मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे Omar Abdullah, विधायकों से कहा, अब मेरे पास बायोडाटा नहीं भेजें फैसला हो चुका है

मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की आहट ने जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल तेज कर दी है। विधायकों में मंत्री की कुर्सी पाने की बेचैनी है, तो मौजूदा मंत्रियों को अपनी कुर्सी खिसकने का डर सता रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले दो से तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का ऐलान कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब हर किसी की निगाहें उस फैसले पर टिकी हैं, जो किसी की किस्मत चमका सकता है, तो किसी का सत्ता का सफर खत्म कर सकता है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद यह अहम संकेत दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में बदलाव और नए मंत्रियों को शामिल करने के सिलसिले में उपराज्यपाल से चर्चा हो चुकी है। उमर ने उनसे अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय तय करने का आग्रह किया है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किस विधायक को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और किस मंत्री की विदाई होगी।

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फारूक अब्दुल्ला से सलाह के बाद तैयार हुई सूची

उमर अब्दुल्ला ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नेताओं की सूची नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से सलाह-मशविरे के बाद तैयार कर ली गई है। उनके इस बयान से उन नेताओं की बेचैनी बढ़ सकती है, जो मंत्री पद हासिल करने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री ने दो टूक अंदाज में कहा कि अब किसी को उनके पास, फारूक अब्दुल्ला के पास या किसी दूसरे नेता के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है। मंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला हो चुका है। उमर का यह संदेश साफ है कि आखिरी वक्त की सिफारिशों और दबाव की राजनीति से अब फैसले बदलने वाले नहीं हैं।

व्हाट्सऐप पर बायोडाटा भेजने वालों को भी नसीहत

मंत्री बनने की चाह रखने वाले पार्टी नेताओं की बेचैनी का अंदाजा उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार फोन कॉल और व्हाट्सऐप संदेश मिल रहे हैं। कई नेता अपने राजनीतिक सफर, उपलब्धियों और अनुभव का लंबा ब्योरा भेजकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

उमर ने ऐसे नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे न तो उन्हें फोन करें और न ही व्हाट्सऐप पर संदेश भेजें। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने नेताओं के बारे में जानकारी है और अब उन्हें अपनी पूरी राजनीतिक जीवनी भेजने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पार्टी सहयोगियों से धैर्य रखने और फैसले का इंतजार करने को कहा।

किसकी चमकेगी किस्मत, किसकी जाएगी कुर्सी?

मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जम्मू-कश्मीर की सियासत में नए समीकरण बनने की संभावना है। नए चेहरों को मौका देने के लिए मौजूदा मंत्रियों में से कुछ की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने नए मंत्री शामिल होंगे और किन मंत्रियों की छुट्टी होगी।

फिलहाल इतना तय है कि उमर अब्दुल्ला ने समयसीमा बता दी है और मंत्री पद के दावेदारों को भी अपना संदेश सुना दिया है। अब अगले दो-तीन दिन जम्मू-कश्मीर की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। सबकी निगाहें उस सूची पर होंगी, जो कुछ नेताओं के लिए सत्ता के दरवाजे खोलेगी, तो कुछ के लिए सियासी झटका साबित हो सकती है।

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Himachal Pradesh के छह मेडिकल कॉलेजों में 320 PG सीट मंजूर, केंद्र देगा 415 करोड़ रुपये

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल की 320 सीट को मंजूरी दे दी है और इसके लिए भारत सरकार करीब 415 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। नड्डा ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इसी तत्परता से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पहल का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, शिमला, टांडा, हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा स्थित मेडिकल कॉलेजों को मिली इस मंजूरी का उद्देश्य राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।

नड्डा ने कहा कि यह फैसला राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे और हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 23 जून 2026 को अपना प्रस्ताव भेजा था।

इसके बाद छह अक्टूबर 2026 को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दीक्षांत समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी। नड्डा ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव पर त्वरित कदम उठाते हुए पीजी मेडिकल की सभी 320 सीट को मंजूरी दे दी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भी इसी गति से आगे बढ़ेगी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी ताकि हिमाचल प्रदेश के छात्रों और लोगों को जल्द से जल्द इस पहल का लाभ मिल सके।’’ नड्डा ने केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को भी तेजी से लागू करने का आह्वान किया।

चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य के वित्तीय अंशदान और भूमि उपलब्धता से जुड़े लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया।

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