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'जब पाकिस्तान ने युद्धविराम मांगा तो हमने कराया इंतज़ार', 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

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भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 10 मई 2025 की सुबह जब घबराए हुए पाकिस्तान ने DGMO हॉटलाइन के ज़रिए भारत से तुरंत युद्धविराम (Ceasefire) की गुहार लगाई, तो भारत ने उसे तुरंत स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर दोपहर तक इंतज़ार कराया। पूर्व CDS के अनुसार, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत के नियोजित सैन्य हमलों में से आधे हमले अभी होने बाकी थे और भारत अपनी जीत को बेहद निर्णायक बनाना चाहता था।

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9-10 मई की रात: पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हमले

जनरल अनिल चौहान ने एक मीडिया इवेंट के दौरान बताया कि 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में स्थित 11 प्रमुख सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर मिसाइल व हवाई हमलों की झड़ी लगा दी थी। इन हमलों में रावलपिंडी का नूर खान, रहीम यार खान और भोलारी जैसे प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए। भारत ने उनके हैंगर, रडार सिस्टम, एयरस्ट्रिप (रनवे) और कई लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुँचाया, जिनकी मरम्मत का काम आज भी चल रहा है।

'ऑपरेशन सिंदूर' में युद्धविराम कैसे हुआ?

जनरल चौहान ने खुलासा किया कि उनके लिए "सबसे बड़ा आश्चर्य" तब हुआ जब पाकिस्तान ने बातचीत के लिए 10 मई को भारत को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, "यह आश्चर्यजनक था... ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 मई को पाकिस्तानी पक्ष से जिस तरह की बातें सामने आ रही थीं, उनमें कहा जा रहा था कि वे 48 घंटों में भारत को सबक सिखा देंगे।"

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हालांकि, 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक, भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर हमलों की झड़ी लगा दी, जिससे हैंगर, रडार साइट और कई लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए। जनरल चौहान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसका मकसद यह साफ़ संदेश देना था कि पाकिस्तान में कोई भी सैन्य ठिकाना सशस्त्र बलों की पहुँच से बाहर नहीं है।

असल में, रावलपिंडी में नूर खान, रहीम यार खान और भोलारी जैसे ठिकानों पर नुकसान इतना ज़्यादा था कि आज भी उनकी मरम्मत चल रही है।

उन्होंने कहा, "लगभग आठ घंटों के भीतर, उन्होंने (पाकिस्तान) फ़ोन उठा लिया। हमने अपनी योजनाओं का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं किया था।" जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो वे "तेज़ी से" और "और ज़्यादा" हारेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "हमने सुबह 9:30 बजे (युद्धविराम) स्वीकार क्यों नहीं किया और दोपहर तक कार्रवाई जारी रखी, इसकी वजह यह थी कि हम चाहते थे कि जीत और ज़्यादा निर्णायक हो।" भारत ने पिछले साल 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसमें 25 पर्यटक मारे गए थे। हमलों के पहले दौर में, भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े नौ आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती कस्बों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलें दागीं। हालाँकि, उनमें से ज़्यादातर को नाकाम कर दिया गया या बीच में ही रोक दिया गया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का फ़ैसला किया।

जनरल चौहान ने ज़ोर दिया कि दिल्ली की ताकत उसके सैन्य कमांडरों की उस क्षमता में थी, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में भारतीय और पाकिस्तानी हमलों के असर का बहुत तेज़ी से आकलन कर सकते थे।

उन्होंने कहा, "हमारे पास युद्ध के मैदान की बेहतर जानकारी थी... हमें पता था कि हमारे हमलों का क्या नतीजा निकला और पाकिस्तान के हमलों का क्या असर हुआ... हम तेज़ी से फ़ैसले ले सकते थे।"

'जीत को और ज़्यादा निर्णायक बनाना चाहते थे'

जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध के मैदान और अपनी वास्तविक क्षमताओं की साफ़ समझ होना बहुत अहम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद भी उसी तरह पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले करना चाहता था, जैसे दिल्ली ने सीमा पार किए बिना किए थे। तब तक, भारत ने पाकिस्तान के कई रडार नष्ट कर दिए थे। पूर्व CDS ने कहा, "पाकिस्तान को लगा कि अगर वे तेज़ी से और अंदर तक जाकर ऑपरेशन कर सकें, तो वे काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं।"

हालाँकि, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, भारत ने उनके एयरफ़ील्ड पर हमले शुरू कर दिए थे। अहम ठिकानों पर एयरस्ट्रिप के क्षतिग्रस्त होने के कारण, पाकिस्तान अब और उड़ानें (सॉर्टिज़) नहीं भर पा रहा था। जनरल चौहान ने कहा, "उन्होंने (पाकिस्तान ने) 10 मई की सुबह करीब 9.30 बजे इसलिए फ़ोन किया क्योंकि भारत की हवाई ताकत का असर दिख रहा था।" उन्होंने आगे कहा, "उन्हें लगा कि अब बातचीत करना ही बेहतर है। वरना, मामला और बिगड़ सकता था।"

हालाँकि, भारतीय सेना संघर्ष को खत्म करने से पहले एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए दृढ़ थी। निर्णायक नतीजा सुनिश्चित करने के लिए, युद्धविराम पर सहमत होने से पहले सुबह 10 बजे और फिर दोपहर 1 बजे हमलों का एक नया दौर शुरू किया गया। जनरल चौहान ने कहा, "भारत ने हमलों का तीसरा दौर जारी रखा। इसे निर्णायक होना ही था।"

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Supreme Court ने Anwar Dhebar को दी अंतरिम जमानत, राज्य से बाहर रहने का निर्देश

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नयी दिल्ली, पांच अगस्त उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन गिरोह के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने जमानत की शर्त के तौर पर ढेबर को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने ढेबर को यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह जहां रहेंगे, उस पते का विवरण न्यायालय को उपलब्ध कराएं।

ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 मई को ढेबर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोप राज्य संचालित निगम के भीतर ‘‘गहरे और व्यवस्थित भ्रष्टाचार के नेटवर्क’’ की ओर संकेत करते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों को अधिक गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा था कि गहरी साजिश और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की हानि से जुड़े आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि जांच के दौरान एकत्र सामग्री से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को उनके वैध बिलों और बकाये का भुगतान जारी कराने के लिए कथित तौर पर अवैध कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता था। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीएसएमसीएल के भीतर कथित तौर पर एक संगठित व्यवस्था संचालित की जा रही थी जिसके तहत मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से बिलों के भुगतान के बदले कमीशन वसूला जाता था और यह धन बिचौलियों के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता था।

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