आरबीआई द्वारा रेपो रेट को स्थिर रखने से कारोबार भरोसा मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा: इकोनॉमिस्ट्स

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बुधवार को रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के यथावत रखने के फैसले का उद्योग जगत और अर्थशास्त्रियों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कारोबारी भरोसा मजबूत होगा और निवेश गतिविधियों को गति मिलेगी।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा कि ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखने का फैसला व्यापार जगत के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे कारोबारी विश्वास बढ़ेगा, निवेश को समर्थन मिलेगा और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनी रहेगी।

एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने कहा कि आरबीआई का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादों में विश्वास को दर्शाता है। उनके अनुसार, नीतिगत ब्याज दरों में स्थिरता निवेश को प्रोत्साहित करेगी और आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद करेगी, साथ ही वैश्विक परिस्थितियों में होने वाले बदलावों के अनुरूप प्रतिक्रिया देने की लचीलापन भी प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा, नीतिगत दरों को यथावत रखना इस बात का संकेत है कि आरबीआई विकास को बढ़ावा देने, महंगाई को नियंत्रित रखने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है।

एसोचैम ने आरबीआई द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत किए जाने का भी स्वागत किया। उद्योग संगठन ने कहा कि यह उसके स्वयं के लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुमान के काफी करीब है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने आरबीआई की मौद्रिक नीति को सतर्क लेकिन सकारात्मक करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने मध्य पूर्व में जारी तनाव, वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के कड़े होने और अल नीनो से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भी घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और विदेशी मुद्रा प्रवाह के सकारात्मक संकेतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

माधवी अरोड़ा ने कहा कि पहली तिमाही में महंगाई दर आरबीआई के अनुमान से कम रहने के बावजूद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अल नीनो से जुड़े जोखिमों पर अपना फोकस बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि आरबीआई का मानना है कि निकट भविष्य में यदि कीमतों पर दबाव बढ़ता है तो वह मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष से जुड़ा होगा, जब तक कि उसका असर व्यापक स्तर पर महंगाई में न दिखाई दे।

वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. मदन सबनवीस ने कहा कि आरबीआई के फैसले को जीडीपी वृद्धि अनुमान में 10 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट) की बढ़ोतरी और महंगाई दर के अनुमान में 10 आधार अंकों की कमी का समर्थन मिला है। उनके अनुसार, उच्च विकास दर और कम महंगाई का अनुमान यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में था।

उन्होंने कहा, आरबीआई के बयान से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न संकेतक मजबूत बने हुए हैं और इससे यह भरोसा मिलता है कि आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार स्थिर बनी रहेगी।

हालांकि डॉ. सबनवीस ने चेतावनी भी दी कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में वर्ष 2026 के अंत तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस

डीबीपी

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किसानों ने किया एथेनॉल का समर्थन, कहा- कृषि क्षेत्र के लिए यह एक बड़ा अवसर है

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (एआईकेसीसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान-केंद्रित हो और फसलों का लाभकारी मूल्य सीधे किसानों को मिले.

 केंद्रीय मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार का स्पष्ट मानना है कि एथेनॉल कार्यक्रम का लाभ खेत से लेकर ईंधन टैंक तक पूरी श्रृंखला में पहुंचे और इसका सबसे बड़ा हिस्सा किसानों के हित में जाए. उन्होंने कहा कि एथेनॉल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगा. प्रतिनिधिमंडल में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों के किसान नेता शामिल थे.

एथेनॉल के पक्ष में हैं किसान

आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में एथेनॉल, किसानों की आय, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि बाजार और राष्ट्रीय कृषि नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. किसानों ने साफ कहा कि वे एथेनॉल के पक्ष में हैं, लेकिन चाहते हैं कि इसका वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचे, न कि केवल कंपनियों या बिचौलियों तक सीमित रहे.

बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कहा, ''एथेनॉल उत्पादन से खेत की उपज केवल मंडी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंपों और ऊर्जा बाजार तक पहुंचेगी. इससे किसानों के लिए एक नया और मजबूत बाजार तैयार होगा. जब गन्ना, मक्का, चावल और अन्य फसलों से एथेनॉल बनाया जाएगा, तो किसानों को अधिक खरीदार मिलेंगे और फसल खराब होने या भंडारण की समस्या भी कम होगी.''

एथेनॉल नीति खेती के लिए नए अवसर पैदा करे- किसान

किसानों ने कहा कि वे एथेनॉल उत्पादन का पूरा समर्थन करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि मक्का हो या गन्ना, किसी भी फसल के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना जरूरी है. किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वे चाहते हैं कि एथेनॉल नीति खेती के लिए नए अवसर पैदा करे, न कि किसानों के लिए नई चिंता बने. बैठक में कई किसान नेताओं ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ अन्य मंचों पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि एथेनॉल वाहनों को नुकसान पहुंचाता है या इससे किसानों के हित प्रभावित होंगे.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि मक्का, चावल, गन्ना और अन्य कच्चे माल की कीमतों तथा मांग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा, ''सभी फैसले किसानों के हित को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, विशेष रूप से मक्का किसानों के लाभ को प्राथमिकता दी जाएगी. एथेनॉल पर उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों और तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर गलत धारणाओं का जवाब दिया जाएगा और किसानों के साथ तथ्य आधारित संवाद आगे बढ़ाया जाएगा.'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि भवन के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं, क्योंकि किसान सरकार के विरोधी नहीं बल्कि नीतियों के साझेदार हैं.

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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