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Others R Madhavan: विजय की सियासी पारी पर आर. माधवन का रिएक्शन वायरल, बोले- 'अच्छी चीजें हो रही हैं'
Haribhoomi
R Madhavan: एक्टर आर. माधवन ने तमिलनाडु की बदलती राजनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अभिनेता से नेता बने अपने पुराने दोस्त विजय के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई और कहा कि राज्य में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। माधवन ने कहा कि अब उन्हें अपने दोस्त विजय को 'सीएम विजय' कहना पड़ता है। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि वह खुद राजनीति में आने की कोई योजना नहीं रखते हैं।
विजय को बताया पुराना दोस्त
डायरेक्टर केएस रविकुमार के साथ एक इंटरव्यू में माधवन से तमिलनाडु की राजनीति को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, "अच्छी चीजें हो रही हैं। अब हमें भरोसा होने लगा है कि बदलाव इतनी जल्दी भी आ सकता है। मैं विजय को बहुत अच्छे से जानता हूं। हम दोस्त हैं।"
राजनीति को बताया दोधारी तलवार
माधवन ने राजनीति की चुनौतियों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां हर कदम पर लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। उन्होंने कहा, "राजनीति एक दोधारी तलवार है। आप अच्छा काम करेंगे तो भी कुछ लोग आलोचना करेंगे और अगर कोई गलती हो जाए तो भी सवाल उठेंगे। आलोचना करने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं।"
राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं
माधवन से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी राजनीति में कदम रखने के बारे में सोचा है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं। राजनीति में आने के लिए मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। मेरे अंदर सत्ता हासिल करने या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। मैं लोगों का नेतृत्व नहीं करना चाहता।" माधवन ने कहा कि वह अपने तरीके से लोगों के लिए अच्छा काम करना पसंद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं का सम्मान करते हैं।
Rajasthan News: 11.57 करोड़ पौधे लगाने का दावा निकला फर्जी! CM भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में हुई पर्यावरण से जुड़ी बड़ी घपलेबाजी
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News NationRajasthan News: राजस्थान सरकार ने साल 2025-26 में 11.57 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया था. यह दावा पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेशा किया गया था. मगर जब इन पौधों के जमीनी सत्यापन और जियो टैगिंग के आंकड़े सामने आए तो राजस्थान सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए. बताया जा रहा है कि 11.57 करोड़ पौधों में से सिर्फ 1.69 करोड़ पौधों का ही सत्यापन और जियो टैगिंग हुई है. यानी 85% से ज्यादा पौधों का कोई पुख्ता डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है.
सोमवार को जब लोकसभा में सीकर की सांसद अमराराम के प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की ओर से पेश आंकड़ों में सामने आई.
कहां गए करोड़ों पौधे?
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये करोड़ों पौधे कहां गए? क्या वे सच में लगाए भी गए थे या फिर सिर्फ सरकारी रिकॉर्डों में ही हरियाली दिखाई जा रही थी? अगर पौधे लगाए गए थे तो उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? और यदि सत्यापन नहीं हो पाया, तो इतने बड़े अभियान की सफलता का दावा कैसे किया जा रहा था, क्या सीएम भजनलाल शर्मा को इस बारे में पता है?
फेल हो गया भजनलाल सरकार का करोड़ों रुपयों का अभियान!
भजनलाल सरकार हर साल करोड़ों रुपए पौधारोपण अभियानों पर खर्च करती है. इन अभियानों का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाने का नहीं बल्कि उन्हें जीवित रखना, उन्हें बढ़ने देना और पर्यावरण को बेहतर बनाना भी होता है. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जियो टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, ताकि हर पौधे की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड मिल सके. लेकिन जब जियो टैगिंग के आंकड़े ही इतने बड़े अंतर दे रहे हों, तो पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
आखिर जनता के पैसे किसकी जेब कर रहे गर्म?
विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि सिर्फ पौधे लगाने का दावा करना ही पर्याप्त नहीं है. सरकार को यह भी बताना होगा कि कितने पौधे आज भी जीवित हैं, कितनों की नियमित देखभाल की गई है और जिन पौधों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उनकी जिम्मेदारी किसकी है. आखिर जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले इन अभियानों का वास्तविक परिणाम जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है?
सिस्टम से कैसे गायब हुए पौधों के डेटा?
इस पूरे मामले में वन विभाग और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी जरूरी थी. यदि जियो टैगिंग अनिवार्य थी, तो करोड़ों पौधों का डेटा सिस्टम में क्यों नहीं पाया गया? क्या यह तकनीकी लापरवाही है, प्रशासनिक कमजोरी है या फिर रिकॉर्ड तैयार करने में भारी अनियमितता हुई है? इन सवालों का स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब सरकार को देना चाहिए.
पौधे लगाना सिर्फ हरियाली नहीं पृथ्वी की मांग
राजस्थान जैसे राज्य में हरियाली बढ़ाना सिर्फ सरकारी लक्ष्य नहीं बल्कि पर्यावरण की मांग भी है. पृथ्वी के बढ़ते तापमान, जल संकट और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी पौधारोपण अभियान बेहद जरूरी हैं. लेकिन अगर ऐसे अभियानों के आंकड़ों पर ही संदेह पैदा होने लगे, तो भविष्य की योजनाओं पर भी लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है.
सिर्फ फाइलों में हरियाली का बातें होंगी!
अब सबसे जरूरी यह बात है कि सरकार इस पूरे मामले पर विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट कब जारी करेगी. प्रत्येक जिले में लगाए गए पौधों, उनकी जियो टैगिंग, जीवित पौधों की संख्या और खर्च किए गए बजट का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए. अगर कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो और उन्हें सजा हो. आखिर सवाल सिर्फ पौधों का नहीं बल्कि सरकारी दावों की विश्वसनीयता और जनता के विश्वास का भी है. जब दावा 11.57 करोड़ पौधों का हो और पुष्टि सिर्फ 1.69 करोड़ की मिले, तो यह सवाल पूछना पूरी तरह जायज है क्या राजस्थान की हरियाली जमीन पर है या सिर्फ सरकारी फाइलों में?
