं. इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार राज्य को ईपीएफओ के क्षेत्रीय और जिला कार्यालय की सौगात दे रही है.

• दरअसल, धामी सरकार ने केंद्र को उत्तराखंड में भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय और जिला कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है. जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य में ईपीएफओं के कार्यालय खुल सकते हैं. जो धामी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता होगी. 

धामी सरकार ने भेजा केंद्र को प्रस्ताव

बता दें कि उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अलग क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों की स्थापना के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. इस प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

केंद्रीय मंत्री सीएम को भेजा पत्र

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में बताया है कि ईपीएफओ कार्यालयों की स्थापना अथवा उन्नयन का निर्णय कार्यभार, कार्यक्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता तथा सेवा वितरण की जरूरतों के आधार पर किया जाता है.

• उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कार्यभार के संतुलित वितरण और सेवा प्रदायगी की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ईपीएफओ कार्यालयों का युक्तिकरण भी किया गया है.

धामी सरकार के सुझावों को गंभीरता से ले रहा केंद्र

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मांडविया ने सीएम को लिखे अपने पत्र में यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा ईपीएफओ के प्रचलित मानकों एवं नीतियों के अनुरूप उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा.

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उत्तराखंड में ईपीएफओ की सुविधाओं का विस्तार- सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में ईपीएफओ की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है. इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी.

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