एस. जयशंकर ने मानवाधिकारों के लिए बहस के बजाय एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान

संयुक्त राष्ट्र, 26 फरवरी (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) डॉ. एस. जयशंकर ने मानवाधिकारों के लिए एक बड़े नजरिए की अपील की है, जिसमें विकास और क्षमता निर्माण शामिल हो। ईएएम जयशंकर ने मानवाधिकारों के लिए ऐसे नजरिए की अपील की है, जिससे सबसे कमजोर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस सुधार हो और राजनीतिकरण, चुनिंदा सोच या दोहरे मापदंड के बजाय आतंकवाद का सामना किया जा सके।

बुधवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “संघर्ष, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता से भरी दुनिया में, भारत कॉमन ग्राउंड ढूंढना और उसे बढ़ाना चाहता है। हमने हमेशा टकराव के बजाय बातचीत, बंटवारे के बजाय आम सहमति और छोटे हितों के बजाय इंसानी विकास पर जोर दिया है।”

उन्होंने कहा कि यूएन और मानवाधिकार परिषद को मानवाधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें आतंकवादी कामों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की वकालत करनी चाहिए।

डॉ. जयशंकर ने कहा, “आतंकवाद मानवाधिकार के सबसे बड़े उल्लंघनों में से एक है, और इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, खासकर जब बेगुनाह लोगों की जिंदगी को निशाना बनाया जाता है।”

बता दें, भारत अक्टूबर में सातवीं बार मानवाधिकार परिषद के लिए सेतु निर्माता बनने के वादे के साथ चुना गया था। जनरल असेंबली में डाले गए 188 वोटों में से 177 वोटों के साथ भारत को भारी बहुमत मिला।

एस जयशंकर ने कहा, “हमारा मैंडेट अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर वैश्विक दक्षिण के साझेदारों के भरोसे और उम्मीदों को दिखाता है। भारत परिषद में इस यकीन के साथ आ रहा है कि मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका संवाद, क्षमता-निर्माण और वास्तविक साझेदारी है, न कि उसका राजनीतिकरण, चयनात्मक दृष्टिकोण या दोहरे मापदंड।”

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के बारे में भारत का विजन इस समझ पर आधारित है कि किसी भी इलाके की असुरक्षा या किसी भी समूह का अलग-थलग होना, आखिरकार सभी के अधिकारों और भलाई को कमजोर करता है।”

ईएएम ने अपने संबोधन के दौरान मानवाधिकार पर कम ध्यान देने को लेकर कुछ पश्चिमी देशों और संस्थाओं की इशारों-इशारों में आलोचना भी की।

मानवाधिकारों पर भारत के बड़े नजरिए को समझाते हुए जयशंकर ने कहा, “हम एक विकासशील देश के तौर पर अपने अनुभव से यह बात कह रहे हैं, जिसने गरीबी और बाहरी झटके देखे हैं और फिर भी लोकतंत्र, बहुलवाद और सामाजिक न्याय का रास्ता चुना है।”

तकनीक और मानवाधिकार पर चल रही बहस और दुनिया भर में विभाजन और बिगड़ने के खतरों के बीच, ईएएम जयशंकर ने कहा, “तकनीक मानवाधिकार के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है और होनी भी चाहिए, न कि एक नई फॉल्ट लाइन।”

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि देश “बहुत बड़े पैमाने पर मानवीय क्षमता को विकसित करने में निवेश कर रहा है। इससे करोड़ों लोगों को पारदर्शिता और कम से कम लीकेज के साथ कल्याणकारी लाभ, वित्तीय सेवा और पब्लिक स्कीम्स तक पहुंचने में मदद मिली है, और भारत दुनिया भर की जनता की भलाई के लिए अपनी जानकारी शेयर कर रहा है।

उन्होंने कहा, “महामारी, क्लाइमेट चेंज, भू-राजनीतिक और आर्थिक तनाव के खतरनाक असर ने मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा दिया है।”

--आईएएनएस

केके/एबीएम

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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यूपी सरकार और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता

यामानाशी (जापान)/लखनऊ, 26 फरवरी (आईएएनएस)। जापान दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है और यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है।

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश व यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई जी2जी (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट) और जी2बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) स्तर की बैठकों में भाग लिया, जहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने यामानाशी प्रशासन को सक्रिय पहल कर निवेश संवाद को आगे बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था की है। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच सहयोग भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा तकनीक को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्रकृति की विशेष कृपा है। भारत की सबसे उर्वर भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, विशाल मानव संसाधन और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा अर्थव्यवस्था को तीन गुना करने में सफलता मिली है। आज उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

सीएम योगी ने शासन व्यवस्था में आए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था थी, जबकि अब उत्तर प्रदेश ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा पर आया है ताकि संभावनाओं को अवसर में बदला जा सके।

उन्होंने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। सीएम योगी ने उपस्थित इंडस्ट्री लीडर्स तथा भारतीय समुदाय के लोगों का भी स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2024 में यामानाशी के राज्यपाल उत्तर प्रदेश आए थे और उसके बाद दोनों सरकारों के बीच निरंतर संवाद, फॉलो-अप तथा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान से यह सहयोग नई दिशा में आगे बढ़ा। बिजनेस डेलीगेशन के अध्ययन और रिपोर्ट के बाद राज्यपाल के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल यामानाशी पहुंचा है, जहां सहयोग को ठोस रूप मिला है।

--आईएएनएस

एसके/एबीएम

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