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Others Modi Cabinet का बड़ा फैसला, Kerala अब कहलाएगा 'केरलम', संसद में पेश होगा Bill
prabhasakshiप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजेंगे। केरल राज्य विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने हेतु केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।
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राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नाम में यह बदलाव किया गया है, जिसकी तारीखों की घोषणा अभी तक भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा नहीं की गई है। इसी वर्ष जनवरी में, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को पत्र लिखकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' रखने के कदम का समर्थन किया था। बाद में चंद्रशेखर ने अपने पत्र का उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया पर उत्तर साझा करते हुए कहा कि 'केरलम' नाम राज्य के इतिहास, भाषा और जड़ों को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि इसे पुनर्स्थापित करना हमारी विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक कदम है। भाजपा और एनडीए हमेशा से केरल की परंपराओं, संस्कृति और आस्था की रक्षा के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कुछ राजनीतिक पार्टियों का इन मूल्यों और मान्यताओं का उल्लंघन करने का लंबा इतिहास रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे लिए, ‘विकसित केरल, सुरक्षित केरल और आस्था की रक्षा’ सिर्फ नारे नहीं हैं। ये हमारा मिशन है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि केरल और उसके लोगों के हित में जो भी अच्छा होगा, उसका वे हमेशा समर्थन करेंगे।
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अपने उत्तर पत्र में मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य का मूल नाम 'केरलम' था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए 'केरल' में बदल दिया गया था। पत्र में विजयन ने कहा कि उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों को सुधारा जा रहा है और मूल नाम को बहाल किया जा रहा है। यह राज्य की संस्कृति के अनुरूप है।
Bhojshala Case: ASI रिपोर्ट पर अब 2 हफ्तों में देनी होगी आपत्ति, MP High Court का बड़ा आदेश
भोज उत्सव समिति के वकील शिरीष दुबे ने बताया कि इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार को सभी पार्टियों को भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स से जुड़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की रिपोर्ट पर सुझाव और आपत्तियां देने के लिए दो और हफ़्ते का समय दिया।एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा कि आज, भोजशाला केस की सुनवाई इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने होनी थी। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया और मामले को समझाया। कोर्ट ने सवाल पूछे, जिसमें यह भी शामिल था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सभी रिपोर्ट खोली जाएं और रिपोर्ट सभी पार्टियों को दी जाए। हालांकि, इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि रिपोर्ट सभी पार्टियों को दी जानी चाहिए। इस मामले में, कोर्ट ने सवाल किया कि लगभग दो साल बीत चुके हैं, और किसी भी पार्टी को कोई सुझाव या आपत्ति नहीं मिली है। फिर भी, कोर्ट ने सभी पार्टियों को रिपोर्ट पर अपने सुझाव और आपत्तियां देने के लिए दो और हफ़्ते का समय दिया, अगर वे चाहें तो।
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भोज उत्सव समिति के पिटीशनर अशोक कुमार जैन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी थी। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा कि सर्वे रिपोर्ट पहले ही खोली जा चुकी थी। यह एक साल पहले खोली गई थी। इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, फिर भी मजिस्ट्रेट ने 16 मार्च की तारीख दी थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के पिटीशनर आशीष गोयल ने इस डेवलपमेंट को अहम बताया। उन्होंने एएनआई से कहा कि आज हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बड़ी जीत है। यह एक हिस्टोरिक दिन है। धार की पूरी हिंदू कम्युनिटी का सालों से चल रहा संघर्ष अब पूरा होने वाला है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से वकील विनय जोशी ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट रिकॉर्ड में ले ली गई है और इसे एक्सेस के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
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जोशी ने कहा, दो हफ़्ते बाद फिर से हियरिंग होगी। एएसआई रिपोर्ट रिकॉर्ड में ले ली गई है। रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, और हर कोई इसे वकील के ज़रिए देख सकता है। इस बीच, कमाल मौला मस्जिद के नमाज़ियों के वकील, अशहर वारसी ने अपील की कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड जांच के लिए केस को सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने एएनआई को बताया कि हमने मांग की है कि यह फैक्ट्स पर आधारित केस है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। इसलिए, सिविल कोर्ट में इसकी जांच होनी चाहिए। हमने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि केस को सिविल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि फैक्ट्स की जांच की जा सके।
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