Cyclone Arnab: ओडिशा के 6 जिलों में शिक्षण संस्थान बंद, तटीय क्षेत्रों से लोगों की निकासी शुरू

ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को छह जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की और कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि चक्रवात के अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और उसी क्षेत्र में और अधिक तीव्र होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल आशंका है। आईएमडी ने बताया, ‘‘इसके 28 अक्टूबर की सुबह तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम के तटों को पार करने की प्रबल आशंका है।

इस दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि भीषण चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम के बीच तट से टकराने की आशंका है लेकिन ओडिशा पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत भारी बारिश होने और हवा के झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

इसलिए आपदाओं के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए ओडिशा की ‘शून्य जनहानि’ नीति के तहत उच्चतम स्तर पर तैयारियां की गई हैं।’’ संवेदनशील छह जिलों में समुद्र में मछली पकड़ने और पहाड़ियों, झरनों, बांधों तथा दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने दक्षिणी ओडिशा के संवेदनशील छह जिलों गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, मलकानगिरि, कोरापुट और नबरंगपुर में अपने कर्मचारियों और मशीनरी को पहले ही तैनात कर दिया है। पुजारी ने कहा कि तैयारियों की निगरानी के लिए आठ मंत्रियों और अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया है।

मंत्री ने बताया कि निचले और संवेदनशील इलाकों से निकाले जा रहे लोगों को ठहराने के लिए सभी आश्रय केंद्रों के साथ कुछ अस्थायी केंद्रों को भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों को चक्रवात आश्रय केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है।’’ ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ), अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा और पुलिस के कर्मियों वाली बचाव टीमों को संवेदनशील इलाकों में पहले से तैनात कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए राज्य सरकार भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और वायुसेना के संपर्क में है। मंत्री ने कहा कि स्थिति के बेहद खराब होने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने समुद्र तटों पर आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा इन छह जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

Continue reading on the app

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर Election Commission ने Supreme Court में दिया जवाब, फॉर्म छह में बदलाव से इनकार

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के तहत अधिकृत है और इससे संबंधित आदेशों को आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ और एसआईआर के दौरान आयोग द्वारा लिए गए फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर 248 पृष्ठों के जवाब में फॉर्म छह में बदलाव किए जाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक फॉर्म छह में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।

निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने का अनुरोध किया और आरोपों को ‘गलतफहमी पर आधारित’ बताया। आयोग ने कहा कि ये आरोप अखबार में प्रकाशित एक खबर पर आधारित हैं। आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया, ‘‘निर्वाचन आयोग पर आक्षेप लगाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है।’’ निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस हलफनामे को दाखिल करने की मंजूरी भी आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी।

उसने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी एसआईआर संबंधी आदेश संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुपालन में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे। धारा 18 के अनुसार, आयोग के कामकाज से जुड़े फैसले यथासंभव सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और सदस्यों के बीच मतभेद होने पर बहुमत से फैसला किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि एसआईआर से संबंधित तीनों आदेश निर्वाचन आयोग के सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के अनुरूप जारी किए गए थे।

ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के प्रावधानों का उचित अनुपालन करते हुए जारी किए गए थे। आयोग ने कहा कि किसी फाइल पर प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन आयुक्त की ओर से दिया गया सुझाव, टिप्पणी या सवाल आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता। उसने बताया कि फाइल पहले एक निर्वाचन आयुक्त, फिर दूसरे निर्वाचन आयुक्त और अंत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास जाती है।

मंजूर किए गए फैसलों पर तीनों के हस्ताक्षर होते हैं। आयोग ने कहा कि जब तत्काल आदेश जारी करना जरूरी हो और सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध न हों, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज किया जाता है। फॉर्म छह के संबंध में आयोग ने कहा कि वह इस भ्रामक दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करता है कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव किया गया है।

आयोग के अनुसार, फॉर्म छह वह आवेदन है जिसके माध्यम से पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध करता है। हलफनामे में कहा गया कि एसआईआर के दौरान इसके साथ जो घोषणा पत्र दिया गया, वह एसआईआर संबंधी आदेशों के तहत निर्धारित एक अलग दस्तावेज है और “फॉर्म छह का हिस्सा नहीं है।” आयोग ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान इस्तेमाल किए गए घोषणा पत्र को बाद के आदेशों में बदल दिया गया था। इसका उद्देश्य आवेदकों को 2002-03 की मतदाता सूचियों में दर्ज अपने, अपने माता-पिता या दादा-दादी के विवरण देने की सुविधा देना था, ताकि विवरणों का सफलतापूर्वक मिलान हो जाने पर उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज जमा न करने पड़ें।

हालांकि, आयोग ने स्वीकार किया कि उसके ऑनलाइन मंच पर घोषणा पत्र को जिस तरह प्रदर्शित किया गया, उससे ऐसा लग सकता था कि फॉर्म छह में संशोधन किया गया है।

Continue reading on the app