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Others Tamil Nadu Elections से पहले Kanimozhi का BJP को जवाब, बोलीं- DMK-Congress गठबंधन अटूट
prabhasakshiआगामी विधानसभा चुनावों से पहले, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी ने शुक्रवार को डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की मजबूती को दोहराते हुए कहा कि यह एक दीर्घकालिक साझेदारी है जिसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए कनिमोझी ने कहा कि डीएमके-कांग्रेस गठबंधन एक मजबूत साझेदारी है जो कई वर्षों से चली आ रही है और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई संभावना नहीं है।
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अंतरिम बजट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा से वॉकआउट के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आम तौर पर अंतरिम बजट में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं नहीं की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो युवाओं और खेल क्षेत्र के लिए लाभकारी कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने वॉकआउट की आलोचना करते हुए इसे केवल राजनीतिक कारणों से रचा गया एक अनावश्यक राजनीतिक नाटक बताया।
भाजपा द्वारा डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में कथित दरार के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए इतना ही काफी है कि वह अपने गठबंधन को ठीक से निभाए। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अन्य गठबंधनों की चिंता क्यों है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, जिनमें से डीएमके-कांग्रेस गठबंधन ने 2021 के चुनावों में 151 सीटें जीती थीं। ये टिप्पणियां आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और डीएमके के बीच चल रही सीट बंटवारे की बातचीत के बीच आई हैं।
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इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमके कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि वे राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। यह तब हुआ जब डीएमके प्रमुख ने कांग्रेस द्वारा सरकार में मंत्री पद की मांग की खबरों के बीच पार्टी के सहयोगियों के साथ किसी भी साझा शासन मॉडल से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन "बहुत मजबूत" है और दोहराया कि पार्टी 22 फरवरी को गठबंधन वार्ता करेगी।
क्रेडिट कार्ड से टैक्स भरने की मिलेगी छूट, लेकिन निजी खर्चों पर देना होगा टैक्स, जानें नए नियम
IBC24New Income Tax Rules 2026: आयकर विभाग 1 अप्रैल 2026 से नए टैक्स नियम लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से अधिक के सालाना खर्च पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी. साथ ही, अब कार्ड स्टेटमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में मान्यता मिलने जैसी कई बड़ी राहतें भी दी गई हैं.
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