निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद बांसुरी स्वराज की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक जीवन में उनका मुख्य मकसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज करना है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि जहां तक ​​सुषमा स्वराज की बेटी (बांसुरी स्वराज) की बात है, तो ऐसा लगता है कि उनका जन्म सिर्फ़ राहुल गांधी के ख़िलाफ़ केस करने के लिए ही हुआ है। वह जब चाहें पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है।

 

पूर्णिया के सांसद ने आगे कहा कि स्वराज को ऐसे कदम उठाने से पहले संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले सदन में स्पीकर से अनुमति लेनी चाहिए। यादव ने उत्तर प्रदेश की एक अदालत से मिले नोटिस का जवाब भी दिया। उन्होंने किसी भी तरह की अशांति में शामिल होने से इनकार करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। प्रयागराज कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे नोटिस जारी किया है, इसलिए मैं उसका जवाब दूंगा।

उनकी यह टिप्पणी संसद परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए एक नाटक से पैदा हुए राजनीतिक विवाद के बाद आई है, जिसमें राम मंदिर चंदे के मामले में कथित हेराफेरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की गई थी। यादव ने इस स्किट (नाटक) का बचाव करते हुए इसे सम्मानजनक विरोध बताया और कहा कि BJP सांसद संजय जायसवाल के विशेषाधिकार हनन के नोटिस के जवाब में वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

 

यादव ने ANI से कहा कि आप सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह को अपशब्द कह सकते हैं। आप जिसे चाहें उसे अपशब्द कह सकते हैं; यह ठीक है। आप सदन में विपक्ष के नेता (LOP) को बोलने से रोक सकते हैं; यह ठीक है। लेकिन जब कोई सदन के बाहर सम्मानजनक तरीके से विरोध करता है, तो 'विशेषाधिकार' का सवाल कहाँ से उठता है? उन्होंने आगे कहा कि अगर स्पीकर चाहें तो वे स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने स्पीकर को पहले ही एक पत्र लिख दिया है।

 

देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) उन प्रशासनिक और संवैधानिक बदलावों को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने इस क्षेत्र के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया था और इसकी अनूठी पहचान को खतरे में डाल दिया था। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और पूर्व राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।

 

इस फ़ैसले की सातवीं बरसी पर, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ‘स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग’ की कुछ लाइनें लिखीं। उन्होंने कहा कि 7 साल हो गए, न तो हम भूले हैं और न ही हमने समझौता किया है, और मौजूदा हालात को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। मैं और मेरी पार्टी J&K के साथ जो कुछ भी किया गया—जिससे हमारे अधिकार छिन गए और हमारी पहचान पर ख़तरा पैदा हुआ—उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ‘जंगल सुंदर, घने और गहरे हैं। लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं। और सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है’।

इससे पहले मंगलवार को, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और JKNC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस क्षेत्र के बारे में स्थानीय लोगों और देश से पहले किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए; उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों और देश से वादा किया है... उन्हें वह वादा पूरा करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी सात साल पहले जम्मू-कश्मीर का दर्जा खत्म करने और उसके पुनर्गठन को संवैधानिक अन्याय बताया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की समय-सीमा पर सवाल उठाए और X पर लिखा कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

 

चिदंबरम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायपालिका में एक अहम कानूनी सवाल अभी भी अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन, सात साल पहले, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर एक संवैधानिक अन्याय किया गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या किसी राज्य को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस सवाल पर फैसला करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा।

 

देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।