सुप्रीम कोर्ट ने झूठे मामलों में अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा
नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक कार्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें झूठी शिकायतें, मनगढ़ंत आरोप और झूठे सबूत दाखिल करने के दंडात्मक परिणामों को उजागर किया गया हो।
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