Uttarakhand: हल्द्वानी बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कथित अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि संबंधित जमीन रेलवे की है और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, यह फैसला रेलवे ही करेगा. 

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जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने जल संकट पर जताई चिंता, समान वितरण के लिए तकनीकी समाधान की अपील

नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने विज्ञान भवन में आईजीएसटीसी स्ट्रेटजिक कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लिया। जर्मन राजदूत ने इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारत की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया।

मीडिया से बातचीत के दौरान जल संसाधन प्रबंधन को लेकर जर्मन राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने कहा, जल संसाधन प्रबंधन दुनिया भर में, खासकर भारत में, हमारी जिंदगी की तुरंत की समस्याओं में से एक है, लेकिन यह हर जगह लागू होता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह विचार मंथन वाला अभ्यास हम अभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और फील्ड के श्रमिकों के साथ कर रहे हैं... हमने अभी किसी ऐसे व्यक्ति का बहुत इंप्रेसिव भाषण सुना जो भारत के गांव के इलाकों में नदियों पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इससे यह साफ तस्वीर मिलती है कि जब हम जल संसाधन प्रबंधन का समाधान चाहते हैं तो हमें क्या देखना है। इस कॉन्क्लेव का यही मकसद है। यह एक बहुत ही उपयोगी और समय पर किया गया अभ्यास है। मुझे बहुत खुशी है कि जर्मनी भारत के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, यह एक अच्छा समिट था। हमारा डिक्लेरेशन बहुत अच्छा था। 80 से ज्यादा देशों ने डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए, हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी थी। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि वह इन इवेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा होस्ट है और मुझे लगता है कि जर्मनी के जो डिजिटाइजेशन मंत्री यहां आए थे, वह बहुत खुश हुए।

जर्मनी के राजदूत फिलिप ने कहा, पानी हमारे पास सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन है। दुनिया के अभी के हालात की वजह से हर कोई गैस और तेल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब आप अभी के हालात को देखेंगे, तो आपको जल प्रबंधन को लेकर ज्यादा से ज्यादा झगड़े और जल प्रबंधन क्या ला सकता है और क्या नहीं ला सकता, इस बारे में बढ़ती चिंताएं मिलेंगी। मैं आपको उस चर्चा की याद दिलाना चाहता हूं कि चीन ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना चाहता है और यह कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि जल संसाधन प्रबंधन पर अभी से कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा, हमें यह मानना ​​होगा कि हम पानी के साथ बहुत लापरवाही से पेश आते हैं और हमें पानी के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके खोजने होंगे ताकि सभी को फायदा हो सके। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि पानी खरीदना, सभी जीवन के संसाधनों में, हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है और इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने भी पीने के पानी तक पहुंच को मानवाधिकार माना है।

पानी की जरूरतों और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर जर्मन राजदूत ने कहा कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, खासकर इस देश में, जहां पीने के पानी की कमी है। साफ पानी अब कोई प्राकृतिक चीज नहीं रही और हमें पानी को सही तरीके से, बराबर बांटने के लिए स्मार्ट समाधान चाहिए। साफ पानी को भी सही तरीके से और बराबर बांटना चाहिए और इसलिए मैं आईजीएसईसी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दे को 2026 में अपनी फंडिंग स्कीम के तौर पर पहचाना।

--आईएएनएस

केके/वीसी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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