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Others CM Yogi का Singapore मिशन सुपरहिट, Uttar Pradesh को मिला 1 लाख करोड़ का निवेश
prabhasakshiमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि पिछले दो दिनों में सिंगापुर की कंपनियों से उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी शामिल हैं। सिंगापुर में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दो दिनों में हमें उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें यहां हस्ताक्षरित 60,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं। आज हम कई उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज रात हम जापान के लिए रवाना होंगे।
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योगी ने आगे कहा कि उन्होंने सिंगापुर में एक विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र का दौरा किया और रोजगार क्षेत्र के उन मॉडलों का अध्ययन किया जिन्हें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना बना रही है। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री योगी ने आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए विमानन क्षेत्र में एक बड़े निवेश का अवलोकन किया। विमानन सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एआईएसएटीएस ने हवाई अड्डे पर 4,458 करोड़ रुपये के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस निवेश का उपयोग आधुनिक कार्गो टर्मिनल परिसर और अत्याधुनिक एयर कैटरिंग किचन के विकास के लिए किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह कैटरिंग सुविधा न केवल जेवर से आने वाली उड़ानों को भोजन उपलब्ध कराएगी, बल्कि उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों को भी भोजन की आपूर्ति करेगी, जिससे यह क्षेत्र एक प्रमुख विमानन सेवा केंद्र बन जाएगा। दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने एसएटीएस के अध्यक्ष और सीईओ श्री केरी मोक से मुलाकात की। उनकी उपस्थिति में, एसएटीएस लिमिटेड ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जेवर में विश्व स्तरीय कार्गो परिसर के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, साथ ही ताज एसएटीएस एयर कैटरिंग किचन की स्थापना भी की, जो जेवर और उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों को भोजन उपलब्ध कराएगी।
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मुख्यमंत्री योगी ने एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स के अध्यक्ष और ग्रुप सीईओ ब्रूनो लोपेज़ के साथ उत्तर प्रदेश के आईटी, औद्योगिक, विमानन और व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बातचीत में हाइपरस्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ प्रौद्योगिकी निवेश में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
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लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची से सुनिश्चित होती है। इसी मूल सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संदर्भ में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय को यह अनुमति दी है कि वह तीन वर्ष से अधिक अनुभव वाले सिविल न्यायाधीशों की तैनाती करे और आवश्यकता पड़ने पर झारखंड तथा ओडिशा से भी न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं ले। यह निर्णय उस समय आया है जब यह स्पष्ट हुआ कि केवल वर्तमान और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों के सहारे इस विशाल कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करना कठिन है। देखा जाये तो यदि एक अधिकारी प्रतिदिन दो सौ पंद्रह मामलों का निपटारा करे तब भी लगभग अस्सी दिन लगेंगे। ऐसे में न्यायालय का हस्तक्षेप समय और विश्वसनीयता दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
यह प्रकरण राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे टकराव का भी द्योतक है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की चिंताओं को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए मतदाता सूची की पवित्रता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह संतुलित दृष्टिकोण स्वागतयोग्य है, क्योंकि लोकतंत्र में संस्थाओं के बीच समन्वय ही स्थिरता का आधार होता है। भाषा को लेकर उठी आपत्ति भी ध्यान देने योग्य थी। यह तर्क दिया गया कि अन्य राज्यों से आने वाले न्यायिक अधिकारी बंगला नहीं समझ पाएंगे। न्यायालय ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्से कभी बंगाल का अंग रहे हैं और वहां की स्थानीय बोलियों से परिचित लोग मिल सकते हैं।
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इसके अलावा, चुनाव आयोग को 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है, साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहने पर पूरक सूची भी जारी की जा सकती है। न्यायालय ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया कि पूरक सूची में शामिल मतदाताओं को भी अंतिम सूची का ही हिस्सा माना जाएगा। इससे उन नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे जिनकी पहचान संबंधी दस्तावेज समय पर प्रस्तुत हो चुके हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपडेट किये गये हों या भौतिक रूप से जमा किए गए हों।
इसके अलावा, आधार कार्ड और माध्यमिक प्रवेश पत्र को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्णय भी लिया गया है क्योंकि तार्किक विसंगतियों, जैसे माता पिता के नाम में अंतर या आयु के असंगत अंतर को आधार बनाकर आपत्तियां उठाई गई थीं। यह आदेश इस बात का संकेत है कि जब संवैधानिक संस्थाओं के बीच गतिरोध उत्पन्न हो, तब न्यायपालिका को सक्रिय होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होती है। मतदाता सूची की शुचिता जनादेश की विश्वसनीयता का आधार है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी, त्वरित और न्यायसंगत ढंग से पूरी होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होगा।
