मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) उन प्रशासनिक और संवैधानिक बदलावों को पलटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने इस क्षेत्र के विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया था और इसकी अनूठी पहचान को खतरे में डाल दिया था। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और पूर्व राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।

 

इस फ़ैसले की सातवीं बरसी पर, मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ‘स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग’ की कुछ लाइनें लिखीं। उन्होंने कहा कि 7 साल हो गए, न तो हम भूले हैं और न ही हमने समझौता किया है, और मौजूदा हालात को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। मैं और मेरी पार्टी J&K के साथ जो कुछ भी किया गया—जिससे हमारे अधिकार छिन गए और हमारी पहचान पर ख़तरा पैदा हुआ—उसे पलटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ‘जंगल सुंदर, घने और गहरे हैं। लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं। और सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है’।

इससे पहले मंगलवार को, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और JKNC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस क्षेत्र के बारे में स्थानीय लोगों और देश से पहले किए गए वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए; उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों और देश से वादा किया है... उन्हें वह वादा पूरा करना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी सात साल पहले जम्मू-कश्मीर का दर्जा खत्म करने और उसके पुनर्गठन को संवैधानिक अन्याय बताया। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की समय-सीमा पर सवाल उठाए और X पर लिखा कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

 

चिदंबरम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायपालिका में एक अहम कानूनी सवाल अभी भी अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन, सात साल पहले, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर एक संवैधानिक अन्याय किया गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। क्या किसी राज्य को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस सवाल पर फैसला करने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा।

 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सात साल पहले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। 5 अगस्त, 2019 को हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में काफी प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।

 

X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सात साल पहले, इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35(A) इतिहास बन गए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के संविधान के ज़रिए महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया गया, जिन्हें दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने कहा कि तब से, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढाँचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएँ हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, वे भारत के संविधान के पूरी तरह से लागू होने की वजह से सशक्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले को रद्द करने की सातवीं सालगिरह, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के साथ पड़ रही है। राष्ट्रीय एकता का उनका सपना 5 अगस्त 2019 को सच हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हो गया।

 

उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार के संकल्प को भी दोहराया और वादा किया कि हर नागरिक को 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का मौका मिले। 

 

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