JPSC 14वीं परीक्षा में आयु सीमा विवाद खत्म, सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा से हजारों अभ्यर्थियों को राहत; जल्द जारी होगी नई अधिसूचना

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है. राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए आयु पात्रता की कट-ऑफ तिथि में बड़ा बदलाव किया है. पहले यह तिथि 1 अगस्त 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बदलकर वर्ष 2022 कर दिया गया है.

सीएम ने की इसकी घोषणा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं की मांग और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो उम्र सीमा के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे.

लंबे समय से छात्र संगठन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा आयु सीमा में बदलाव की मांग कर रहे थे. कई अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था. इसके बाद सरकार ने गंभीरता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया.

जल्द जारी होगी कट-ऑफ डेट की अधिसूचना

इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में भी कई विधायकों ने उठाया था. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी सदन में कहा था कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है. अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है. उम्मीद की जा रही है कि JPSC जल्द ही नई कट-ऑफ तिथि को लेकर आधिकारिक सूचना जारी करेगा. साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जा सकती है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी शाम 5 बजे तक निर्धारित थी. सरकार के इस फैसले से हजारों युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें- झारखंड में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 25 लाख तक लोन और 40% सब्सिडी

Continue reading on the app

तेलंगाना : अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने सीएम रेवंत रेड्डी को एआई सिंपोजियम में बोलने के लिए आमंत्रित किया

हैदराबाद, 22 फरवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को 27 मार्च को प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित एआई नीति संगोष्ठी में एक वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह इनविटेशन एआई पॉलिसी सिम्पोजियम की ऑर्गनाइजिंग टीम ने दिया था। इसे हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एआई और टेक पॉलिसी कॉकस के साथ मिलकर बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम ने होस्ट किया था। इसमें हार्वर्ड के बड़े रिसर्च सेंटर और थिंक-टैंक का सपोर्ट भी था।

चीफ मिनिस्टर ऑफिस (सीएमओ) के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एआई एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूट पावर: इम्पैक्ट ऑन लिवेबिलिटी एंड वर्कफोर्स टाइटल वाले पैनल पर बोलने के लिए इनवाइट किया गया है।

यह सेशन एआई को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डिस्कस करेगा, जिसमें डेटा सेंटर, एनर्जी सिस्टम, कंप्यूट कॉरिडोर, पब्लिक-प्राइवेट कोऑर्डिनेशन और जिम्मेदार एआई एक्सपेंशन के लिए जरूरी वर्कफोर्स पाथवे पर फोकस किया जाएगा।

यह आमंत्रण भारत फ्यूचर सिटी इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर एआई सिटी बनाने के अपने विजन को आगे बढ़ाने में तेलंगाना की प्रोएक्टिव लीडरशिप को दिखाता है।

ऑर्गनाइजर ने कहा कि लैंड एलोकेशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के जरिए एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मुख्यमंत्री का गवर्नेंस एक्सपीरियंस और पॉलिसी डायरेक्शन ग्लोबल पॉलिसीमेकर और इंडस्ट्री लीडर को वैल्यूएबल प्रैक्टिकल इनसाइट्स देगा।

एआई पॉलिसी सिंपोजियम का मकसद सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के सीनियर लीडर्स को एआई गवर्नेंस, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉस-सेक्टर कोलेबोरेशन पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है।

यह आमंत्रण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी पॉलिसी और इनोवेशन-ड्रिवन डेवलपमेंट में तेलंगाना की उभरती लीडरशिप की बढ़ती इंटरनेशनल पहचान को दिखाता है।

इस इवेंट का मकसद सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बड़े लोगों को एआई गवर्नेंस, जियोपॉलिटिक्स, नॉलेज इकॉनमी और इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हाल के यूएस दौरे के दौरान, आयोजक उनसे मिले और सिंपोजियम पर डिटेल में चर्चा की।

--आईएएनएस

एससीएच

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app